Textile sector renews demand for removing duty on cotton।। कपड़ा क्षेत्र ने कपास पर शुल्क हटाने की मांग नये सिरे से उठाई

 

नई दिल्ली: भारतीय कपड़ा उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए आगामी अंतरिम केंद्रीय बजट से पहले कपास और कपास अपशिष्ट पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क को हटाने और छूट की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को फिर से दोहराया है।

 

उद्योग जगत की अग्रणी संस्था साउथ इंडिया मिल्स एसोसिएशन (SIMA) को उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण इस मांग को स्वीकार कर लेंगी.

 

बजट पूर्व ज्ञापन में सिमा (SIMA) ने कहा कि एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास और कपास की अन्य किस्मों पर 11 प्रतिशत शुल्क हटाया जाना चाहिए। और ऑफ-सीजन (अप्रैल से नवंबर) के दौरान कपास के कचरे को इस शुल्क से मुक्त रखा जाना चाहिए।

 

उद्योग संगठन ने तर्क दिया है कि भारत कपास अधिशेष से कपास घाटे वाले देश में परिवर्तित हो गया है। व्यापार में आयात समता मूल्य निर्धारण अपनाने के कारण, भारतीय सूती कपड़ा और कपड़ों का निर्यात अप्रतिस्पर्धी हो गया है, क्योंकि कपास की कीमतें 10-15 प्रतिशत अधिक हैं।

 

SIMA ने कहा कि उद्योग बढ़ती मांग का लाभ उठाते हुए पुनर्नवीनीकरण वस्त्र और परिधान उत्पादों की उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है।

 

उभरती स्थिरता की प्रवृत्ति और यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के समापन के साथ, पुनर्नवीनीकरण कपड़ा और कपड़े (टी एंड सी) निर्यात में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

 

इसलिए, SIMA का तर्क है, कपास पर आयात शुल्क हटाया जाना चाहिए। अपशिष्ट कपास पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क हैंडलूम और पावरलूम होम टेक्सटाइल क्लस्टर और निर्यात पर काफी प्रभाव डाल रहा है। और आगामी बजट में इसे हटाया भी जाना चाहिए.

 

SIMA ने उद्योग में सर्कुलरिटी को बढ़ावा देने के लिए पुनर्नवीनीकरण टिकाऊ कपड़ा उत्पादों के लिए एक विशिष्ट हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर (HSN) कोड की सिफारिश की है।

 

एसोसिएशन ने पुनर्नवीनीकरण फाइबर और उसके मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए सीमा शुल्क टैरिफ में एक विशेष अध्याय शुरू करने का सुझाव दिया है, जिसमें पूर्व-उपभोक्ता (औद्योगिक) और बाद-उपभोक्ता कचरे के बीच स्पष्ट सीमांकन किया गया है।

 

पुनर्नवीनीकरण फाइबर या उनसे बने उत्पादों के साथ-साथ मिश्रित फाइबर या उत्पादों (जिसमें कुंवारी और पुनर्नवीनीकरण सामग्री दोनों शामिल हैं) के लिए अतिरिक्त अंतिम दो अंकों को शामिल करते हुए एक अलग वर्गीकरण बनाया जाना चाहिए। यह वर्गीकरण फाइबर, फाइबर अपशिष्ट, यार्न, यार्न अपशिष्ट, कपड़े, परिधान, मेड-अप और गार्नेटेड स्टॉक के लिए संबंधित मौजूदा एचएसएन कोड के तहत होगा।

 

ऐसी प्रणाली विदेशी खरीदारों को टिकाऊ उत्पादों की आसानी से पहचान करने में सक्षम बनाएगी, जिससे प्रमाणन की बोझिल और महंगी प्रक्रिया से बचा जा सकेगा। यह अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों को इन उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे इस तरह की खपत को विभिन्न योजनाओं के तहत निवेश के लिए प्रोत्साहन कारक के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।

 

