Indian government imposes MIP on 13 synthetic knitted fabric codes।। भारत सरकार ने 13 सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों के कोड पर एमआईपी लागू किया

 

नई दिल्ली: 2024/10/04: कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारत सरकार ने सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों के 13 विशिष्ट एचएसएन कोड पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) बढ़ा दिया है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा अधिसूचना संख्या के माध्यम से घोषित इस निर्णय की घोषणा की गई। 1 अक्टूबर, 2024 की तारीख वाले 33/24-25 के अनुसार, निर्दिष्ट फैब्रिक आयात पर 3.50 डॉलर प्रति किलोग्राम का एमआईपी लगाया गया है, जो 15 सितंबर से 31 दिसंबर, 2024 तक प्रभावी रहेगा।

 

प्रभावित 13 कोड में से, 8 नए HSN कोड- 60019200, 60041000, 60049000, 60053600, 60053790, 60053900, 60062200 और 60064200- जोड़े गए हैं, जबकि 5 कोड- 60063100, 60063200, 60063300, 60063400 और 60069000- 16 मार्च, 2024 से पहले से ही एमआईपी के अंतर्गत थे।

 

इस कार्रवाई का उद्देश्य आमद को रोकना है। कम कीमत पर आयातित बुने हुए कपड़ों की वजह से घरेलू उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो रही है। इस महीने की शुरुआत में, उत्तरी भारत कपड़ा मिल संघ (एनआईटीएमए) के अध्यक्ष संजय गर्ग के नेतृत्व में एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने एमआईपी के विस्तार की वकालत करने के लिए प्रमुख सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। एनआईटीएमए ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस बैठक में कपड़ा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल और व्यापार सलाहकार शुभ्रा ने भाग लिया, जिसमें स्थानीय उद्योग पर कम कीमत पर आयात के हानिकारक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। संजय गर्ग ने कहा कि एनआईटीएमए, ऑल इंडिया निटर्स एसोसिएशन, मुंबई, पंजाब डायर्स एसोसिएशन, लुधियाना और सूरत के हितधारकों जैसे प्रतिष्ठित व्यापार निकायों के साथ मिलकर कम कीमत पर आयातित बुने हुए कपड़ों के दबाव वाले मुद्दे को गंभीरता से संबोधित कर रहा है। सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों के 13 विशिष्ट एचएस कोड पर एमआईपी लगाने के हाल के फैसले की सराहना करते हुए, गर्ग ने घरेलू उद्योग को आगाह किया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बेईमान संस्थाएं निश्चित रूप से अध्याय 60 के तहत अपने आयात को अन्य एचएस कोड में बदलने का प्रयास करेंगी। उन्होंने आगे घरेलू उद्योग को न केवल अध्याय 60 के तहत बल्कि उससे परे भी सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों के आयात की बारीकी से निगरानी करके सतर्क रहने और लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने के महत्व पर जोर दिया।

 

अंत में, गर्ग ने जोर देकर कहा कि यह उपाय इन 13 एचएस कोड के तहत कवर किए गए कम मूल्य वाले सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों के आयात को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करेगा। इससे घरेलू उद्योग को बहुत जरूरी राहत मिलेगी, जो पहले से ही महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है।

Indian government imposes MIP on 13 synthetic knitted fabric codes

 

New Delhi: 2024/10/04: The Government of India, under the leadership of Giriraj Singh, Minister of Textiles, and Piyush Goyal, Minister for Commerce and Industry, has extended the minimum import price (MIP) on 13 specific HSN codes of synthetic knitted fabrics.

This decision, announced by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) via notification no. 33/24-25 dated October 1, 2024, imposes a MIP of $3.50 per kilogram on the specified fabric imports, effective from September 15 until December 31, 2024.

 

Out of the 13 codes affected, 8 new HSN codes—60019200, 60041000, 60049000, 60053600, 60053790, 60053900, 60062200 and 60064200—have been added, while 5 codes—60063100, 60063200, 60063300, 60063400 and 60069000—had already been under MIP since March 16, 2024.

 

This action aims to curb the influx of underpriced imported knitted fabrics that have been undermining the competitiveness of domestic producers.

 

Earlier this month, a joint delegation led by the president of the Northern India Textile Mills’ Association (NITMA), Sanjay Garg, met with key government officials to advocate for the extension of MIP. This meeting, attended by Rohit Kansal, additional secretary of the Ministry of Textiles, and Shubhra, trade advisor, focused on the detrimental impact of underpriced imports on the local industry, NITMA said in a press release.

 

Sanjay Garg stated that NITMA, in collaboration with esteemed trade bodies like the All India Knitters Association, Mumbai, Punjab Dyers' Association, Ludhiana, and stakeholders from Surat, has been diligently addressing the pressing issue of underpriced imported knitted fabrics.

 

While applauding the recent decision to impose MIP on 13 specific HS Codes of synthetic knitted fabrics, Garg cautioned the domestic industry that the fight is far from over, as unscrupulous entities will certainly attempt to switch their imports to other HS codes under Chapter 60. He further emphasised the importance of the domestic industry remaining vigilant and prepared for a prolonged struggle by closely monitoring imports of synthetic knitted fabrics not only under Chapter 60 but also beyond.

 

In conclusion, Garg stressed that this measure will effectively restrict the import of undervalued synthetic knitted fabrics covered under these 13 HS codes. This will provide much-needed relief to the domestic industry, which is already facing significant challenges.