नई दिल्ली: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने
वस्त्र उद्योग के लिए 10,000 करोड़ रुपये से
अधिक की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है और अब घरेलू
विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे वस्त्र क्षेत्र में
विस्तारित करने पर विचार कर रही है। यहां इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर
(आईआईजीएफ) को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए अपार अवसर
हैं और उद्योग को आने वाले वर्षों में 50 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के शिपमेंट का लक्ष्य रखना
चाहिए।
वर्ष 2021 में, सरकार ने देश में एमएमएफ (मानव निर्मित फाइबर) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स
और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पांच साल की
अवधि में 10,683 करोड़ रुपये के
स्वीकृत परिव्यय के साथ वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी, ताकि वस्त्र
उद्योग को आकार और पैमाने हासिल करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया जा
सके।
सिंह ने कहा, "हम आपके (परिधान) क्षेत्र को भी (योजना के तहत) शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि भारतीय कपड़ा उद्योग का बाजार आकार लगभग 165 बिलियन अमरीकी डॉलर है और "हमें इसे 350 बिलियन अमरीकी डॉलर तक ले जाना है"।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस क्षेत्र में चीन से आगे निकलने
के लिए एक रोडमैप तैयार कर रहा है। मंत्री ने उद्योग को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा
देने के लिए 'हब और स्पोक' मॉडल का पालन
करने का सुझाव दिया।
उन्होंने कहा, "मैं बड़े उद्योग के खिलाड़ियों से भारत में
छोटे खिलाड़ियों के साथ जुड़ने की अपील करता हूं।"
उन्होंने कहा कि मंत्रालय उनके मुद्दों को समझने के लिए
बड़े खिलाड़ियों के साथ बैठकें करेगा। इस क्षेत्र में बांग्लादेश और चीन भारतीय
उद्योग के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी हैं।
उन्होंने ई-कॉमर्स माध्यम के माध्यम से निर्यात बढ़ाने के
अवसरों की खोज करने का भी आह्वान किया। पिछले साल, सीमा पार ई-कॉमर्स व्यापार लगभग 800 बिलियन अमरीकी
डॉलर था और 2030 तक इसके 2 ट्रिलियन अमरीकी
डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
इसके अलावा, मंत्री ने उद्योग को हरित वस्त्र और रीसाइक्लिंग पर ध्यान
केंद्रित करने के अलावा वैश्विक ब्रांडों के आपूर्तिकर्ता बनने के बजाय अपने स्वयं
के ब्रांड स्थापित करने का सुझाव दिया।
मंत्रालय एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) के लिए योजना को
पुनर्जीवित करने पर भी विचार कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय
मानकों के नए पार्क बनाना है। इस योजना के तहत 54 टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किए गए हैं।
मेले में बोलते हुए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी)
के अध्यक्ष सुधीर सेखरी ने कहा कि वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों ने भारतीय परिधान
निर्यात को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, इसके बावजूद भारतीय परिधान निर्यात उद्योग अपनी स्थिति बनाए
रखने और नुकसान को काफी हद तक कम करने में सक्षम रहा है।
एईपीसी के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने कहा कि विश्व
अर्थव्यवस्था में स्वस्थ वृद्धि दर्ज किए जाने की उम्मीद है और वैश्विक
मुद्रास्फीति में भी लगातार गिरावट आएगी, और यह दर्शाता है कि आने वाले वर्षों में भारतीय परिधान
निर्यातकों के लिए विकसित देशों में अपना विस्तार करने की अधिक संभावना है।
ठाकुर ने कहा, "भारतीय परिधान उद्योग को इस अवसर का लाभ उठाना
चाहिए और बड़े सपने देखने चाहिए।" गुड़गांव स्थित परिधान फर्म कोकून कपास की
मालिक मीनाक्षी ने कहा कि वैश्विक बाजार में भारतीय वस्त्रों के लिए निर्यात के
बड़े अवसर हैं।
उन्होंने कहा, "हम प्राकृतिक रेशों पर काम कर रहे हैं और
अमेरिका तथा जापान जैसे देशों में हमारे उत्पाद की अच्छी मांग है।" उन्होंने
आगे कहा कि उनकी कंपनी को "विकसित देशों से अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं।"
Considering PLI scheme for garments sector: Textiles Minister Giriraj Singh
New Delhi:
Textiles Minister Giriraj Singh said the government has approved over Rs 10,000
crore production linked incentive (PLI) scheme for textiles and now considering
to extend it to the garments sector with a view to boosting domestic manufacturing
and exports. Addressing the India International Garment Fair (IIGF) here, Singh
said that huge opportunities are there to increase exports and the industry
should target USD 50 billion worth of shipments in the coming years.
In 2021, the
government approved the PLI scheme for textiles with an approved outlay of Rs
10,683 crore over a five year period to promote production of MMF (man-made
fibre) Apparel, MMF Fabrics and Products of Technical Textiles in the country
to enable textiles industry to achieve size and scale and to become
competitive.
"We are
considering to cover your (garments) sector also (under the scheme),"
Singh said.
He added
that the market size of the Indian textiles industry is about USD 165 billion
and "we have to take it to USD 350 billion".
He said that
the ministry is framing a roadmap to move ahead of China in the sector.
The minister
suggested the industry to follow 'hub and spoke' model to boost domestic
manufacturing.
"I
appeal to big industry players to engage with small players in India," he
said adding the ministry will hold meetings with big players to understand
their issues.
Bangladesh
and China are the biggest competitors of Indian industry in the sector.
He also
called for exploring opportunities to increase exports through e-commerce
medium.
Last year,
the cross-border e-commerce trade was about USD 800 billion and it is estimated
to reach USD 2 trillion by 2030.
Further, the
minister suggested the industry establish their own brands instead of becoming
suppliers to global brands, besides focusing on green textiles and recycling.
The ministry
is also looking at reviving Scheme for Integrated Textile Parks (SITP).
The scheme
aims to create new parks of international standards. Under the scheme 54
textile parks were sanctioned.
Speaking at
the fair, Apparel Export Promotion Council (AEPC) Chairman Sudhir Sekhri said
the global headwinds negatively affected Indian apparel exports, despite that
Indian apparel export industry was able to hold its own and contain the damage
to quite an extent.
AEPC
Secretary General Mithileshwar Thakur said that the world economy is expected
to register healthy growth and global inflation will also decline steadily, and
this indicates that there is a greater chance for Indian apparel exporters to
expand its footprint across developed countries in the coming years.
"Indian
apparel industry must encash this opportunity and start dreaming big,"
Thakur added.
Gurgaon-based
garment firm Cocoon Kapas owner Meenakshi said that huge export opportunities
are there for Indian textiles in the global market.
"We are working on natural fibres and there is a healthy demand for our product in countries such as the US and Japan," she said, adding that her firm is getting "good orders from developed countries".


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