India's NPG evaluates projects across logistics & textiles।। भारत का एनपीजी लॉजिस्टिक्स और टेक्सटाइल क्षेत्र की परियोजनाओं का मूल्यांकन कर रहा है

 

नई दिल्ली: 2025/08/14: भारत के नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने सात परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) की एक सड़क/राजमार्ग परियोजना, एक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी), तीन रेल परियोजनाएँ, और पीएम मित्र योजना के तहत दो टेक्सटाइल पार्क—जो एकीकृत मल्टीमॉडल बुनियादी ढाँचे, आर्थिक और सामाजिक केंद्रों तक अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और समग्र सरकारी दृष्टिकोण के पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

 

इन पहलों से लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि, यात्रा समय में कमी और परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

 

वस्त्र मंत्रालय ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा प्रभाव क्षेत्र के भीतर मध्य प्रदेश में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क के विकास का प्रस्ताव रखा है। यह पार्क संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करेगा और धार, इंदौर, रतलाम, झाबुआ और उज्जैन सहित जिलों को लाभान्वित करेगा।

 

कपड़ा मंत्रालय ने तमिलनाडु के विरुधुनगर में 1,052 एकड़ में फैले पीएम मित्र पार्क के विकास का भी प्रस्ताव रखा है। इस पार्क में प्लग-एंड-प्ले विनिर्माण इकाइयाँ, सीईटीपी और एसटीपी सुविधाएँ, प्रशिक्षण केंद्र और सामाजिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। दोनों कपड़ा परियोजनाओं का उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, रोज़गार सृजन, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और पीएम गतिशक्ति और मेक इन इंडिया के अनुरूप वैश्विक कपड़ा क्षेत्र में भारत की स्थिति को मज़बूत करना है।

 

रेल मंत्रालय ने बिहार के पटना में बख्तियारपुर और फतुहा के बीच 24.156 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। यह खंड किउल-पटना-पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन कॉरिडोर (लगभग 390 किलोमीटर) पर एक मल्टी-ट्रैकिंग पहल का हिस्सा है।

 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह परियोजना क्षेत्रीय गतिशीलता, माल ढुलाई क्षमता और आर्थिक एकीकरण को मज़बूत करेगी, जिससे अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्लांट (बाढ़), कैरिज रिपेयर वर्कशॉप (हरनौत) और एसजेवीएन पावर प्लांट (चौसा) जैसे प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ ऑटोमोटिव, मार्बल, पत्थर, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोलियम और वस्त्र उद्योग के लघु एवं मध्यम उद्यमों को लाभ होगा।

 

उपजाऊ कृषि क्षेत्र से होकर गुजरने वाली यह लाइन किसानों के लिए बाज़ार तक पहुँच में सुधार लाएगी और पटना, राजगीर, बोधगया, नालंदा और बिहारशरीफ जैसे पर्यटन स्थलों से पर्यटन संपर्क बढ़ाएगी। इससे यात्री क्षमता में वृद्धि होगी, भीड़भाड़ कम होगी और बिहार तथा आसपास के क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान मिलेगा।

 

रेल मंत्रालय ने तांबरम और चेंगलपट्टू के बीच एक चौथी रेलवे लाइन का प्रस्ताव रखा है, जो दक्षिण रेलवे के चेंगलपट्टू ज़िले में 30.021 किलोमीटर लंबी होगी।

 

इस खंड में एक जंक्शन स्टेशन, चार क्रॉसिंग स्टेशन और पाँच हाल्ट स्टेशन शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य बढ़ते यात्री और माल यातायात की क्षमता बढ़ाना, रसद दक्षता में सुधार, परिवहन लागत कम करना और सीमेंट, ताप विद्युत, कोयला, लोहा और इस्पात, तथा कृषि-आधारित क्षेत्रों सहित प्रमुख उद्योगों को समर्थन प्रदान करना है।

 

रेल मंत्रालय ने डोंगरगढ़ और गोंदिया के बीच 84.10 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन का प्रस्ताव रखा है। यह परियोजना थोक माल ढुलाई की दक्षता में सुधार हेतु 'ऊर्जा गलियारे' के अंतर्गत आती है। यह परियोजना गोंदिया जंक्शन पर एक बाईपास बनाकर भीड़भाड़ कम करेगी और दुर्ग जंक्शन, नागपुर और बल्हारशाह जंक्शनों के बीच भरी हुई ट्रेनों की निर्बाध आवाजाही को सुगम बनाएगी।

 

यह परियोजना खनन, कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी, परिवहन लागत कम करेगी और सड़क से रेल की ओर मॉडल परिवर्तन को प्रोत्साहित करेगी।

 

तीनों रेलवे परियोजनाओं के लिए, एनपीजी ने स्टेशन के बुनियादी ढांचे के उन्नयन, यात्री सुविधाओं, दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता और पार्किंग, प्रतीक्षालय और निकासी सड़क संपर्क सहित संबंधित सुविधाओं के विकास की सिफारिश की है।

 

