Industry calls for tax rebates, innovation incentives!! उद्योग जगत ने कर छूट और नवाचार प्रोत्साहन की मांग की

 

मुंबई: 2024/07/21: भारतीय कपड़ा और परिधान कंपनियों के साथ-साथ नए जमाने के स्टार्टअप्स की आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए एक विस्तृत और विविधतापूर्ण इच्छा सूची है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। स्थिर निर्यात, सुस्त घरेलू मांग, असमान कर संरचना और कठोर सरकारी नीतियों के बीच संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। वे कपड़ा क्षेत्र में नवाचार के लिए कर छूट और वित्तीय प्रोत्साहन, कम कर दरें और सहायक नीतियों की मांग कर रहे हैं।

 

टेक्सटाइल स्टार्टअप स्निच के संस्थापक सिद्धार्थ डूंगरवाल ने टिप्पणी की, "बजट 2024 भारत के खुदरा परिधान और फैशन क्षेत्र के लिए आशावादी होने का अनुमान है। उद्योग को ऐसी नीतियां मिलने की उम्मीद है जो नवाचार और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करती हैं। हम इस बात पर नज़र रख रहे हैं कि सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने के इच्छुक निर्माताओं के लिए अवसरों और बाधाओं को संबोधित करते हुए अपने मेक इन इंडिया पहल को कैसे आगे बढ़ाएगी।" उन्होंने कहा कि निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निर्यातोन्मुखी प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उद्योग की ओर से लगातार मांग की जा रही है। उद्योग को राजकोषीय नीति में कर छूट या सब्सिडी की भी उम्मीद है।

 

“इसके अलावा, परिधान क्षेत्र में कौशल विकास पहलों को संबोधित करने के लिए कार्यशालाओं, अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य शैक्षिक सहयोगों के लिए बजटीय संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए। हमारा मानना ​​है कि अनुसंधान एवं विकास और कौशल प्रशिक्षण पर पैसा खर्च करने वाले व्यवसायों को कर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, प्रौद्योगिकी अवसंरचना का निर्माण, कौशल संवर्धन और अन्य उपाय जो विशेष रूप से भारत में स्टार्टअप के लिए व्यापार की आसानी को बढ़ा सकते हैं, खुदरा परिधान और फैशन उद्योग में अधिक नवाचार, विकास और स्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं,” डुंगरवाल ने कहा।

 

बैगज़ोन लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ आयुष टैनवाला ने कहा, “जैसा कि हम आगामी वार्षिक बजट घोषणा की आशा करते हैं, हमारा ध्यान हमारे उद्योग में सतत विकास के लिए आवश्यक क्षेत्रों पर है। नीति व्यवस्था को सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरित उत्पादों, प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ सामग्रियों का समर्थन करने वाली फर्मों को प्रोत्साहन दिया जाए। 

इसके अलावा, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बढ़ावा देने के लिए सुव्यवस्थित व्यापार नीतियां महत्वपूर्ण हैं, जिसके लिए सरलीकृत निर्यात प्रक्रियाओं और प्रमुख आयातों पर कम टैरिफ की आवश्यकता होती है। "विशेष रूप से, हम फैशन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने का आग्रह करते हैं, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने वाले नवाचारों पर जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, फैशन क्षेत्र के भीतर छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए समर्थन आवश्यक है, साथ ही टिकाऊ प्रथाओं में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए लक्षित प्रशिक्षण पहल भी आवश्यक है," उन्होंने टिप्पणी की। टैनवाला ने कहा कि इन पहलों को प्राथमिकता देने वाला एक सक्रिय बजट न केवल तत्काल विकास सुनिश्चित करेगा बल्कि दीर्घकालिक सफलता के लिए एक अनुकूलनीय आधार भी स्थापित करेगा। बजट को आने वाले वर्षों में उद्योग की स्थिरता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक खाका के रूप में काम करना चाहिए। 

जिसोरा के सह-संस्थापक तुषार सेठी ने कहा, "सूती कपड़ों में विशेषज्ञता वाला हमारा ब्रांड जिसोरा, एक प्रीमियम कपड़ों का ब्रांड है, जो आगामी बजट 2024-25 से कई महत्वपूर्ण चीजों की उम्मीद कर रहा है। प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निर्यात शुल्क कम करने से वैश्विक बाजारों में विस्तार की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। संधारणीय प्रथाओं के लिए वित्तीय सहायता या कर प्रोत्साहन प्रदान करने से ग्राहकों के लिए कीमतें बढ़ाए बिना पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों में निवेश बढ़ाने की अनुमति मिलेगी।

 

संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करके और नई तकनीकों और एआई उपकरणों का उपयोग करके कपड़ा उद्योग में कार्यबल कौशल और उत्पादकता में सुधार करना आवश्यक है। एसएमई में परिचालन का विस्तार करने और मशीनरी को उन्नत करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों के साथ ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता महत्वपूर्ण है। 

इसके अलावा, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के लिए कर राहत पहल को लागू करने से परिचालन व्यय को नियंत्रित करने और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, उन्होंने आगे कहा।

 

"बुनियादी ढांचे में निवेश करने से आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार हो सकता है, जबकि स्थानीय कपास उद्योग का समर्थन करने से शीर्ष-स्तरीय कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति की गारंटी होगी। ये कार्य मिलकर सूती परिधान उद्योग में विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेंगे," सेठी ने कहा।

 

स्कार्लेट सेज के सह-संस्थापक और व्यवसाय प्रमुख अंकित भुवालका ने कहा, "उद्यमी होने के नाते हम बजट 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है कि यह भारत के औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देगा। इस वित्तीय बजट के माध्यम से, हमें उम्मीद है कि सरकार निर्यात में वृद्धि की सुविधा देकर भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग की महत्वपूर्ण सहायता करेगी। 2018 से, कपड़ा और परिधान के निर्यात की मात्रा में केवल लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2021 में, हालांकि सरकार ने मानव निर्मित फाइबर परिधान, कपड़े और तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए वस्त्रों के लिए रुपए  10,683 करोड़ की PLI योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन कार्यान्वयन धीमा रहा है। इस PLI योजना को परिधान क्षेत्र में विस्तारित करना और बेहतर ढंग से लागू करना, जिस पर सरकार विचार कर रही है, लाभकारी होगा। घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजना के विस्तार के बारे में हाल ही में हुई चर्चाएँ आशाजनक हैं।” परिधान निर्यातक विनिर्माण को बढ़ाने के लिए बजट में विभिन्न प्रोत्साहनों की मांग कर रहे हैं। 

कर प्रोत्साहन, एक समान जीएसटी दरें और बढ़ी हुई ब्याज सब्सिडी घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जबकि सरकार व्यापार करने में आसानी पर जोर देती है, वैश्विक ई-कॉमर्स ब्रांडों के लिए अनुपालन प्रक्रियाओं में और सुधार की काफी संभावना है। AD बैंकों और DGFT के साथ निर्यात के खिलाफ आवक प्रेषण को नियमित करने जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने से MSME क्षेत्र पर अनुपालन का बोझ कम होगा। भुवालका आशावादी हैं कि आगामी बजट इन चुनौतियों का समाधान करेगा, जिससे ई-कॉमर्स विकास के लिए अधिक कुशल और सहायक वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। आगामी बजट के लिए अपनी उम्मीदों को साझा करते हुए, B77 टेक स्टाइल्स की संस्थापक और सीईओ रचना सरूप ने कहा, “आगामी बजट 2024-25 सरकार के लिए परिधान उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को संबोधित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, जो वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक है। मैं वित्त मंत्री से ऐसे प्रोत्साहन पेश करने का आग्रह करता हूं जो टिकाऊ कपड़ों के उत्पादन और खपत को प्रोत्साहित करें। विशेष रूप से, मैं उम्मीद करता हूँ:

 

- टिकाऊ कपड़ों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर कम जीएसटी

 

- पर्यावरण के अनुकूल कपड़े बनाने वाले निर्माताओं के लिए अधिक प्रोत्साहन

 

- सबसे महत्वपूर्ण बात, उपभोक्ताओं को टिकाऊ कपड़े चुनने के लिए प्रोत्साहन, जैसे कर लाभ या छूट

 

इन उपायों को शुरू करके, बजट टिकाऊ फैशन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को उत्प्रेरित कर सकता है, उद्योग के पर्यावरणीय पदचिह्न को कम कर सकता है और अधिक जिम्मेदार और जागरूक उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है।” 

 

India budget: Industry calls for tax rebates, innovation incentives

Mumbai: 2024/07/21: Indian textile and garment companies, along with new-age startups, have a wide and diversified wish list for the upcoming Union Budget 2024-25. Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the first budget of the Modi 3.0 government. The entire textile value chain is struggling to survive amid stagnant exports, sluggish domestic demand, an uneven tax structure, and rough government policies. They are demanding tax rebates and financial incentives for innovation in the textile sector, lower tax rates, and supportive policies.

 

Siddharth Dungarwal, founder of textile startup Snitch, commented, “The budget 2024 is anticipated to be optimistic for India's retail apparel and fashion sector. The industry is hopeful to get policies that encourage innovation and sustainable practices. We are keeping an eye on how the government is going to further promote its Make in India Initiatives while addressing opportunities and barriers for manufacturers looking to enter international markets.” He noted that there is a constant demand from the industry to simplify export procedures and provide export-oriented incentives. The industry also hopes for tax breaks or subsidies in the fiscal policy.

