मुंबई: 2025/06/21: कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने चालू 2024-25 सीजन (अक्टूबर-सितंबर)
के लिए अपने कपास उत्पादन अनुमान को और बढ़ाकर 301.15 लाख गांठ (170 किलोग्राम) कर दिया है। अपनी अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में इसने 291.35 लाख गांठ उत्पादन का
अनुमान लगाया था।
पिछले साल भारत का कपास उत्पादन 327.45 लाख गांठ था। क्षेत्रवार
विश्लेषण से पता चलता है कि उत्तर भारत में कपास उत्पादन इस सीजन में 45.62 लाख गांठ से घटकर 28.80 लाख गांठ रह सकता है।
मध्य भारत में उत्पादन पिछले साल के 202.21 लाख गांठ से घटकर 180 लाख गांठ तक पहुंचने की
उम्मीद है। हालांकि, सीएआई ने एक
प्रेस बयान में कहा कि दक्षिण भारत में कपास का उत्पादन 73.85 लाख गांठ से बढ़कर 86.50 लाख गांठ हो सकता है।
चालू सीजन के अंत में कपास का स्टॉक 48.34 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह 30.19 लाख गांठ था। देश में
कपास की खपत पिछले साल के 313 लाख गांठ से
घटकर 305 लाख गांठ रह
सकती है। कपास का निर्यात भी पिछले सीजन के 28.36 लाख गांठ से घटकर 17 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जबकि आयात 15.20 लाख गांठ से ढाई गुना बढ़कर 39 लाख गांठ हो सकता है।
सीएआई ने कहा कि कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार बढ़ोतरी चिंता
का विषय है।
उच्च एमएसपी न केवल बाजार की गतिशीलता को बिगाड़ते हैं और
प्राकृतिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, बल्कि कपड़ा मिलों के लिए
उत्पादन लागत भी बढ़ाते हैं, जिससे संभावित रूप से उपभोक्ता कीमतें बढ़ जाती हैं और
भारतीय कपास की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
चूंकि यह संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के अस्तित्व के लिए खतरा
पैदा करता है, इसलिए हितधारकों
ने एक न्यायसंगत समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया जो व्यापार और उद्योग की
प्रतिस्पर्धात्मकता से समझौता किए बिना किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना जारी
रखे।
बैठक के दौरान कई सुझाव दिए गए, जिनमें भावांतर जैसी
योजना की शुरूआत और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) की बिक्री नीति में संशोधन शामिल हैं।
टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन और कोटक ग्रुप ऑफ
कंपनीज के चेयरमैन सुरेश कोटक ने हितधारकों की चिंताओं की सराहना की और एमएसपी
संरचना और CCI की बिक्री नीति
को संशोधित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। उन्होंने सुझावों पर ध्यान दिया और
कहा कि वे उन्हें सरकार के समक्ष उठाएंगे।
CAI revises 2024–25 cotton output to 301 L bales, seeks policy
reforms
Mumbai:
2025/06/21: The Cotton Association of India (CAI) has further raised its cotton
production estimate to 301.15 lakh bales of 170 kg for the current 2024–25
season (October–September). In its April 2025 report, it had projected
production at 291.35 lakh bales.
India’s
cotton production last year stood at 327.45 lakh bales. The region-wise
analysis shows that cotton production in north India may fall to 28.80 lakh
bales this season from 45.62 lakh bales. In central India, production is
expected to reach 180 lakh bales, down from 202.21 lakh bales last year.
However, cotton production in south India may rise to 86.50 lakh bales from
73.85 lakh bales, CAI said in a press statement.
Cotton stock
is projected to be 48.34 lakh bales at the end of the current season, compared
to 30.19 lakh bales last year. The country’s cotton consumption may decline to
305 lakh bales from 313 lakh bales in the previous year. Cotton exports are
also expected to fall to 17 lakh bales from 28.36 lakh bales last season, while
imports may rise two-and-a-half-fold to 39 lakh bales from 15.20 lakh bales.
CAI stated that the continuous increase in minimum support prices (MSP) for cotton is causing concerns. Higher MSPs not only distort market dynamics and hinder the natural price discovery process, but also raise production costs for textile mills, potentially leading to higher consumer prices and negatively impacting the global competitiveness of Indian cotton.
As this
poses a threat to the survival of the entire value chain, stakeholders
emphasised the need for an equitable solution that continues to provide
remunerative prices to farmers without compromising the competitiveness of
trade and industry.
Several
suggestions were made during the meeting, including the introduction of a
Bhavantar-like scheme and revisions to the Cotton Corporation of India (CCI)
sales policy.
Suresh Kotak, chairman of the Textile Advisory Group and chairman of the Kotak Group of Companies, appreciated the stakeholders’ concerns and acknowledged the need to revise the MSP structure and CCI sales policy. He noted the suggestions and stated that he would take them up with the government.



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