India unveils major investment plans at Maritime Financing Summit।। भारत ने समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन में प्रमुख निवेश योजनाओं का अनावरण किया

 

नई दिल्ली: 2025/07/27: स्वचालित मार्ग से नौवहन में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति, सरलीकृत सीमा शुल्क निकासी और गिफ्ट सिटी आईएफएससी के रणनीतिक लाभ के साथ, भारत अब समुद्री क्षेत्र में सबसे आकर्षक निवेश पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक प्रदान करता है। भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन 2025 में कहा।

 

इस शिखर सम्मेलन में वरिष्ठ नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, वैश्विक निवेशकों और क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भारत के समुद्री भविष्य के लिए परिवर्तनकारी वित्तीय रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया। यह समुद्री अमृत काल विजन (एमएकेवी) 2047 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य जहाज निर्माण, बंदरगाह अवसंरचना और वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करके भारत को दुनिया की अग्रणी समुद्री शक्तियों में स्थान दिलाना है।

 

सोनोवाल ने कहा, "एक समुद्री राष्ट्र के रूप में, भारत मज़बूत नीतिगत समर्थन और बढ़ते निवेश की गति से एक परिवर्तनकारी बदलाव के दौर से गुज़र रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में, हम 2047 तक विकसित भारत के विज़न को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें समुद्री क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे बंदरगाहों ने परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किया है, औसत टर्नअराउंड समय 4 दिनों से घटकर 1 दिन से भी कम हो गया है, जो कई उन्नत देशों से बेहतर प्रदर्शन है। प्रमुख बंदरगाहों पर कंटेनर क्षमता 70 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है, और तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की मात्रा कई गुना बढ़ गई है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि भारत को न केवल व्यापार में, बल्कि वित्त, जहाज निर्माण और हरित समुद्री बुनियादी ढाँचे में भी एक वैश्विक समुद्री केंद्र बनाया जाए।"

 

अपने संबोधन में, राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा, "भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाएँ विश्वसनीय, दीर्घकालिक वित्तीय नींव के बिना पूरी नहीं हो सकतीं। यह शिखर सम्मेलन केवल विचारों के आदान-प्रदान के बारे में नहीं है, बल्कि उद्योग और संस्थानों के बीच विश्वास का निर्माण करने के बारे में है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सक्षम नीतियाँ, व्यापार-अनुकूल सुधार और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ एक ऐसा वातावरण तैयार करें जहाँ भारतीय नौवहन विकास और नेतृत्व कर सके। हमारा समुद्र तट अवसरों का प्रवेश द्वार है, और साझा दृष्टिकोण और प्रयासों के माध्यम से, भारत एक वैश्विक समुद्री नेता के रूप में उभरेगा।"

 

एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा प्रस्तावित समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) थी, जो एक समर्पित मिश्रित वित्त माध्यम है जिसका उद्देश्य पूंजीगत लागत कम करना और शिपयार्ड, तटीय बुनियादी ढाँचे और अंतर्देशीय जलमार्गों में दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करना है। एमडीएफ को वैश्विक निवेशकों, जहाज मालिकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों सहित 100 से अधिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से विकसित किया गया है।

 

बड़े जहाजों को बुनियादी ढाँचे की संपत्तियों के रूप में मान्यता देना, लागत संबंधी नुकसान को दूर करने और इस क्षेत्र में उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहनों पर दीर्घकालिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) का विस्तार करना और गिफ्ट सिटी आईएफएससी के माध्यम से जहाज पट्टे को सक्षम बनाना जैसे नीतिगत उपायों पर समुद्री और जहाज निर्माण क्षेत्रों में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी कदमों के रूप में चर्चा की गई। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मर्चेंट शिपिंग बिल और कोस्टल शिपिंग बिल जैसी नीतिगत पहल भारतीय ध्वज वाले टन भार का समर्थन करने के लिए की जा रही हैं। संसद ने बिल ऑफ लैडिंग बिल 2025 पारित किया, जिसका उद्देश्य शिपिंग दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को सरल बनाना है, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

 

केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से मौजूदा शिपयार्ड की क्षमता बढ़ाने के लिए नए जहाज निर्माण समूहों के निर्माण और ब्राउनफील्ड विस्तार सहित ग्रीनफील्ड क्षमता विस्तार के लिए पूंजीगत सहायता की परिकल्पना की गई है।

 

शिखर सम्मेलन में नवीन वित्तपोषण तंत्र, बंदरगाह संचालन की डिजिटल परिपक्वता, जहाज पट्टे और स्वामित्व के लिए नियामक ढांचे, बीमा नवाचार और टिकाऊ जहाज निर्माण और पुनर्चक्रण पर केंद्रित चर्चाएँ हुईं। एक प्रमुख आकर्षण वित्तीय डिजिटल परिपक्वता मैट्रिक्स (एफडीएमएम) का शुभारंभ था, जो प्रमुख बंदरगाहों पर डिजिटल वित्तीय क्षमताओं का मूल्यांकन और उन्नयन करने के लिए एक व्यापक ढाँचा है, जो निवेशक-तैयार, उच्च-प्रदर्शन वाले बुनियादी ढाँचे को सक्षम बनाता है।

 

