Textiles industry wants Budget 2025 to capitalise on shifting supply chain amid Bangladesh crisis ।। कपड़ा उद्योग चाहता है कि बजट 2025 बांग्लादेश संकट के बीच आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव का लाभ उठाए

मुंबई: 2025/01/29: भारत के कपड़ा उद्योग को बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट से प्रेरित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला परिदृश्य में बदलाव का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बांग्लादेश में चल रहे संकट के बीच वैश्विक खुदरा विक्रेताओं द्वारा वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश के साथ, उद्योग के हितधारकों और विशेषज्ञों ने भारत सरकार से देश के कपड़ा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण बजट सुधार पेश करने का आग्रह किया है। इसे प्राप्त करने के लिए, वे आयात शुल्क को कम करने, आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाने, ब्याज सब्सिडी और कर प्रोत्साहन सहित कई प्रमुख उपायों की वकालत करते हैं। 

भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (CITI) के अध्यक्ष राकेश मेहरा कहते हैं, "भारतीय घरेलू कच्चे माल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से काफी अधिक हैं। जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों को ऐसे कच्चे माल तक मुफ्त पहुंच है, भारत ने MMF फाइबर/धागे पर QCO लगाया है, जो ऐसे कच्चे माल के आयात पर एक गैर-टैरिफ बाधा के रूप में कार्य कर रहा है और इस प्रकार उनके मुक्त प्रवाह को प्रभावित कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप कुछ विशेष फाइबर या यार्न किस्मों की कमी हो गई है, जिसने घरेलू कीमतों को भी प्रभावित किया है।" 

CITI को उम्मीद है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। CITI ने कपड़ा क्षेत्र के भीतर MSME विनिर्माण इकाइयों के लिए आयकर राहत की वकालत की। संगठन ने कहा कि सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी कपास किस्मों से BCD हटा सकती है। हितधारकों ने यह भी कहा कि सरकार कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर सकती है (जब घरेलू कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से अधिक होती हैं) और इस संबंध में CCI को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई सरकार सब्सिडी के रूप में कर सकती है, जिस तरह से सरकार अन्य वस्तुओं के लिए प्रदान कर रही है। 

संदर्भ के लिए, भारत का कपड़ा और परिधान उद्योग सुस्त वैश्विक और घरेलू मांग के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत के कपड़ा क्षेत्र में लगभग 45 मिलियन लोग कार्यरत हैं।

 

अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AEPC) के अध्यक्ष सुधीर सेखरी कहते हैं, "यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, जब भारत वैश्विक ब्रांडों द्वारा भारत पर रखे जा रहे बढ़ते भरोसे के कारण परिधानों के वैश्विक आयात में अधिक हिस्सेदारी हासिल करने की आकांक्षा रखता है। यह देश के लिए निर्यात वृद्धि के मामले में इसका लाभ उठाने का उपयुक्त समय है, क्योंकि प्रतिष्ठित वैश्विक खरीदार या खुदरा विक्रेता या चेन स्टोर चीन प्लस वन फैक्टर और बांग्लादेश संकट के कारण विकल्प तलाश रहे हैं।" 

AEPC बजट की मांग बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट से भी प्रेरित है, जिसने वैश्विक खुदरा विक्रेताओं को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे भारत के कपड़ा उद्योग के लिए इस कमी को पूरा करने का अवसर मिला है।

 

एईपीसी ने भारत के परिधान निर्यात क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट के लिए अपनी प्रमुख मांगों को रेखांकित किया है और प्रमुख मांगों में ब्याज समतुल्यता योजना को जारी रखना, आईटी अधिनियम की धारा 43 बी (एच) को हटाना, आईजीसीआर (रियायती दर पर माल का आयात) प्रक्रिया के तहत ट्रिम्स और अलंकरण के आयात को सरल बनाना, परिधान मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट और ईएसजी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम शामिल हैं।

 

निर्यात पर ध्यान दें

होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन (HEWA) के निदेशक विकास सिंह चौहान ने सरकार से होम टेक्सटाइल निर्यातकों के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों (RoSCTL) के छूट लाभों को मौजूदा औसत 6-8% से बढ़ाकर कम से कम 10% करने का आग्रह किया, ताकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके और वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर RoSCTL का विस्तार किया जा सके, जिससे मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिले।

 

चौहान ने महामारी के बाद 20-30% की बढ़ी हुई माल ढुलाई लागत की भरपाई के लिए लॉजिस्टिक्स पर विशेष निर्यात सब्सिडी शुरू करने और उसी की भरपाई के लिए लॉजिस्टिक्स योजना बनाने का भी आह्वान किया। "सरकार ब्याज अनुदान योजना को व्यापारी निर्यातक और निर्माता निर्यातक दोनों के लिए न्यूनतम 5 साल और 2% से 5% तक बढ़ा सकती है। क्योंकि उधार दरें बहुत अधिक हैं। साथ ही, सरकार 2025 को निर्यात वर्ष के रूप में घोषित कर सकती है ताकि विशेष रूप से जमीनी स्तर से निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके और युवाओं को निर्यात क्षेत्र में अपना करियर शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा सके," चौहान ने कहा। 

