India-EFTA trade pact to come into force from Oct 1: Switzerland।। भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा: स्विट्ज़रलैंड

बर्न: 2025/09/03: स्विट्ज़रलैंड ने हाल ही में कहा कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए)—जिसमें आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं—के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) 1 अक्टूबर से लागू होगा और इसमें व्यापार एवं सतत विकास पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान होंगे।

 

इस समझौते पर दोनों पक्षों ने पिछले साल 10 मार्च को हस्ताक्षर किए थे। स्विस सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में आज कहा गया कि 3 सितंबर को, स्विस संघीय परिषद ने समझौते में निर्दिष्ट टैरिफ रियायतों को लागू करने के लिए अध्यादेशों में आवश्यक संशोधनों को अपनाया।

 

स्विट्ज़रलैंड ने कहा, "पहली बार, भारत ने किसी मुक्त व्यापार समझौते में व्यापार और सतत विकास पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान निर्धारित किए हैं।"

 

इस समझौते के तहत भारत को समूह से 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है, जबकि पूर्व में कई उत्पादों पर कम या शून्य शुल्क की अनुमति होगी।

 

समूह ने समझौते के कार्यान्वयन के 10 वर्षों के भीतर 50 अरब डॉलर और अगले पाँच वर्षों में 50 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे भारत में दस लाख प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे।

 

स्विट्जरलैंड ने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक आदान-प्रदान के लिए कानूनी निश्चितता और पूर्वानुमानशीलता को बढ़ाता है।

 

विज्ञप्ति में कहा गया है, "इससे स्विस वस्तुओं और सेवाओं के लिए भारतीय बाज़ार तक पहुँच भी बेहतर होगी। भारत, स्विट्जरलैंड को मौजूदा निर्यात (2018-2023, सोने को छोड़कर) के 94.7 प्रतिशत के लिए बेहतर बाज़ार पहुँच प्रदान करता है।"

 

इसमें कहा गया है कि इस समझौते में एक प्रावधान भी शामिल है जिसके तहत अनुबंध करने वाले पक्ष अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों की पुष्टि करते हैं।

 

इनमें व्यापार, पर्यावरण, सामाजिक मामलों और मानवाधिकारों के क्षेत्रों में समझौते शामिल हैं।

 

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, "इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समझौते के संबंध में भागीदार देशों के पर्यावरण और श्रम कानूनों या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक कानूनों का उल्लंघन न हो।"

 

India-EFTA trade pact to come into force from Oct 1: Switzerland

 

Bern: 2025/09/03: The Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) between India and the European Free Trade Association (EFTA)—comprising Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland—will come into force from October 1 and have legally binding provisions on trade and sustainable development, Switzerland recently said.

 

The agreement was signed by both sides on March 10 last year. On September 3, the Swiss Federal Council adopted the necessary amendments to the ordinances to implement the tariff concessions specified in the agreement, an official Swiss government release said today.

 

"For the first time, India has laid down legally binding provisions on trade and sustainable development in a free trade agreement," Switzerland said.

 

India has received an investment commitment of $100 billion in 15 years from the grouping under the agreement, while the former will allow several products at lower or zero duties.

 

The bloc committed an investment of $50 billion within 10 years of the implementation of the agreement and another $50 billion in the next five years. This would facilitate the creation of a million direct jobs in India.

 

Switzerland said that the agreement increases legal certainty and predictability for bilateral economic exchanges.

 

"It also improves access to the Indian market for Swiss goods and services. India grants Switzerland improved market access for 94.7 per cent of existing exports (2018-2023, excluding gold)," the release noted.

 

The pact, it said, also contains a provision in which the contracting parties confirm their rights and obligations under other international agreements.

 

These include agreements in the areas of trade, environment, social affairs and human rights.

 

"This is to ensure that neither the environmental and labour legislation of the partner countries nor international environmental and social laws are violated in connection with the agreement," the release added.