India, Japan agree to deepen maritime relations।। भारत और जापान समुद्री संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हुए

  

Indian Minister of Ports, Shipping & Waterways Sarbananda Sonowal & Japan's Vice Minister for International Affairs Terada Yoshimichi. Pic: PIB

 

नई दिल्ली: 2025/06/03: भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को और मजबूत करने के लिए ओस्लो में जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री टेराडा योशिमीची और भूमि, अवसंरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय (एमएलआईटीटी) के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

 

बैठक में जापानी शिपयार्ड द्वारा निवेश, बंदरगाह डिजिटलीकरण और हरित बंदरगाह पहल पर सहयोग, अनुसंधान और विकास सहयोग में वृद्धि, मानव संसाधनों का कौशल विकास और जापान में भारतीय नाविकों के रोजगार सहित कई क्षेत्रों पर चर्चा हुई।

 

दोनों मंत्रियों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह को स्मार्ट द्वीप समूह में बदलने के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकियों, आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे और बेहतर कनेक्टिविटी के उपयोग पर भी चर्चा की।

 

बैठक में आंध्र प्रदेश में इमाबारी शिपबिल्डिंग और अन्य जैसे ग्रीनफील्ड निवेश सहित भारतीय और जापानी शिपयार्ड के बीच साझेदारी बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। बंदरगाहों और समुद्री औद्योगिक समूहों को स्वच्छ ऊर्जा केंद्रों के रूप में सह-विकास करने के अवसरों का भी आपसी सहयोग के लिए आकलन किया गया। सोनोवाल ने भारतीय यार्डों के साथ संयुक्त उपक्रम और सहयोगात्मक व्यवस्थाएँ तलाशने के लिए इमाबारी शिपबिल्डिंग, जेएमयूसी, कनागावा डॉकयार्ड और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज जैसी अग्रणी जापानी जहाज निर्माण कंपनियों में भारत की रुचि व्यक्त की।

 

“जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत में जापान की विशेषज्ञता अच्छी तरह से पहचानी जाती है, और मुझे इस क्षेत्र में सहयोग की बहुत गुंजाइश दिखती है। हम जापान की तीन बड़ी समुद्री कंपनियों- एनवाईके लाइन, एमओएल और के लाइन को भी भारत के बढ़ते समुद्री क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम और निवेश के अवसरों की तलाश करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के साथ, भारत का बढ़ता समुद्री उद्योग जापानी शिपयार्डों के लिए भारत में जहाज निर्माण में निवेश करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। बंदरगाह डिजिटलीकरण और हरित बंदरगाह पहलों पर सहयोग हमारे समुद्री रसद नेटवर्क की लचीलापन और स्थिरता को और मजबूत करेगा,” सोनोवाल ने कहा।

 

सोनोवाल ने कहा, “भारत और जापान के बीच आध्यात्मिक आत्मीयता और मजबूत सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों में निहित एक लंबा इतिहास है। क्वाड फ्रेमवर्क और भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI) के तहत हमारा सहयोग क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) और उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह (LeadIT) जैसी प्रमुख पहलों में जापान के नेतृत्व की सराहना करता है। जैसा कि भारत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अपने समुद्री क्षेत्र को बदलने के लिए आगे बढ़ रहा है, भारत ‘मैरीटाइम इंडिया विजन 2030’ और ‘मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047’ के तहत बंदरगाह बुनियादी ढांचे, हरित शिपिंग, जहाज निर्माण और डिजिटलीकरण को आगे बढ़ा रहा है। भारत इन परिवर्तनकारी पहलों में जापान की भागीदारी चाहता है।” 

योशिमीची ने कहा कि भारत और जापान के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। जापान भारत के साथ रेलवे अवसंरचना विकास में लगा हुआ है, लेकिन अब ‘समुद्री क्षेत्र में बहुत रुचि रखता है’। जहाज निर्माण और नाविकों के प्रशिक्षण में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई और सकारात्मक रूप से विचार किया गया। उन्होंने बैठक पर संतोष व्यक्त किया। समुद्री प्रशिक्षण और विकास में द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, साथ ही अनुसंधान और विकास में सहयोग पर भी जोर देते हुए, दोनों पक्षों ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की, विशेष रूप से टिकाऊ समुद्री प्रौद्योगिकियों और अगली पीढ़ी के जहाज डिजाइन पर। सोनोवाल ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारतीय विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक एजेंसियों के साथ सहयोग के लिए आशाजनक अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक रूपरेखा के लिए समझौता ज्ञापन के लिए भारत की रुचि दिखाई। 

भारत की मानव पूंजी के कौशल विकास और रोजगार पर, सोनोवाल ने कहा, "भारत में वर्तमान में 1,54,000 से अधिक प्रशिक्षित नाविक हैं जो जापान के समुद्री कार्यबल का समर्थन और पूरक करने में सक्षम हैं। जापानी समुद्री क्षेत्र के समृद्ध समुद्री ज्ञान के साथ क्षमता निर्माण के लिए, हम जापान के समुद्री नेताओं के लिए भारतीय नाविकों को प्रशिक्षित करने, कौशल विकास करने और रोजगार देने का एक बड़ा अवसर देखते हैं, जो हमारे समुद्री सहयोग की आधारशिला को मजबूत करता है। भारत संरचित कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय इंजीनियरों और श्रमिकों को प्रशिक्षित करने में जापानी समुद्री खिलाड़ियों की रुचि को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार और उत्सुक है।"

