CITI advocates for transformative change in Indian textile industry !! सीआईटीआई भारतीय कपड़ा उद्योग में परिवर्तनकारी बदलाव की वकालत करता है

 

 

नई दिल्ली: 2024/05/14: जैसे-जैसे भारत अपने अब तक के सबसे बड़े चुनावों से गुजर रहा है, भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) 2047 तक एक संपन्न कपड़ा क्षेत्र की कल्पना करते हुए, अगले पांच वर्षों से आगे के भविष्य के लिए कमर कस रहा है। यह वर्ष 'नए भारत' की आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रतीक है। सीआईटीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

 

सीआईटीआई के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा, "कपड़ा उद्योग न केवल तत्काल भविष्य के लिए बल्कि 2047 तक लंबी अवधि के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रहा है। हालिया चुनौतियों के बावजूद, हम क्षेत्र के भीतर नवाचार, स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" .

 

घरेलू और निर्यात दोनों ही क्षेत्रों में इस क्षेत्र के हालिया निराशाजनक प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए, मेहरा ने सहयोगात्मक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने टिप्पणी की, "कपड़ा उद्योग को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव और अन्य क्षेत्रों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। हालांकि, इस प्रवृत्ति को उलटने और उद्योग को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए सामूहिक रूप से तात्कालिकता की भावना है। ।"

 

सीआईटीआई ने हाल ही में निर्यातकों पर बोझ कम करने के उद्देश्य से सुविधा उपायों का स्वागत किया है, जिसमें अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) से इनपुट को छूट देने वाले प्रावधान भी शामिल हैं। मेहरा ने इन पहलों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, "ये छूट निर्यातकों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगी, जिससे 2030 तक 100 अरब डॉलर के कपड़ा और परिधान निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत नींव तैयार होगी।"

 

इसके अतिरिक्त, सीआईटीआई ने उद्योग के वैश्विक पदचिह्न के विस्तार में व्यापार समझौतों के महत्व पर प्रकाश डाला। मेहरा ने टिप्पणी की, "हालिया भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) समझौता एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करता है और विकास के अवसरों को बढ़ावा देता है। स्विस टेक्सटाइल्स के साथ हमारी साझेदारी द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को आगे बढ़ाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है।"

 

आगे देखते हुए, सीआईटीआई ने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क (पीएम मित्रा) कार्यक्रम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना और टेक्सटाइल सेक्टर में क्षमता निर्माण योजना (समर्थ) जैसी योजनाओं के महत्व पर जोर दिया। मेहरा ने नई सरकार से उद्योग के भीतर निवेश और क्षमता निर्माण को प्रेरित करने के लिए इन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

 

अंत में, अध्यक्ष ने भारतीय कपड़ा उद्योग के भीतर परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने के लिए सीआईटीआई की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, "जैसा कि हम नई सरकार की नीति दिशा का अनुमान लगाते हैं, आइए हम नवाचार, स्थिरता और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहें। साथ मिलकर, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत भविष्य को आकार दे सकते हैं।"

 

CITI advocates for transformative change in Indian textile industry

 

New Delhi : 2024/05/14: As India navigates through its largest-ever elections, the Confederation of Indian Textile Industry (CITI) is gearing up for a future that extends beyond the next five years, envisioning a thriving textile sector till 2047, the year marking ‘new India's’ fulfilment of aspirations. CITI said in a press release.

 

"The textile industry is crafting an action plan not just for the immediate future but for the long haul till 2047. Despite recent challenges, we are committed to fostering innovation, sustainability, and inclusive growth within the sector," Rakesh Mehra, chairman of CITI.

 

While acknowledging the sector's recent lacklustre performance both domestically and in exports, Mehra emphasised the urgent need for collaborative action. He remarked, "The textile industry has faced challenges on multiple fronts, including geopolitical uncertainties, shifting consumer preferences, and stiff competition from other sectors. However, there is a collective sense of urgency to reverse this trend and propel the industry towards a brighter future."

 

CITI recently welcomed facilitation measures aimed at alleviating the burden on exporters, including provisions exempting inputs from mandatory Quality Control Orders (QCOs). Mehra expressed gratitude for these initiatives, stating, "These exemptions will offer much-needed relief to exporters, laying a robust foundation for achieving the target of $100 billion textile and apparel exports by 2030."

 

Additionally, CITI highlighted the importance of trade agreements in expanding the industry's global footprint. Mehra commented, "The recent India-European Free Trade Association (EFTA) Agreement is a significant milestone, offering better market access and fostering growth opportunities. Our partnership with Swiss Textiles further strengthens our resolve to drive bilateral trade and collaboration."

 

Looking ahead, CITI emphasised the importance of schemes such as the PM Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks (PM MITRA) programme, the Production Linked Incentive (PLI) Scheme, and the Scheme for Capacity Building in the Textile Sector (SAMARTH). Mehra urged the new government to ensure effective implementation of these schemes to catalyse investment and capacity building within the industry.

 

In conclusion, the chairman reiterated CITI's commitment to driving transformative change within the Indian textile industry. He stated, "As we anticipate the new government's policy direction, let us remain steadfast in our commitment to innovation, sustainability, and inclusive growth. Together, we can shape a vibrant future for generations to come."