Long-term prospects of India's textile industry seem strong: Report!! भारत के कपड़ा उद्योग की दीर्घकालिक संभावनाएं मजबूत दिखती हैं: रिपोर्ट

मुंबई: 2025/06/21: भारत के कपड़ा उद्योग की दीर्घकालिक संभावनाएं मजबूत दिख रही हैं क्योंकि वैश्विक खुदरा विक्रेता स्तर पर चैनल इन्वेंट्री सामान्य होती दिख रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के लिए टैरिफ बढ़ा सकता है, वियतनाम में श्रम लागत बढ़ रही है और बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही है। सिस्टमैटिक्स रिसर्च की एक रिपोर्ट से पता चलता है।

भारतीय कंपनियां लागत में वृद्धि का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं पर डाल सकती हैं, जिससे संभावित रूप से वस्त्र और परिधानों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में मांग कम हो सकती है।

 

फिर भी, रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े मैक्रोइकॉनोमिक रुझान भारत के पक्ष में झुकने लगे हैं, जिससे यह वैश्विक खुदरा विक्रेताओं के लिए अधिक आकर्षक सोर्सिंग हब के रूप में स्थापित हो रहा है।

 

हालांकि, भारतीय कपड़ा फर्मों ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) की चौथी तिमाही में निराशाजनक प्रदर्शन की सूचना दी है।

 

ऐसी फर्मों के राजस्व में साल दर साल (YoY) मामूली 5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले की आय में 3 प्रतिशत की गिरावट आई, और कर के बाद लाभ में केवल 3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण चल रही टैरिफ अनिश्चितताएँ और कम बिक्री मात्राएँ थीं।

 

रिपोर्ट में कहा गया है कि कपास की गिरती कीमतों और स्थिर यार्न की कीमतों के कारण कताई कंपनियों ने सकल मार्जिन में मामूली सुधार का अनुभव किया, जबकि सामान्य खुदरा सूची से परिधानों को लाभ हुआ, जिससे बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई।

 

इसके विपरीत, भारत के होम टेक्सटाइल सेगमेंट में मांग में कमी जारी रही, जिसमें साल दर साल और तिमाही दर तिमाही की तुलना में महत्वपूर्ण मात्रा में गिरावट आई।

 

हालांकि, स्थिर कपास की कीमतें और अनुकूल विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, साथ ही परिचालन दक्षता पर निरंतर ध्यान देने से लंबे समय में भारतीय कपड़ा कंपनियों के लिए लाभप्रदता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, यह देखा गया।

 

सिस्टमैटिक्स रिसर्च को उम्मीद है कि 0.70 प्रति पाउंड का प्रचलित कपास-धागा अंतर कायम रहेगा और भारतीय कपास निगम (CCI) कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बना रहेगा, जब तक कि सरकार कपास पर आयात शुल्क को माफ करने का निर्णय नहीं ले लेती।

 

Long-term prospects of India's textile industry seem strong: Report 

 

Mumbai: 2025/06/21: The long-term prospects of India’s textile industry seem strong as channel inventories seem to be normalising at the global retailer level, the United States may raise tariffs for China, labour costs are rising in Vietnam and Bangladesh is seeing political instability.  A report by Systematix Research reveals.

 

Indian companies may pass on part of rise in costs to consumers, potentially leading to higher prices for textiles and apparel. This could dampen demand in key markets like the United States.

 

Nevertheless, larger macroeconomic trends are beginning to tilt in India's favour, positioning it as a more appealing sourcing hub for global retailers, said the report.

 

However, Indian textile firms have reported a lacklustre performance in the fourth quarter of fiscal 2024-25 (FY25).

 

 

Revenue of such firms witnessed a modest 5-per cent growth year on year (YoY), while earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA) declined by 3 per cent, and profit after tax only slightly increased by 3 per cent YoY, primarily due to ongoing tariff uncertainties and weak sales volumes.

 

Spinning companies experienced a slight improvement in gross margins because of falling cotton prices and steady yarn prices, while garments benefitted from normalised retailer inventories, boosting sales volumes, the report noted.

 

In contrast, India’s home textiles segment continued to experience reduced demand, with significant volume declines when compared YoY and quarter on quarter.

 

However, stable cotton prices and favourable foreign exchange rates, along with continued focus on operational efficiency, are expected to bolster profitability for Indian textile companies in the long run, it observed.

 

Systematix Research expects the prevailing cotton-yarn spread of 0.70 per pound to sustain and the Cotton Corporation of India (CCI) to remain as the sole supplier of cotton, unless the government decides to waive off the import duties on cotton.