India launches textile policy 2024 to boost growth, employment।। भारत ने विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2024 के लिए कपड़ा नीति शुरू की

  

नई दिल्ली: 2024/11/11: भारत ने 2024 के लिए अपनी कपड़ा नीति शुरू की है, जिसमें वित्तीय प्रोत्साहनों की एक श्रृंखला के साथ कपड़ा क्षेत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कपड़ा मंत्रालय की विज्ञप्ति से पता चलता है।

 

नीति व्यवसायों के लिए विभिन्न वित्तीय सहायता तंत्र प्रदान करती है, जिसमें तालुका और गतिविधि के आधार पर पात्र निश्चित पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक की पूंजी सब्सिडी शामिल है, जिसकी सीमा 100 करोड़ रुपये है।

 

नीति दो मुख्य क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है: तकनीकी वस्त्र, जिसमें वस्त्र और परिधान शामिल हैं, और बुनाई और रंगाई जैसी विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाएँ।

नीति व्यवसायों के लिए विभिन्न वित्तीय सहायता तंत्र प्रदान करती है, जिसमें तालुका और गतिविधि के आधार पर पात्र निश्चित पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक की पूंजी सब्सिडी शामिल है, जिसकी सीमा 100 करोड़ रुपये है।

 

यह 5 से 8 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की ऋण-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जिसकी वार्षिक सीमा 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत है। कंपनियों को 5 साल तक बिजली की प्रति यूनिट 1 रुपये मिल सकते हैं, जो डिस्कॉम या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर लागू है। कर्मचारियों के लिए वेतन सहायता उपलब्ध होगी, जो महिलाओं के लिए 3,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह और पुरुषों के लिए 2,000 रुपये से 4,000 रुपये तक होगी, जो उनकी भूमिकाओं पर निर्भर करेगी।

 

इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को 3 महीने के प्रशिक्षण के लिए 5,000 रुपये प्रति माह और 5 साल के लिए जॉब वर्क टर्नओवर के 25 प्रतिशत तक का पेरोल समर्थन मिलेगा।

 

नीति में गुणवत्ता प्रमाणन, ऊर्जा और जल संरक्षण बचत और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण सहायता के उपाय भी शामिल हैं।

 

कपड़ा नीति 2024 श्रम-गहन इकाइयों पर जोर देती है, जिन्हें नई औद्योगिक इकाइयों के रूप में परिभाषित किया गया है जो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत कम से कम 4,000 पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार देती हैं, जिनमें न्यूनतम 1,000 महिलाएं शामिल हैं।

 

ये इकाइयां 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 150 करोड़ रुपये है, और वे 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा के साथ 8 वर्षों तक 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की ऋण-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

 

इसके अतिरिक्त, उन्हें समूह कैप्टिव अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए 15 करोड़ रुपये की अधिकतम वार्षिक सीमा के साथ बिजली शुल्क सब्सिडी का लाभ मिलेगा। महिला कर्मचारियों के लिए वेतन सहायता 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक होगी, जबकि पुरुष कर्मचारियों को एक दशक तक 2,000 रुपये से 4,000 रुपये प्रति माह का समर्थन मिलेगा। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को भी इसी तरह की वित्तीय सहायता मिलेगी। 

कुल मिलाकर, नीति का उद्देश्य भारत के कपड़ा उद्योग को मजबूत करना, रोजगार को बढ़ावा देना - विशेष रूप से महिलाओं के बीच - और विभिन्न वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

 

India launches textile policy 2024 to boost growth, employment

 

New Delhi: 2024/11/11:  India has launched its Textile Policy for 2024, focusing on strengthening the textile sector with a range of financial incentives. The release of Ministry of textile reveals.

The policy provides various financial support mechanisms for businesses, including capital subsidies ranging from 10 per cent to 35 per cent of eligible fixed capital investments, capped at Rs100 crores based on taluka and activity.

The policy highlights two main areas: technical textiles, including clothing and apparel, and various manufacturing processes like weaving and dyeing.

The policy provides various financial support mechanisms for businesses, including capital subsidies ranging from 10 per cent to 35 per cent of eligible fixed capital investments, capped at Rs100 crores based on taluka and activity.

 

It offers credit-linked interest subsidies of 5 per cent to 7 per cent for 5 to 8 years, with an annual cap of 2 per cent to 3 per cent. Companies can receive Rs 1 per unit of electricity for 5 years, applicable to DISCOMs or renewable energy sources. Wage assistance will be available for employees, ranging from Rs 3,000 to Rs 5,000 per month for women and Rs 2,000 to Rs 4,000 for men, depending on their roles. Additionally, self-help group (SHG) members will receive Rs 5,000 per month for training for 3 months and payroll support of up to 25 per cent of job work turnover for 5 years.

 

The policy also includes measures for quality certification, energy and water conservation savings, and technology acquisition support.

 

The Textile Policy 2024 places a strong emphasis on labour-intensive units, defined as new industrial units that employ at least 4,000 registered individuals under the Employee Provident Fund (EPF) scheme, including a minimum of 1,000 women.

 

These units can receive capital subsidies of 25 per cent to 35 per cent,capped at Rs 150 crores, and are eligible for credit-linked interestsubsidies of 7 per cent to 8 v for up to 8 years, with an annual cap of 3 per cent.

 

Additionally, they will benefit from electricity tariff subsidies with a maximum annual limit of Rs 15 crores for group captive renewable energy sources. Wage assistance for female employees will range from Rs 3,000 to Rs 5,000, while male employees will receive support of Rs 2,000 to Rs 4,000 per month for a decade.

 

Self-help groups (SHGs) will also receive similar financial support. Overall, the policy aims to strengthen India's textile industry, promote employment--especially among women--and enhance competitiveness through various financial aids and technological support.