उद्योग ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (एएएस) के हिस्से के रूप में, बीआईएस प्रमाणपत्र के बिना क्यूसीओ के तहत सूचीबद्ध कपड़ा उत्पादों को आयात करने की अनुमति का भी अनुरोध किया है। सिमा ने आगे अनुरोध किया है कि नामांकित व्यवसाय के तहत और स्वदेशी निर्माताओं द्वारा उत्पादित नहीं किए जाने वाले फाइबर/फिलामेंट के लिए नियमित आयात की अनुमति दी जाए। कपड़ा निर्यात का एक बड़ा हिस्सा एएएस के माध्यम से संचालित किया जाता है, जैसा कि विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4.03 में बताया गया है।

 

चूंकि अंतिम निर्यात उत्पाद विदेशी खरीदार के विनिर्देशों के अनुसार निर्मित किया जाता है, जिसमें खरीद स्रोत का नामांकन और उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की गुणवत्ता शामिल है, भारतीय निर्यातक निर्माता के पास अनुबंध की शर्तों के अनुसार सामग्री खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। , चाहे घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से।

 

कच्चे माल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से निर्यातक निर्माताओं और तकनीकी कपड़ा निर्माताओं के लिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, विदेश व्यापार नीति में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए और उन उत्पादों के लिए आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए जो विशेष रूप से आयात पर निर्भर हैं, अलग एचएसएन के साथ। उपर्युक्त तंतुओं के लिए कोड।

 

उद्योग ने कपास पर एक और प्रौद्योगिकी मिशन की घोषणा का भी आह्वान किया है। 2030 तक उद्योग को लगभग 550 लाख गांठ कपास की आवश्यकता होने की उम्मीद है। कुछ साल पहले, कपास सलाहकार बोर्ड ने कपड़ा मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें इस उद्देश्य के लिए धन का अनुरोध किया गया था। यह प्रस्तावित है कि मिनी मिशन I और II के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये और मिनी मिशन III और IV को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। कृषक समुदाय के कल्याण के लिए एक मिशन मोड दृष्टिकोण को उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए।

 

कपास की उत्पादकता 580 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से घटकर 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से नीचे आ गई है, और वार्षिक कपास उत्पादन 398 लाख गांठ से घटकर 340 लाख गांठ से नीचे आ गया है, जिससे 35 मिलियन नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। सरकार के तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप के बिना, उत्पादन जल्द ही 300 लाख गांठ से नीचे गिर सकता है।

 

इसके विपरीत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, तुर्किये, मैक्सिको और इज़राइल में राष्ट्रीय औसत पैदावार 1,500 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर से अधिक है। यद्यपि वैश्विक कपास उगाने वाले क्षेत्र में भारत का योगदान लगभग 35 प्रतिशत (12 से 13.3 मिलियन हेक्टेयर) है, फिर भी यह योगदान देता है

 

 

 

Textile sector renews demand for removing duty on cotton

 

 

New Delhi: The Indian textile industry has renewed its longstanding demand for the removal and exemption of 11 per cent import duty on cotton and cotton waste, ahead of the forthcoming Interim Union Budget for fiscal 2024-25 (FY25).

 

The South India Mills Association (SIMA), a leading industry body, expects Nirmala Sitharaman to accept this demand.

 

In a pre-budget memorandum, SIMA stated that the 11 per cent duty should be removed on extra-long staple (ELS) cotton, and other varieties of cotton. And cotton waste should be exempted from this duty during the off-season (April to November).

 

The industry organisation has argued that India has transitioned from a cotton surplus to a cotton deficit country. Due to the trade adopting import parity pricing, Indian cotton textile and clothing exports have become uncompetitive, as cotton prices are 10-15 per cent higher.

 

SIMA noted that the industry has been increasing the production capacity of recycled textiles and clothing products, taking advantage of growing demand.

 

With the emerging sustainability trend and the conclusion of the free trade agreement (FTA) with the United Kingdom, there is potential to increase recycled textile and clothing (T&C) exports by 50 per cent.

 

Therefore, SIMA argues, the import duty on cotton should be removed. The 10 per cent import duty on waste cotton is significantly impacting handloom and power loom home textile clusters and exports. And it should also be removed in the upcoming budget.

 

SIMA has recommended a specific Harmonized System of Nomenclature (HSN) Code for recycled sustainable textile products to promote circularity in the industry.