हितधारकों और विशेषज्ञों ने एमएसएमई के लिए सरलीकृत कर व्यवस्था और सिंथेटिक यार्न (वर्तमान में 12% पर कर लगाया जाता है) और तैयार घरेलू कपड़ा सामान (18%) से 5% तक टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला में 5% जीएसटी दर की मांग की, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के साथ लागत समानता पैदा हो सके।

 

चौहान ने कहा कि सरकार माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) कवरेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को मौजूदा 2 करोड़ रुपये की सीमा से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर सकती है, जिससे एमएसएमई निर्यातकों के लिए अधिक पूंजी उपलब्धता हो सके।

 

समग्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना

गार्जी डिज़ाइनर्स के क्रिएटिव डायरेक्टर रवि गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए ई-कॉमर्स निर्यात प्रक्रियाओं को उदार बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने दो प्रमुख सुधारों की सिफारिश की: प्रति खेप की सीमा को कम से कम 25 लाख रुपये तक बढ़ाना और निर्यात प्राप्ति अवधि को 12 महीने तक बढ़ाना। गुप्ता ने कहा कि ये बदलाव उद्यमों को अधिक कुशलता से काम करने, अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार करने और उभरते निर्यात अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएंगे।

 

गुप्ता ने आगे सुझाव दिया कि उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को छोटी और मध्यम आकार की कपड़ा कंपनियों तक विस्तारित करने से परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है। यह समावेशन उत्पादन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, निवेश आकर्षित कर सकता है और आधुनिक विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा दे सकता है, जिससे अंततः इस क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। 

गुप्ता ने कहा, "उत्पादन से लेकर खुदरा तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का समर्थन करने के लिए, राष्ट्रीय खुदरा नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाकर संरचनात्मक अंतराल को बंद करना, खपत बढ़ाना और कंपनी के संचालन को सुविधाजनक बनाना संभव है।" एनपीवी एंड एसोसिएट्स एलएलपी के पार्टनर इशांत गुप्ता ने उद्योग के लिए दो प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया: श्रमिकों का कौशल विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन। "लक्षित कौशल विकास कार्यक्रमों और एमएसएमई के लिए समर्थन के माध्यम से, हमारा लक्ष्य श्रमिकों को कौशल प्रदान करना और छोटे उद्यमों को उत्पादन बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना है। आधुनिकीकरण समर्थन महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाएँ और अभिनव वस्त्रों में अनुसंधान एवं विकास निवेश जैसी पहल इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रही हैं," इशांत गुप्ता कहते हैं।

 

लागत प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाने के लिए, इशांत गुप्ता सुझाव देते हैं कि ऊर्जा सब्सिडी, सुव्यवस्थित व्यापार प्रक्रियाएँ और कच्चे माल तक बेहतर पहुँच आवश्यक है।

 

इसी तरह, आशीष करुंडिया, संस्थापक, आशीष करुंडिया, मानव निर्मित रेशों ('एमएमएफ') और धागे पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश ('क्यूसीओ') को हटाने की वकालत करते हैं। "इससे इन कच्चे मालों का प्रतिस्पर्धी कीमतों पर मुक्त प्रवाह सुगम होगा, खासकर बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में। इसके अलावा, सभी प्रकार के कपास रेशों पर सीमा शुल्क समाप्त करने से कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, भारत का परिधान निर्यात क्षेत्र गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के लिए आयातित मशीनरी पर बहुत अधिक निर्भर करता है। ऐसी मशीनरी पर सीमा शुल्क हटाने से निर्यात में और वृद्धि होगी," करुंडिया कहते हैं।

 

Textiles industry wants Budget 2025 to capitalise on shifting supply chain amid Bangladesh crisis

 

Mumbai: 2025/01/29: India's textile industry must focus on capitalising on the shifting global supply chain landscape, driven by the ongoing political crisis in Bangladesh. With global retailers scrambling to find alternative suppliers amidst the ongoing crisis in Bangladesh, industry stakeholders and experts urge the Indian government to introduce significant budget reforms to revitalise the country's textile sector. To achieve this, they advocate for several key measures, including reducing import duties, simplifying import procedures, interest subsidies and tax incentives.

 

"Indian domestic raw material prices are significantly higher than international prices. While competitors like Bangladesh, and Vietnam have free access to such raw materials, India has imposed QCO on MMF fibre/yarn, which is acting as a Non-Tariff Barrier on the imports of such raw materials and thus affecting their free flow. It has resulted in a shortage of some specialized fibre or yarn varieties which has also affected domestic prices," says Rakesh Mehra, Chairman, Confederation of Indian Textile Industry (CITI).