 

भारत गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय (NMHC) विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास और विरासत को प्रदर्शित करना है। यह समुद्री क्षेत्र में विरासत पर्यटन, शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। सोनोवाल ने इस परियोजना के लिए जापान को भागीदार बनाने में भारत की रुचि को साझा किया। उन्होंने इस संबंध में जल्द ही समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने की उम्मीद जताई। उन्होंने 27-31 अक्टूबर, 2025 को मुंबई में आयोजित होने वाले भारत समुद्री सप्ताह में भाग लेने के लिए योशिमीची को निमंत्रण भी दिया। यह प्रमुख आयोजन वैश्विक समुद्री समुदाय के प्रमुख हितधारकों को समुद्री क्षेत्र में निवेश, सहयोग, नवाचार और विकास के अवसरों की खोज पर चर्चा करने और सुविधा प्रदान करने के लिए एक साथ लाएगा।

 

India, Japan agree to deepen maritime relations

 

New Delhi: 2025/06/03: India's Minister of Ports, Shipping & Waterways Sarbananda Sonowal held a bilateral meeting with Terada Yoshimichi, Japan’s Vice Minister for International Affairs, and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport & Tourism (MLITT) in Oslo to deepen the maritime relations between the two countries. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways said in a press release.

 

The meeting entailed discussions on multiple areas including investment by Japanese shipyards, collaboration on port digitisation and green port initiatives, increase in R&D cooperation, upskilling human resources and employment of Indian seafarers in Japan among others.

 

Both the ministers also discussed about using sustainable technologies, disaster-resilient infrastructure, and enhanced connectivity to enable Andaman Nicobar islands and Lakswadeep islands to be converted into Smart Islands.

 

The meeting also focused on increasing partnership between Indian and Japanese shipyards including Greenfield investment such as Imabari Shipbuilding in Andhra Pradesh and others. Opportunities for co-development of ports and maritime industrial clusters as clean energy hubs were also gauged for mutual cooperation. Sonowal expressed India’s interest in leading Japanese shipbuilding companies such as Imabari Shipbuilding, JMUC, Kanagawa Dockyard, and Mitsubishi Heavy Industries to explore joint ventures and collaborative arrangements with Indian yards.

 

“Japan’s expertise in shipbuilding and ship repair is well recognised, and I see great scope for collaboration in this area. We also invite Japan’s big three maritime companies—NYK Line, MOL, and K Line—to explore joint ventures and investment opportunities in India’s growing maritime sector. With our strong bilateral relationship, India’s growing maritime industry presents a unique opportunity for Japanese shipyards to invest in India in shipbuilding. Collaboration on port digitisation and green port initiatives will further strengthen the resilience and sustainability of our maritime logistics network,” added Sonowal.

 

“Relations between India and Japan have a long history rooted in spiritual affinity and strong cultural and civilisational ties. Our collaboration under the Quad framework and the India-Japan-Australia Supply Chain Resilience Initiative (SCRI) reflects our shared commitment to strengthening regional maritime security and economic integration. India appreciates Japan’s leadership in key initiatives such as the International Solar Alliance (ISA), Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI), and the Leadership Group for Industry Transition (LeadIT). As India moves ahead to transform its maritime sector under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is advancing port infrastructure, green shipping, shipbuilding, and digitalisation under ‘Maritime India Vision 2030’ and ‘Maritime Amrit Kaal Vision 2047’. India seeks Japan’s participation in these transformative initiatives,” Sonowal continued.

 

Yoshimichi expressed that India and Japan have a very intimate relationship. Japan has been engaged in railway infrastructure development with India but now ‘very interested in the maritime sector’. Prospects of mutual collaboration in shipbuilding and training of seafarers were discussed and considered positively. He expressed satisfaction over the meeting.

 

Emphasising the need to deepen bilateral ties in maritime training and development, as well as cooperation in research and development, both sides agreed to further strengthen collaboration in the maritime sector, especially on sustainable maritime technologies and next-generation ship design. Sonowal evinced India’s interest for a MoU for a framework to avail promising avenues for collaboration with Cochin Shipyard Limited (CSL), Indian universities, and public agencies.

 

On upskilling and employment of India’s human capital, Sonowal said, “India currently has over 1,54,000 trained seafarers which is capable of supporting and supplement Japan’s maritime workforce. In order to build capacity with rich maritime knowledge of the Japanese maritime sector, we see a great opportunity for Japan’s maritime leaders in training, upskilling, and employing Indian seafarers, strengthening the cornerstone of our maritime cooperation. India is ready and keen to facilitate Japanese maritime player’s interest in training Indian engineers and workers through structured programmes.”

 

India is developing the National Maritime Heritage Museum (NMHC) at Lothal in Gujarat. It aims to showcase India’s rich maritime history and legacy. It also serves as a world-class centre for heritage tourism, education, and research in the maritime sector. Sonowal shared India’s interest to have Japan as a partner for this project. He hoped to close the MoU in this regard soon. He also extended an invitation to Yoshimichi for participation at the India Maritime Week, to be held in Mumbai from October 27-31, 2025. This major event will bring together key stakeholders from the global maritime community to discuss and facilitate exploration of opportunities for investment, collaboration, innovation, and growth in the maritime sector.