 

The association suggests introducing an exclusive chapter in the Customs Tariff for recycled fibre and its value-added products, with clear demarcation between pre-consumer (industrial) and post-consumer waste.

 

A separate classification, incorporating additional last two digits, should be created for recycled fibres or products made from them, as well as for blended fibres or products (comprising both virgin and recycled materials). This classification would be under the respective existing HSN codes for fibre, fibre waste, yarn, yarn waste, fabric, garments, made-ups, and garneted stock.

 

Such a system would enable foreign buyers to easily identify sustainable products, thereby avoiding the cumbersome and costly process of certification. It would also encourage international brands to purchase these products, positioning such consumption as an incentive factor for investments under various schemes.

 

The industry has also requested permission to import textile products listed under the QCO without a BIS certificate, as part of the Advance Authorisation Scheme (AAS). SIMA has further requested that regular imports be allowed under nominated business, and for fibres/filaments not produced by indigenous manufacturers. A major portion of textile exports are conducted through the AAS, as outlined in Chapter 4.03 of the Foreign Trade Policy.

 

Since the final export product is manufactured according to the foreign buyer's specifications, including the nomination of the procurement source and quality of the raw materials to be used, the Indian exporting manufacturer has no choice but to procure the materials as per the terms of the contract, whether from domestic or international sources.

 

To ensure a smooth supply of raw materials, especially for exporting manufacturers and Technical Textile manufacturers, suitable amendments should be made to the Foreign Trade Policy as mentioned above, and import duty should be rationalized for products that are exclusively import-dependent, with separate HSN codes for the aforementioned fibers.

 

The industry has also called for the announcement of another Technology Mission on Cotton. By 2030, the industry is expected to require approximately 550 lakh bales of cotton. A few years ago, the Cotton Advisory Board submitted a proposal to the ministry of textiles, requesting funding for this purpose. It is proposed that a sum of Rs 1,000 crore be allocated to fulfil the objectives of Mini Missions I and II, and Rs 500 crore to implement Mini Missions III and IV. A Mission Mode approach should be appropriately implemented for the welfare of the farming community.

 

Cotton productivity has fallen to below 500 kg per hectare, down from 580 kg per hectare, and annual cotton production has decreased to below 340 lakh bales from 398 lakh bales, putting 35 million jobs at risk. Without immediate policy intervention by the government, production may soon drop below 300 lakh bales.

 

In contrast, the national average yields in Australia, Brazil, China, Turkiye, Mexico, and Israel exceed 1,500 kg of lint per hectare. Although India accounts for around 35 per cent of the global cotton-growing area (12 to 13.3 million hectares), it contributes only 23 per cent of cotton production. This is due to obsolete technology, poor technology transfer, and the inferior quality of cotton.

 

The allocation is necessary not only to address the fibre shortage faced by the consuming industry but also to prevent production capacity from lying idle. The cotton fibre needs of the industry range from speciality cotton and sustainable cotton to ELS cotton and organic cotton. Although the first phase of ‘Kasturi Cotton India’ has been initiated, adequate funding is required for at least 100 lakh bales with traceability.

 

SIMA has also demanded sufficient fund allocation for clearing pending claims under the Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS). There is an immediate need to allocate the remaining Rs 6,800 crore and disburse the TUFS subsidy at the earliest. Currently, there are more than 40,000 cases pending under various TUF schemes.

 

The fuel used for generating electricity should be included within the scope of GST, as power costs in textile manufacturing account for at least 15 per cent of the total cost. This inclusion would enable the industry to avail credit for the tax paid on fuel. It is also demanded that funds be adequately allocated to achieve international status for cotton. Incentivising domestic production of ELS cotton is necessary.

 

Recent data indicates that India imports 5-6 lakh bales of ELS cotton to meet its requirements for higher quality yarn for fabrics and ready-made garments.

 

The industry has also called for funding for skill development in spinning, weaving, knitting, and processing segments, as well as for encouraging indigenous textile machinery manufacturing. The government should implement statutory and regulatory measures to curb cheap imports and under-invoicing of textile products that are manufactured within the country.