Fashion leaders expect major policy initiatives from India Budget 2024-25।। फैशन लीडर्स को भारत के बजट 2024-25 से प्रमुख नीतिगत पहल की उम्मीद है

  

नई दिल्ली: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए 1 फरवरी, 2024 को केंद्रीय बजट का अनावरण करने के लिए तैयार हैं। फैशन उद्योग को कुछ उम्मीदें हैं।

 

उद्योग जगत के नेताओं के बीच आशावाद की स्पष्ट भावना है। वे सरकार से महत्वपूर्ण नीतिगत पहल की उम्मीद कर रहे हैं। इन पहलों से उद्योग के विस्तार को बढ़ावा मिलने और वैश्विक फैशन मंच पर इसकी उपस्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

 

न्यू टाइम्स ग्रुप में परिधान सोर्सिंग के लिए मर्चेंडाइजिंग की वरिष्ठ निदेशक जसवीन कौर को उम्मीद है कि बजट भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग की विकास गति को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। इससे अपनी अपेक्षाओं को साझा करते हुए, कौर ने बताया, “हमने हाल ही में सूती धागे की कीमतों में गिरावट देखी है, और मैं इस पर एक सीमा लगाने और इसे स्थिर रखने का प्रयास करने का आग्रह करूंगी। हमारे कुल कारोबार में कपास का हिस्सा महत्वपूर्ण है और धागे की लागत में उतार-चढ़ाव के कारण इस कारोबार को खोने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है।''

 

कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, कौर ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के कवरेज के विस्तार पर विचार करने का सुझाव दिया। “यह विचार कपड़ा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने, अत्याधुनिक तकनीक और अधिक मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) कपड़ों को बढ़ावा देने का है। हम अभी भी मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता दोनों में चीन, ताइवान और कोरिया की मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता का हवाला देते हुए कपड़ा मशीनरी पर आयात शुल्क में कटौती पर विचार करने की सिफारिश की।

 

ट्रेसेबिलिटी के मुद्दे को संबोधित करते हुए, कौर ने सवाल किया कि बेहतर कपास को ट्रेस करने योग्य बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और क्या सरकार ब्रांडों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खंड को बढ़ाने के लिए एआई, प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स का उपयोग करने की योजना बना रही है। उन्होंने उद्योग में स्थिरता और हरित विकास के प्रति प्रतिबद्धता जारी रखने के महत्व पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला।

 

रिटेल ब्रांड WROGN के मुख्य विपणन अधिकारी निशांत पोद्दार ने 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट के लिए अपनी प्रत्याशा व्यक्त की। उन्होंने भारतीय फैशन रिटेल क्षेत्र के मूड पर प्रकाश डालते हुए कहा, "जैसा कि हम बेसब्री से बजट का इंतजार कर रहे हैं, इसमें आशा और उत्साह का मिश्रण है।" हवा में प्रत्याशा, विशेष रूप से भारतीय फैशन खुदरा क्षेत्र में हमारे लिए। ऐसा लगता है कि एक नई सुबह की दहलीज पर खड़ा हूं।" पोद्दार ने 'मेड इन इंडिया' लेबल के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा, "हमारी शिल्प कौशल और डिजाइनों में गर्व की भावना है। हम किसी भी ऐसे समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं जो हमारे 'मेड इन इंडिया' लेबल को बढ़ा सके, जो कि नहीं है।" सिर्फ एक टैग, बल्कि हमारी समृद्ध विरासत और कौशल का एक प्रमाण।"

 

उन्होंने आगे कहा, "हमारे दिल में, हम जानते हैं कि भविष्य टिकाऊ फैशन है। इस क्षेत्र में बजट से कोई भी प्रोत्साहन एक हरित भविष्य के बीज को पोषित करने जैसा होगा।" पोद्दार ने फैशन उद्योग में डिजिटलीकरण की बढ़ती भूमिका का भी उल्लेख किया, उन्होंने कहा, "डिजिटल दुनिया हमारा नया रनवे है, और इस स्थान को मजबूत करने के लिए कोई भी कदम रैंप पर स्पॉटलाइट जोड़ने जैसा होगा। यह हमारे ग्राहकों से जुड़ने के लिए आवश्यक है, जो हैं तेजी से ऑनलाइन बढ़ रहा है।"

 

व्यवसाय करने में आसानी के संबंध में, उन्होंने इस क्षेत्र में सुधार की तुलना "अव्यवस्था को साफ़ करने" से की, जो रचनात्मकता और दक्षता के लिए जगह बनाएगा। पोद्दार ने कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डाला, "हमारा क्षेत्र कौशल के बारे में है - बुनकर से लेकर डिजाइनर तक। कौशल विकास पहल इस उद्योग की जड़ों को पोषित करने की तरह है। अधिक कुशल हाथों का मतलब अधिक सुंदर रचनाएं हैं।" अंत में, उन्होंने विशेष रूप से छोटे शहरों में बेहतर खुदरा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया, इसकी तुलना "हमारे कैनवास का विस्तार" करने और अपनी रचनाओं के साथ अधिक लोगों तक पहुंचने से की।

 

ईबे में कानूनी और सरकारी संबंधों के प्रमुख आशीष गुप्ता ने कहा, "ईबे पर, हम उत्सुकता से केंद्रीय बजट 2024-2025 का इंतजार करते हैं, जो भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी युग की उम्मीद करते हैं, खासकर ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ाने में। हम हैं एक ऐसे बजट की उम्मीद है जो व्यापार संचालन को सुव्यवस्थित करता है, डिजिटल भुगतान में नवाचार को बढ़ावा देता है, और कर लाभ और नियामक आसानी के माध्यम से एमएसएमई को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है।

