World Bank retains India's FY26 growth at 6.3% as trade tensions bite countries globally।। विश्व बैंक ने भारत की वित्त वर्ष 2026 की वृद्धि दर को 6.3% पर बरकरार रखा है, क्योंकि व्यापार तनाव वैश्विक रूप से देशों को प्रभावित कर रहा है

नई दिल्ली: 2025/06/14: विश्व बैंक ने मंगलवार को भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 6.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, जबकि उच्च टैरिफ और बढ़ती अनिश्चितता की उम्मीदों के कारण वैश्विक स्तर पर लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए 'महत्वपूर्ण बाधा' उत्पन्न हो रही है।

 

अप्रैल में, विश्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को जनवरी के 6.7 प्रतिशत के पूर्वानुमान से घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया था।

 

विश्व बैंक की नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ते व्यापार तनाव और नीति अनिश्चितता के कारण वैश्विक वृद्धि दर इस वर्ष 2008 के बाद से सबसे धीमी गति से नीचे आने की उम्मीद है, सिवाय वैश्विक मंदी के।

 

बैंक ने अपनी नवीनतम आर्थिक संभावना रिपोर्ट में वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को जनवरी में अपेक्षित 2.7 प्रतिशत से घटाकर 2.3 प्रतिशत कर दिया है, और चेतावनी दी है: "यदि तेजी से सुधार नहीं किया गया, तो जीवन स्तर को बहुत नुकसान हो सकता है।"

 

चौथी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो गई, लेकिन यह अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2025 में कोविड-युग के बाद से सबसे धीमी वृद्धि दर्ज करने से नहीं बचा सकी। मार्च में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में 6.5% की वृद्धि हुई। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक की दर-निर्धारण मौद्रिक नीति समिति ने शुक्रवार को आर्थिक अनिश्चितता के बीच वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 6.5% पर बरकरार रखा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के व्यापक टैरिफ के इर्द-गिर्द व्यापार की गतिशीलता में बदलाव से प्रेरित है।

 

भारत, अमेरिका व्यापार वार्ता?

 

अमेरिका लगातार चौथे वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 131.84 बिलियन डॉलर रहा। भारत के कुल माल निर्यात में अमेरिका का लगभग 18 प्रतिशत, आयात में 6.22 प्रतिशत और देश के कुल व्यापारिक व्यापार में 10.73 प्रतिशत हिस्सा है। अमेरिका के साथ, भारत का 2024-25 में माल में 41.18 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष था।

 

दोनों व्यापारिक साझेदार 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से भी अधिक बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर करना चाहते हैं।

 

द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, भारत अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते में कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़े के सामान, वस्त्र, प्लास्टिक, रसायन, झींगा, तिलहन, रसायन, अंगूर और केले जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए शुल्क रियायतें मांग रहा है। दूसरी ओर, अमेरिका कुछ औद्योगिक वस्तुओं, ऑटोमोबाइल (विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन), वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पादों, डेयरी और कृषि वस्तुओं जैसे सेब, ट्री नट्स और जीएम (आनुवंशिक रूप से संशोधित) फसलों जैसे क्षेत्रों में शुल्क रियायतें चाहता है। जबकि भारत में नियामक मानदंडों के कारण अमेरिका से जीएम फसलों का आयात अभी भी बंद है, नई दिल्ली अल्फा अल्फा घास (एक प्रकार का मवेशी चारा) जैसे गैर-जीएम उत्पादों के आयात के लिए खुला है।

 

10 अप्रैल को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 90 दिनों की अवधि के लिए भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, जो 9 जुलाई तक प्रभावी है। इस रोक को सद्भावना संकेत और व्यापार चर्चाओं में गति बनाने के प्रयास के रूप में देखा गया। यह घटनाक्रम 2 अप्रैल को व्यापक टैरिफ सुधार के बाद हुआ, जब अमेरिका ने अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने और घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के लिए लगभग 60 देशों से आयात पर सार्वभौमिक शुल्क लगाया। उस कदम के तहत, भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 26% शुल्क लगाया गया - जिसमें समुद्री भोजन से लेकर स्टील जैसी औद्योगिक धातुएँ शामिल हैं।

 

World Bank retains India's FY26 growth at 6.3% as trade tensions bite countries globally

 

New Delhi: 2025/06/14: The World Bank on Tuesday retained India's economic growth at 6.3 per cent, amid expectations of higher tariffs and heightened uncertainty posing a 'significant headwind' for nearly all economies globally.

 

In April, the World Bank had lowered India's growth projection for 2025-26 to 6.3 per cent from its January forecast of 6.7 per cent.

 

According to the World Bank's latest Global Economic Prospects report, heightened trade tensions and policy uncertainty are expected to drive global growth down this year to its slowest pace since 2008 outside of outright global recessions.

 

The bank lowered its projection for global GDP growth to 2.3 percent in its latest economic prospects report, down from 2.7 percent expected in January, and warned: "Without a swift course correction, the harm to living standards could be deep."

 

India’s economic growth in Q4 accelerated to 7.4 per cent, but it couldn't save the economy from posting its slowest growth since Covid-era in FY25. For the fiscal year ended March, the economy expanded 6.5%. While the Reserve Bank of India's rate-setting Monetary Policy Committee on Friday retained India’s GDP forecast for FY2025-26 at 6.5% amid economic uncertainty, triggered by shifting trade dynamics around US President Donald Trump’s sweeping tariffs.

 

India, US trade talks?

The US remained India's largest trading partner for the fourth consecutive year in 2024-25, with bilateral trade valued at $131.84 billion. The US accounts for about 18 per cent of India's total goods exports, 6.22 per cent in imports, and 10.73 per cent in the country's total merchandise trade. With America, India had a trade surplus of $41.18 billion in goods in 2024-25.

 

The two trading partners look to more than double bilateral trade to $500 billion by 2030.

 

To boost bilateral trade, India is seeking duty concessions for labour-intensive sectors like textiles, gems and jewellery, leather goods, garments, plastics, chemicals, shrimp, oil seeds, chemicals, grapes, and bananas in the proposed pact with America. On the other hand, the US wants duty concessions in sectors like certain industrial goods, automobiles (electric vehicles in particular), wines, petrochemical products, dairy, and agriculture items such as apples, tree nuts and GM (genetically modified) crops. While the import of GM crops from the US continues to remain a non-starter due to regulatory norms in India, New Delhi is open to import non-GM products like Alpha alpha hay (a kind of cattle feed).

 

On April 10, the United States temporarily suspended additional tariffs on Indian exports for a 90-day period, effective until July 9. The pause was seen as a goodwill gesture and an effort to build momentum in trade discussions. This development followed a broader tariff overhaul on April 2, when the US imposed universal duties on imports from nearly 60 countries in a bid to reduce the American trade deficit and strengthen domestic production. As part of that move, Indian exports were slapped with an additional 26% duty—covering sectors ranging from seafood to industrial metals like steel.