India extends RoDTEP scheme until Feb 5, 2025, to claim benefits।। भारत ने RoDTEP योजना को 5 फरवरी, 2025 तक बढ़ाया, ताकि लाभ का दावा किया जा सके

  

नई दिल्ली: 2025/03/22: भारत सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना को 5 फरवरी, 2025 तक बढ़ा दिया है। पिछली समय सीमा समाप्त होने के बाद 20 मार्च, 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से विस्तार की घोषणा की गई थी। यह विस्तार निर्यातकों को नई समय सीमा तक भेजे गए खेपों के लिए लाभ का दावा करने का एक अवसर प्रदान करता है।

 

अग्रिम प्राधिकरण (AA) धारकों, निर्यात उन्मुख इकाइयों (EOUs) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) निर्यात इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए RoDTEP योजना के तहत समर्थन भी 5 फरवरी, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। निर्यातकों की ये श्रेणियां सामूहिक रूप से भारत के निर्यात का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा हैं।

 

6 फरवरी, 2025 के बाद से, इन श्रेणियों के निर्यात अब RoDTEP समर्थन के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, अन्य श्रेणियों के घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) के लिए RoDTEP योजना के तहत सहायता अधिसूचना संख्या 32/2024-25 के अनुसार जारी रहेगी।

 

यह योजना, जो साड़ी और लुंगी सहित 18 वस्तुओं के निर्यात के लिए शुल्क और करों में छूट प्रदान करती है, मूल रूप से 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली थी। विस्तारित अवधि के दौरान निर्यात वस्तुओं पर RoDTEP दरें अपरिवर्तित रहेंगी।

 

India extends RoDTEP scheme until Feb 5, 2025, to claim benefits

 

New Delhi: 2025/03/ 22: The Indian government has extended the Remission of Duties and Taxes on Export Products (RoDTEP) scheme until February 5, 2025. The extension was announced via a notification issued on March 20, 2025, after the previous deadline had expired. This extension provides a window for exporters to claim benefits for consignments shipped up to the new deadline.

 

Support under the RoDTEP scheme for exports of products manufactured by Advance Authorisation (AA) holders, Export Oriented Units (EOUs), and Special Economic Zone (SEZ) export units has also been extended until February 5, 2025. These categories of exporters collectively account for approximately 25 per cent of India’s exports.

 

From February 6, 2025, onwards, exports from these categories will no longer be eligible for RoDTEP support. However, support under the RoDTEP scheme for other categories Domestic Tariff Area (DTA) shall continue as per Notification No. 32/2024-25.

 

The scheme, which provides remission of duties and taxes for exports of 18 items, including sarees and lungis, was originally set to end on December 31, 2024. The RoDTEP rates on export items will remain unchanged during the extended period.