“भारत समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन एक आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी समुद्री अर्थव्यवस्था बनाने के हमारे प्रयासों में एक निर्णायक क्षण है। पिछले एक साल में, हमने वित्तपोषण, क्षमता निर्माण, माँग सृजन और कौशल संवर्धन पर केंद्रित चार-स्तंभों वाली रणनीति को सह-विकसित करने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर काम किया है। अब जब हम क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहे हैं, तो समन्वित सार्वजनिक-निजी सहयोग महत्वपूर्ण होगा। यह शिखर सम्मेलन दृष्टि को कार्यरूप में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है,” एमओपीएसडब्ल्यू सचिव टीके रामचंद्रन ने कहा।

 

इस कार्यक्रम में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लगभग 250 हितधारकों ने व्यापक भागीदारी की। वित्तीय संस्थानों ने सबसे अधिक संख्या में भाग लिया, उसके बाद शिपयार्ड, सलाहकार और शिपर्स का स्थान रहा। शिपिंग कंपनियों, विदेशी दूतावासों और उद्योग संघों का भी उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व रहा, जिसने घटक निर्माताओं से लेकर अकादमिक विशेषज्ञों तक, समुद्री मूल्य श्रृंखला में अपनी व्यापक उपस्थिति प्रदर्शित की।

India unveils major investment plans at Maritime Financing Summit

 

New Delhi : 2025/07/27: With 100 per cent FDI permitted in shipping under the automatic route, simplified customs clearance and the strategic advantage of GIFT City IFSC, India now offers one of the most attractive investment ecosystems in the maritime domain, said Sarbananda Sonowal, India's Minister of Ports, Shipping and Waterways at the recent Maritime Financing Summit 2025 in New Delhi.

 

The summit brought together senior policymakers, industry leaders, global investors and domain experts to deliberate on transformative financial strategies for India’s maritime future. It is aligned with the Maritime Amrit Kaal Vision (MAKV) 2047, which seeks to position India among the world’s leading maritime powers by strengthening shipbuilding, port infrastructure and financial resilience.

 

“India, as a maritime nation, is undergoing a transformative shift backed by strong policy support and growing investment momentum. Under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, we are pursuing the vision of a developed India by 2047 Viksit Bharat with the maritime sector playing a pivotal role. Our ports have significantly improved operational efficiency, with the average turnaround time reduced from 4 days to less than 1 day, outperforming many advanced nations. Container capacity at major ports has grown by over 70 per cent, and cargo volumes through coastal and inland waterways have multiplied. Our goal is clear to make India a global maritime hub not just in trade, but also in finance, shipbuilding and green maritime infrastructure,” Sonowal said.

 

In his address, Minister of State Shantanu Thakur said, “India’s maritime ambitions cannot be fulfilled without reliable, long-term financial foundations. The summit is not just about sharing ideas, it’s about building trust between industry and institutions. We are committed to ensuring that enabling policies, business-friendly reforms and international partnerships create an environment where Indian shipping can grow and lead. Our coastline is a gateway to opportunity, and through shared vision and effort, India will emerge as a global maritime leader.”

 

Another key announcement was the proposed Maritime Development Fund (MDF), a dedicated blended finance vehicle aimed at lowering capital costs and attracting long-term investment into shipyards, coastal infrastructure and inland waterways. The MDF has been developed through wide-ranging consultations with over 100 stakeholders, including global investors, shipowners, insurance companies and financial institutions.

 

Policy measures such as recognising large vessels as infrastructure assets, extending the Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAS) to overcome the cost disadvantage and provide a long term visibility on the financial incentives available in the sector and enabling ship leasing through GIFT City IFSC were discussed as transformative steps to enhance India’s global competitiveness in the maritime and shipbuilding sectors. It was highlighted that policy initiatives such as the Merchant Shipping Bill and the Coastal Shipping Bill are being pursued to support Indian-flagged tonnage. Parliament passed the Bill of Lading Bill 2025 which aims to simplify the legal framework for shipping documents, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways said in a press release.

 

Capital support for greenfield capacity expansion involving the creation of new shipbuilding clusters and brownfield expansion to enhance existing shipyards’ capacity through a coordinated approach between the centre and states, is envisioned.

 

The summit featured discussions focused on innovative financing mechanisms, digital maturity of port operations, regulatory frameworks for ship leasing and ownership, insurance innovation, and sustainable shipbuilding and recycling. A major highlight was the launch of the Financial Digital Maturity Matrix (FDMM), a comprehensive framework to evaluate and elevate digital financial capabilities at major ports, enabling investor-ready, high-performance infrastructure.

 

“The India Maritime Financing Summit marks a defining moment in our efforts to create a self-reliant and globally competitive maritime economy. Over the past year, we have collaborated closely with stakeholders to co-develop a four-pillar strategy focused on financing, capacity-building, demand generation and skills enhancement. As we now move toward execution, coordinated public-private cooperation will be the key. This summit represents a significant stride in turning vision into action,” TK Ramachandran, secretary, MoPSW, added.

 

The event witnessed broad-based participation around 250 stakeholders across the maritime ecosystem. Financial institutions formed the largest group of attendees, followed by shipyards, consultants and shippers. There was also notable representation from shipping companies, foreign embassies, and industry associations, demonstrating a well-rounded presence across the maritime value chain, from component manufacturers to academic experts.