 

गुप्ता ने पिछले वर्ष की विदेश व्यापार नीति पर निर्माण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, "पिछले वर्ष की प्रभावशाली विदेश व्यापार नीति की सफलता के आधार पर, हम एक ऐसे बजट के बारे में आशावादी हैं जो भारत को वैश्विक ई-कॉमर्स निर्यात में प्रमुखता से स्थान देगा। क्षेत्र। एक उत्प्रेरक के रूप में बजट की कल्पना करते हुए, हमारा लक्ष्य भारत के ई-कॉमर्स को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाने, सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए निर्यात-उन्मुख नीतियों का लक्ष्य है।

 

फैशन उद्योग के संबंध में आगामी बजट के लिए अपनी अंतर्दृष्टि और अपेक्षाओं को साझा करते हुए, एरो के सीईओ आनंद अय्यर ने कहा: "एरो में, एक ऐसे बजट की कल्पना करना महत्वपूर्ण है जो नवाचार को प्रोत्साहित करता है और खरीदारी के अनुभव को बढ़ाता है। हम आशा करते हैं

 

Fashion leaders expect major policy initiatives from India Budget 2024-25

 

 

New Delhi: India's finance minister Nirmala Sitharaman gears up to unveil the Union Budget on February 1, 2024, for fiscal 2024-25 (FY25).  The fashion industry have some expectations.

 

There is a palpable sense of optimism among industry leaders who are looking forward to significant policy initiatives from the government. These initiatives are expected to catalyse the industry's expansion and solidify its presence on the global fashion stage.

 

Jasveen Kaur, senior director of merchandising for garment sourcing at New Times Group, expects the budget to contribute to advancing the growth momentum of Indian textile and apparel industry. Sharing her expectations from it, Kaur told, “We have seen a drop in cotton yarn pricing lately, and I would urge to keep a cap on this and try to keep it stable. Cotton has a significant percentage of the total business we do and cannot afford to lose this business due to yarn cost fluctuation.”

 

To promote the textile sector and foster job creation, Kaur suggested considering the expansion of the coverage of the Production Linked Incentive (PLI) schemes. “The idea is to attract investments in the textile sector, cutting edge technology and promoting more man-made fibre (MMF) fabrics. we are still not able to compete with mills out of China, Taiwan and Korea both on pricing and quality.” She recommended considering a reduction in import duty on textile machinery, citing the need for significant technological upgrades.

 

Addressing the issue of traceability, Kaur questioned what measures are being taken to make Better Cotton traceable and whether the government is planning to use AI, technology, and robotics to enhance this critical segment to fulfil the needs of brands. She concluded by emphasising the importance of continuing the commitment towards sustainability and green growth in the industry.

 

Nishant Poddar, chief marketing officer of retail brand WROGN, expressed his anticipation for the upcoming interim budget on February 1. He highlighted the mood in the Indian fashion retail sector, saying, "As we eagerly await the budget, there's a blend of hope and anticipation in the air, especially for us in the Indian fashion retail sector. It feels like standing at the threshold of what could be a new dawn." Poddar also emphasised the importance of the 'Made in India' label, stating, "There's a sense of pride in our craftsmanship and designs. We're looking forward to any support that can amplify our 'Made in India' label, which is not just a tag but a testament to our rich heritage and skill."

 

He further said, "In our hearts, we know the future is sustainable fashion. Any encouragement from the budget in this realm would be like nurturing the seeds of a greener future." Poddar also mentioned the growing role of digitisation in the fashion industry, noting, "The digital world is our new runway, and any move to strengthen this space would be like adding spotlights to the ramp. It’s essential for connecting with our customers, who are increasingly moving online."

 

Regarding the ease of doing business, he likened improvements in this area to "clearing the clutter," which would make room for creativity and efficiency. Poddar highlighted the importance of skill development, "Our sector is all about skills – from the weaver to the designer. Skill development initiatives are like nurturing the roots of this industry. More skilled hands mean more beautiful creations." Lastly, he stressed the need for better retail infrastructure, particularly in smaller cities, likening it to "expanding our canvas" and reaching out to more people with their creations.

 

Ashish Gupta, head of legal and government relations at eBay, stated, "At eBay, we eagerly anticipate the Union Budget 2024–2025, foreseeing a transformative era for India's e-commerce sector, particularly in enhancing e-commerce exports. We're looking forward to a budget that streamlines business operations, promotes innovation in digital payments, and strengthens the logistics infrastructure, all while keeping a focus on supporting MSMEs through tax benefits and regulatory ease."

 

Gupta further highlighted the importance of building on the previous year's Foreign Trade Policy, saying, "Building on the success of the previous year's impactful Foreign Trade Policy, we're optimistic about a budget that will position India prominently in the global e-commerce exports arena. Envisioning the budget as a catalyst, we aim for export-oriented policies to propel India's e-commerce onto the global stage, fostering sustainable growth and international competitiveness."

 

Sharing his insights and expectations for the upcoming budget in relation to the fashion industry, Anand Aiyer, CEO of Arrow, said: "At Arrow, envisioning a budget that encourages innovation and elevates the shopping experience is crucial. We anticipate the upcoming budget to resonate with evolving industry dynamics, ensuring resilience and meeting the refined preferences of the contemporary Arrow man.

 

“As the purchasing power of Indian consumers rises, there's a strategic need for the budget to recognise and support this shift, particularly in the evolving role of branded goods in both professional and leisure lifestyles. Our vision is a budget that fosters the growth of premium menswear under the Arrow brand."