India sees near-term risks to economic activity from tariff concerns।। टैरिफ संबंधी चिंताओं से भारत को आर्थिक गतिविधियों के लिए निकट भविष्य के जोखिम दिखाई दे रहे हैं

 

नई दिल्ली: 2025/08/30: वित्त मंत्रालय ने अपनी जुलाई की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा है कि टैरिफ संबंधी अनिश्चितताओं के कारण भारत की आर्थिक गतिविधियों, मुख्यतः निर्यात और पूंजी निर्माण, के लिए निकट भविष्य के जोखिम बने हुए हैं, लेकिन सरकार और निजी क्षेत्र इन व्यवधानों को न्यूनतम रख सकते हैं।

 

भारत अपने लचीले व्यापार प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से एक विविध व्यापार रणनीति अपना रहा है।

 

वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) की पहली तिमाही (Q1) के दौरान राजकोषीय प्रदर्शन पूंजीगत व्यय में मज़बूत वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें पूंजीगत व्यय में मज़बूत वृद्धि के साथ-साथ मुख्य रूप से गैर-कर प्राप्तियों द्वारा संचालित स्वस्थ राजस्व वृद्धि भी शामिल है।

 

कर कटौती के कारण प्रत्यक्ष संग्रह में नरमी के साथ, उच्च आधार पर सकल कर राजस्व में मामूली वृद्धि हुई।

 

श्रम बाजार में जुलाई में श्रम बल भागीदारी और बेरोजगारी दर में सुधार के साथ सकारात्मक गति देखी गई। समीक्षा में कहा गया है कि सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में नौकरियों में मामूली वृद्धि के साथ-साथ सफेदपोश नियुक्तियों में भी वृद्धि हुई। औपचारिक रोज़गार सृजन में भी वृद्धि हुई।

 

सरकार की हालिया नीतिगत पहलों, जिनमें अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन और आगामी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार, राज्यों की विनियमन-मुक्ति पहल और सॉवरेन रेटिंग में सुधार शामिल हैं, से उधारी लागत कम होने, विदेशी पूंजी आकर्षित होने और निवेश एवं उपभोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

 

इसमें आगे कहा गया है कि अगर निकट भविष्य की आर्थिक कठिनाइयों को वे लोग ज़्यादा संभाल लेते हैं जिनके पास ऐसा करने की क्षमता और वित्तीय क्षमता है, तो डाउनस्ट्रीम उद्योगों में छोटे और मध्यम उद्यम व्यापार संकट से और मज़बूती से उभरेंगे।

 

India sees near-term risks to economic activity from tariff concerns

 

New Delhi: 2025/08/30: While near-term risks to India’s economic activity, principally exports and capital formation, remain due to tariff-related uncertainties, the government and the private sector can keep the disruptions to a minimum, the Finance Ministry said in its July monthly economic review.

India is actively pursuing a diversified trade strategy to sustain its resilient trade performance, it noted.

 

Fiscal performance during the first quarter (Q1) of fiscal 2025-26 (FY26) reflects a strong capital expenditure push, with robust growth in capital expenditure alongside healthy revenue growth driven primarily by non-tax receipts.

 

Gross tax revenue rose modestly on a high base, with moderation in direct collection given the tax cuts.

 

The labour market witnessed positive momentum in July with an improvement in labour force participation and unemployment rate. White-collar hiring increased, accompanied by modest growth in jobs in the services and manufacturing sectors, the review noted. Formal job creation also strengthened.

 

The government’s recent policy initiatives, including the setting up of a task force for next-generation reforms and the forthcoming goods and services tax (GST) reforms, deregulation initiatives of the states, coupled with the sovereign rating upgrade, are set to reduce borrowing costs, attract foreign capital, and bolster investment and consumption.

 

If the near-term economic pain is absorbed more by those who have the ability and the financial strength to do so, then small and medium enterprises in downstream industries will emerge stronger from the trade imbroglio, it added.