 

CITI expects the government to ensure availability of raw materials at international competitive prices.

 

CITI advocated for income tax relief for MSME manufacturing units within the textile sector. The government may remove BCD from all cotton varieties to ensure the availability of cotton at internationally competitive prices, the organisation said. The stakeholders also said that the government through Cotton Corporation of India (CCI) may ensure enough availability of cotton at international prices (when domestic prices rule higher than international prices) and any loss to CCI in this regard may be compensated by the government in the form of a subsidy, the way government is providing for other commodities.

 

For context, India's textile and apparel industry is facing significant headwinds because of sluggish global and domestic demand. India's textile sector employs about 45 million people.

 

"This is a watershed moment, when India is aspiring to capture a higher share in global imports of apparels owing to the enhanced trust that global brands are placing on India. This is the opportune time for the country to leverage it in terms of export growth, as reputed global buyers or retailers or chain stores are looking for alternatives because of China plus one factor and the Bangladesh crisis," says Sudhir Sekhri, Chairman, Apparel Export Promotion Council (AEPC). The AEPC budget demands are also driven by the ongoing political crisis in Bangladesh, which has prompted global retailers to diversify their supply chains and seek alternative suppliers, presenting an opportunity for India's textile industry to fill the gap.

 

The AEPC has outlined its key demands for the upcoming budget to boost the growth of India's apparel export sector and the major demands include continuation of interest equalisation scheme, removal of Sec 43B (H) of IT Act, simplification of imports of trims and embellishments under IGCR (Import of Goods at Concessional Rate) procedure, exemption of customs duty on imports of garmenting machinery, and Green Transformation Scheme for upgrading ESG infrastructure.

 

Focus on exports

Vikas Singh Chauhan, Director, Home Textile Exporters Welfare Association (HEWA), urged the government to extend the Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) benefits for home textile exporters from the current average of 6-8% to at least 10%, ensuring competitiveness with countries like Bangladesh and Vietnam and extend RoSCTL on entire value chain of textiles, promoting value addition.

 

Chauhan also called for an introduction of special export subsidies on logistics to offset increased freight cost of 20-30% post pandemic create logistics scheme to offset the same. "The government can extend the Interest Subvention scheme to both merchant exporter and manufacturer exporter for a minimum of 5 years and from 2% to 5%. as borrowing rates are very high. Also, the government can declare 2025 as an export year to promote and focus exports specially from ground level and to motivate youth to start their career in the export field," noted Chauhan.

 

The stakeholders and experts also called for a simplified tax regime for MSMEs and a 5% GST rate across the textile value chain like synthetic yarn (currently taxed at 12%) and finished home textile goods (18%) to 5%), creating cost parity with international competitors.

 

Chauhan said that the government can also expand the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) coverage from the current Rs 2 crore limit to Rs 5 crore, enabling higher capital availability for MSME exporters.

 

Boosting overall competitiveness

Ravi Gupta, Creative Director at Gargee Designers, emphasised the need to liberalize e-commerce export procedures to facilitate smoother access to international markets. He recommended two key reforms: increasing the ceiling per consignment to at least Rs 25 lakh and extending the export realisation period to 12 months These changes would enable enterprises to operate more efficiently, expand their global reach, and capitalize on emerging export opportunities, said Gupta.

 

Gupta further suggested that extending the Production-Linked Incentive (PLI) scheme to small and medium-sized textile companies can have a transformative impact. This inclusion can significantly boost production capacity, attract investments, and promote the adoption of modern manufacturing technologies, ultimately driving growth and competitiveness in the sector.

 

“In order to support the complete value chain from production to retail, it is possible to close structural gaps, increase consumption, and facilitate company operations by expediting the National Retail Policy's implementation,” said Gupta.

 

Ishant Gupta, Partner, NPV & Associates LLP, emphasised the need for the industry to focus on two key areas: skill development of workers and technology upgradation. "Through targeted skill development programs and support for MSMEs, we aim to upskill workers and empower small enterprises to scale up production. Modernization support is crucial, with initiatives like technology upgradation schemes and R&D investments in innovative textiles driving the sector forward,” says Ishant Gupta.

 

To further bolster cost competitiveness, Ishant Gupta suggests that energy subsidies, streamlined trade processes, and enhanced access to raw materials are essential.

 

Similarly, Ashish Karundia, Founder, Ashish Karundia & Co, bats for removal of the Quality Control Order ('QCO') on Man Made Fibres ('MMF') and yarn. "It would facilitate a free flow of these raw materials at competitive prices, especially in comparison to countries like Bangladesh and Vietnam. Furthermore, abolishing the customs duty on all types of cotton fibers would provide a boost to the textile sector. Additionally, India's garment export sector relies heavily on imported machinery for quality and competitiveness. Removing customs duties on such machinery would further enhance exports," adds Karundia.