नई दिल्ली: 20258/01/12: भारत ने वैश्विक व्यापार में 3.9% हिस्सेदारी रखते हुए
दुनिया भर में वस्त्र और परिधान के छठे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति
मजबूत कर ली है। यह क्षेत्र भारत के कुल निर्यात का 8.21% भी बनाता है, जो वैश्विक वस्त्र
आपूर्ति श्रृंखला में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। वस्त्र मंत्रालय ने
खुलासा किया।
वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान, भारत का वस्त्र और परिधान
निर्यात 21,358 मिलियन अमरीकी
डॉलर तक पहुँच गया, जो साल-दर-साल 7% की वृद्धि को दर्शाता
है। रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी) निर्यात श्रेणियों में सबसे आगे रहे, जिन्होंने 8,733 मिलियन अमरीकी डॉलर के
मूल्य के साथ 41% का योगदान दिया।
सूती वस्त्रों ने 33%
(7,082 मिलियन अमरीकी डॉलर) और मानव निर्मित वस्त्रों ने 15% (3,105 मिलियन अमरीकी डॉलर) का
योगदान दिया।
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ भारतीय वस्त्रों के
लिए प्रमुख बाजार हैं, जो कुल निर्यात
का लगभग 47% हिस्सा हैं। लाल
सागर और बांग्लादेश संकट सहित भू-राजनीतिक तनाव जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, 2024 के दौरान प्रमुख बाजारों
में मांग बढ़ने के कारण भारतीय वस्त्र निर्यात में उछाल आया।
अप्रैल और अक्टूबर 2024 के बीच, आरएमजी निर्यात में 12%, सूती वस्त्रों में 1% और मानव निर्मित वस्त्रों में 5% की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, ऊन और हथकरघा उत्पादों के
निर्यात में क्रमशः 19% और 6% की गिरावट आई। रेशम
उत्पादों (40% तक की वृद्धि)
और कालीन (12% तक की वृद्धि)
सहित कुछ श्रेणियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के कपड़ा और परिधान आयात में लगभग 15% की गिरावट आई, जो पिछले वित्त वर्ष के 10,481 मिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 8,946 मिलियन अमरीकी डॉलर रह गया। यह कमी स्थानीय खपत और पुनः निर्यात दोनों के लिए घरेलू कच्चे माल की ज़रूरतों को पूरा करने में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को रेखांकित करती है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में, आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1% घटकर 5,425 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
मानव निर्मित वस्त्र सबसे बड़ी आयात श्रेणी बने रहे, जो कुल आयात का 34% हिस्सा था, जिसका मूल्य 1,859 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जो घरेलू बाज़ार में
मांग-आपूर्ति के अंतर से प्रेरित था। इस बीच, लंबे-चौड़े सूती रेशों की बढ़ती ज़रूरत के कारण सूती
वस्त्रों के आयात में 13%
की वृद्धि हुई, जो बढ़ते घरेलू उत्पादन
और खपत को दर्शाता है।
India accounts for 3.9% of global textiles and apparel trade
New Delhi:
20258/01/12: India has solidified its position as the sixth-largest exporter of
textiles and apparel worldwide, holding a 3.9% share in global trade. This
sector also makes up 8.21% of India’s total exports, highlighting its crucial
role in the global textile supply chain. The Ministry of Textiles revealed.
During the
first half of FY 2024-25, India’s textile and apparel exports reached USD
21,358 million, reflecting a 7% year-on-year growth. Ready-Made Garments (RMG)
led the export categories, contributing 41% with a value of USD 8,733 million.
Cotton textiles followed, accounting for 33% (USD 7,082 million), and man-made
textiles made up 15% (USD 3,105 million).
The United
States and the European Union are key markets for Indian textiles, accounting
for around 47% of total exports. Despite global challenges such as geopolitical
tensions, including the Red Sea and Bangladesh crises, Indian textile exports
rebounded as demand increased in major markets during 2024.
Between
April and October 2024, RMG exports grew by 12%, cotton textiles by 1%, and
man-made textiles by 5%. On the other hand, exports of wool and handloom
products declined by 19% and 6%, respectively. Certain categories saw notable
growth, including silk products (up by 40%) and carpets (up by 12%).
India’s
textile and apparel imports declined by about 15% in FY 2023-24, dropping from
USD 10,481 million in the previous fiscal year to USD 8,946 million. This
reduction underscores the country’s growing self-reliance in meeting domestic
raw material needs for both local consumption and re-exports.
In the first
half of FY 2024-25, imports slightly decreased by 1% to USD 5,425 million
compared to the same period last year. Man-made textiles remained the largest
import category, making up 34% of total imports with a value of USD 1,859
million, driven by a demand-supply gap in the domestic market. Meanwhile,
imports of cotton textiles rose by 13% due to the increasing need for
long-staple cotton fibres, signifying growing domestic production and
consumption.


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