सड़क परिवहन मंत्रालय ने पूर्वी मध्य प्रदेश और राज्य की राजधानी के बीच संपर्क में सुधार के लिए रीवा को चुरहट से जोड़ने वाले 54.2 किलोमीटर लंबे सड़क गलियारे का प्रस्ताव रखा है। यह परियोजना सिंगरौली में सीमेंट और कोयला उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण माल ढुलाई गलियारे के रूप में काम करेगी, जो कई राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ एकीकृत होकर यात्रा समय और वाहन परिचालन लागत को कम करेगी।

 

सड़क परिवहन मंत्रालय ने तेलंगाना के मेडक जिले के पार्कीबांडा गाँव में 315 एकड़ में फैले एक एमएमएलपी के विकास का प्रस्ताव रखा है। यह सुविधा 2028 से सालाना 1.47 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) माल संभालेगी, जिसकी क्षमता 2070 तक बढ़कर 19.98 एमएमटी हो जाएगी।

 

यह स्थल प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से 50 किलोमीटर के भीतर रणनीतिक रूप से स्थित है और एनएच-44 और मनोहराबाद रेलवे स्टेशन के माध्यम से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करता है। क्षेत्रीय रिंग रोड के पूरा होने पर, एमएमएलपी की मुंबई और जेएनपीटी सहित प्रमुख माल ढुलाई गलियारों तक सीधी पहुँच होगी।

 

India's NPG evaluates projects across logistics & textiles

 

New Delhi: 2025/08/14:  India's Network Planning Group (NPG) has evaluated seven projects—one road/highway project of the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH), one Multi-Modal Logistics Park (MMLP), three rail projects, and two textile parks under the PM MITRA Scheme—for their conformity with PM GatiShakti principles of integrated multimodal infrastructure, last-mile connectivity to economic and social nodes, and a whole-of-government approach.

These initiatives are expected to boost logistics efficiency, reduce travel times and deliver socio-economic benefits to the catchment areas of the projects.

 

The Ministry of Textiles has proposed the development of the PM Mega Integrated Textile Region and Apparel Park in Madhya Pradesh within the Delhi–Mumbai Industrial Corridor influence zone. The park will provide infrastructure for the full textile value chain and benefit districts including Dhar, Indore, Ratlam, Jhabua and Ujjain.

 

The Ministry of Textiles has also proposed the development of a PM MITRA Park in Virudhunagar, Tamil Nadu, spanning 1,052 acres. The park will offer plug-and-play manufacturing units, CETP and STP facilities, training centres, and social amenities. Both textile projects aim to enhance global competitiveness, create employment, support regional development, and strengthen India’s position in the global textile sector, in alignment with PM GatiShakti and Make in India.

 

The Ministry of Railways has proposed the construction of the third and fourth railway lines between Bakhtiyarpur and Fatuha, covering 24.156 km in Patna, Bihar. This section is part of a multi-tracking initiative on the Kiul–Patna–Pandit Deen Dayal Upadhyaya Junction corridor (approximately 390 km).

 

The project will strengthen regional mobility, freight capacity and economic integration, benefitting major industrial establishments including Ultratech Cement Plant, NTPC Super Thermal Power Plant (Barh), Carriage Repair Workshop (Harnaut) and SJVN Power Plant (Chausa), as well as SMEs in automotive, marble, stone, food processing, petroleum and textiles, the Ministry of Commerce and Industry said in a press release.

 

The alignment through a fertile agricultural zone will improve market access for farmers, and enhance tourism connectivity to sites in Patna, Rajgir, Bodh Gaya, Nalanda and Bihar Sharif. It will increase passenger capacity, reduce congestion and contribute to economic and social development in Bihar and adjoining regions.

 

The Ministry of Railways has proposed a fourth railway line between Tambaram and Chengalpattu, covering 30.021 km within Chengalpattu district, Southern Railway.

 

The section includes one junction station, four crossing stations and five halt stations. The project aims to augment capacity for rising passenger and freight traffic, improve logistics efficiency, reduce transportation costs and support key industries including cement, thermal power, coal, iron and steel, and agriculture-based sectors.

 

The Ministry of Railways has proposed a fourth railway line between Dongargarh and Gondia, covering 84.10 km. The project falls under the ‘Energy Corridor’ to improve bulk freight movement efficiency. It will decongest Gondia Junction by creating a bypass and facilitate seamless movement of loaded trains between Durg Junction, Nagpur and Balharshah Junctions.

 

The project will benefit mining, agriculture and manufacturing sectors, reduce transportation costs, and encourage modal shift from road to rail.

 

For all three railway projects, the NPG recommended upgradation of station infrastructure, passenger amenities, accessibility for persons with disabilities, and development of related facilities, including parking, waiting areas and evacuation road connectivity.

 

MoRTH has proposed a 54.2 km road corridor connecting Rewa to Churhat to improve connectivity between eastern Madhya Pradesh and the state capital. The project will serve as a vital freight corridor for cement and coal industries in Singrauli, integrating with multiple National Highways, reducing travel time and vehicle operating costs.

 

MoRTH has proposed the development of an MMLP at Parkibanda village, Medak district, Telangana, spanning 315 acres. The facility will handle 1.47 million metric tonnes (MMT) of cargo annually from 2028, with capacity to increase to 19.98 MMT by 2070.

 

The site is strategically located within 50 km of major industrial hubs and offers multimodal connectivity through NH-44 and Manoharabad Railway Station. Upon completion of the Regional Ring Road, the MMLP will have direct access to major freight corridors, including Mumbai and JNPT.