 

 “In addition, budgetary resources for workshops, R&D, training programs, and other educational collaborations should be allocated to address skill development initiatives in the apparel sector. We believe that tax incentives should be given to businesses that spend money on R&D and Skill Training. Simplifying regulatory procedures, creating technology infrastructure, skill promotion and other measures that can increase ease of business, especially for Startups in India could spur more innovation, growth, and sustainability in the retail apparel and fashion industry,” Dungarwal added.

 

Ayush Tainwala, CEO, Bagzone Lifestyles Pvt Ltd said “As we anticipate the upcoming annual budget announcement, our focus is on areas essential for sustainable growth in our industry. The policy regime should promote sustainable development and environmental conservation policies to ensure that incentives are placed on the firms that support green products, technologies as well as materials. Moreover, streamlined trade policies are crucial to fostering a competitive edge in the global market, requiring simplified export procedures and reduced tariffs on key imports.”

 

“Specifically, we urge increased budgetary allocations towards Research and Development (R&D) in fashion technology, emphasizing innovations that reduce environmental impact. Additionally, support for small and medium enterprises (SMEs) within the fashion sector is essential, along with targeted training initiatives to enhance skill development in sustainable practices,” he commented.

 

Tainwala added that a proactive budget that prioritises these initiatives will not only ensure immediate growth but also establish an adaptable foundation for long-term success. The budget must serve as a blueprint for enhancing the industry's sustainability, innovation, and global competitiveness in the years ahead.

 

Tushar Sethi, co-founder, Jisora said, “Our brand Jisora, a premium clothing brand with expertise in cotton clothing is expecting several important things from the upcoming Budget 2024-25. Simplifying procedures and lowering export duties would ease the process of expanding into global markets. Providing financial assistance or tax incentives for sustainable practices would allow for increased investment in environmentally friendly materials without raising prices for customers.”

 

It is essential to improve workforce skills and productivity in the textile industry by implementing structured training programmes and utilising new technologies and AI tools. Enhanced availability of credit with favourable conditions is crucial for expanding operations and upgrading machinery in SMEs. Furthermore, implementing tax relief initiatives for small and medium-sized enterprises (SMEs) can aid in controlling operational expenses and fostering innovation, he further said.

 

“Investing in infrastructure could improve supply chain efficiency, while backing the local cotton industry would guarantee a consistent flow of top-notch raw materials. These actions would together help promote growth and sustainability in the cotton garment industry,” Sethi added.

 

Ankit Bhuwalka, co-founder & business head, Scarlet Sage said, "As entrepreneurs, we eagerly await Budget 2024, hoping it will further boost India’s industrial growth. Through this fiscal budget, we hope the government will significantly aid the Indian textile and apparel industry by facilitating increased exports. Since 2018, the export volume of textiles and apparel has grown by only about 1 per cent. In 2021, though the government had approved a Rs 10,683 crore PLI scheme for textiles to promote man-made fibre apparel, fabrics, and technical textiles, the implementation has been slow. Extending and better implementing this PLI scheme to the garments sector, which the government is considering, would be beneficial. The recent discussions about expanding the scheme to boost domestic manufacturing and exports are promising.”

 

Apparel exporters seek various incentives in the Budget to enhance manufacturing. Tax incentives, uniform GST rates, and enhanced interest subsidies are key to boosting domestic manufacturing and exports. While the government emphasises ease of doing business, there is great potential for further improvement in compliance procedures for global e-commerce brands. Simplifying processes such as regularising inward remittances against exports with AD banks and DGFT would reduce the compliance burden on the MSME sector. Bhuwalka is optimistic that the upcoming budget will address these challenges, fostering a more efficient and supportive environment for e-commerce growth.

 

Sharing her expectations for the upcoming Budget, Rachna Sarup, founder & CEO, B77 Tech styles said, “The upcoming Budget 2024-25 presents a crucial opportunity for the government to address the environmental impact of the apparel industry, the second largest pollutant globally. I urge the finance minister to introduce incentives that encourage sustainable clothing production and consumption. Specifically, I expect:

 

- Lower GST on raw materials used in sustainable clothing production

 

- Higher incentives for manufacturers producing eco-friendly clothing

 

- Most importantly, incentives for consumers to opt for sustainable clothing, such as tax benefits or discounts

 

By introducing these measures, the budget can catalyse a significant shift towards sustainable fashion, reducing the industry's environmental footprint and promoting a more responsible and conscious consumer culture.”