India extends export incentives to postal e-commerce shipments ।। भारत ने पोस्टल ई-कॉमर्स शिपमेंट के लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव बढ़ाए

नई दिल्ली: 16/01/2026: भारत ने पोस्टल चैनल के ज़रिए भेजे जाने वाले ई-कॉमर्स शिपमेंट के लिए अहम एक्सपोर्ट इंसेंटिव बढ़ा दिए हैं। यह माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को सपोर्ट देने और क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल ट्रेड को मज़बूत करने के लिए एक बड़ा पॉलिसी कदम है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने घोषणा की है कि ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी और टैक्स में छूट (RoDTEP) और राज्य और केंद्र सरकार के टैक्स और लेवी पर छूट (RoSCTL) योजनाओं के तहत फायदे अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए पोस्टल एक्सपोर्ट के लिए 15 जनवरी, 2026 से उपलब्ध होंगे।

 

इस कदम का मकसद पोस्टल चैनल का इस्तेमाल करने वाले एक्सपोर्टर्स को समान अवसर देना और भारत के क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स इकोसिस्टम को मज़बूत करना है। वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि इससे MSME एक्सपोर्टर्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, खासकर छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों में रहने वालों की, साथ ही पोस्टल एक्सपोर्ट को भी ज़बरदस्त बढ़ावा मिलेगा।

 

इस फैसले को लागू करने के लिए, CBIC ने पोस्टल एक्सपोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन और प्रोसेसिंग) रेगुलेशन, 2022 में संशोधनों को मंज़ूरी दी है। नोटिफिकेशन नंबर 07/2026–कस्टम्स (NT) और सर्कुलर नंबर 01/2026–कस्टम्स, दोनों 15 जनवरी, 2026 को जारी किए गए, जिनमें रेगुलेटरी बदलावों और ऑपरेशनल प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है, जिससे एक्सपोर्टर्स पोस्टल शिपमेंट के लिए फायदों का दावा कर सकेंगे।

 

यह डेवलपमेंट सरकार द्वारा भारत के ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क को आधुनिक बनाने के लिए किए गए सुधारों की एक श्रृंखला पर आधारित है। विदेश व्यापार नीति 2023 में डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्रॉस-बॉर्डर व्यापार को बढ़ावा देने पर एक समर्पित अध्याय पेश किया गया था, जिसमें कूरियर, पोस्ट, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब और डाक निर्यात केंद्रों के माध्यम से एक्सपोर्ट शामिल हैं।

 

भारत में वर्तमान में कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत 28 फॉरेन पोस्ट ऑफिस नोटिफाइड हैं। हाल के वर्षों में, CBIC ने एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन की एंड-टू-एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग, 2025 में पोस्टल इंपोर्ट रेगुलेशन की अधिसूचना और सितंबर 2024 से पोस्टल एक्सपोर्ट के लिए IGST रिफंड के ऑटोमेशन के माध्यम से पोस्टल और कूरियर व्यापार को मज़बूत किया है।

 

दिसंबर 2022 में डाक विभाग के साथ लॉन्च किए गए 'हब एंड स्पोक' मॉडल के माध्यम से और भी सहायता मिली है। देश भर में 1,000 से ज़्यादा डाक निर्यात केंद्र अब एक्सपोर्ट पार्सल की बुकिंग और प्रोसेसिंग में मदद करते हैं, खासकर MSMEs और छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए।

 

India extends export incentives to postal e-commerce shipments

 

New Delhi: 2026/01/16: India has extended key export incentives to e-commerce shipments routed through the postal channel, marking a significant policy push to support micro, small and medium enterprises (MSMEs) and strengthen cross-border digital trade. The Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) has announced that benefits under the Duty Drawback, Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) and Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) schemes are now available for electronically filed postal exports, with effect from January 15, 2026.

 

The move is aimed at providing a level playing field for exporters using the postal channel and strengthening India’s cross-border e-commerce ecosystem. It is expected to enhance the competitiveness of MSME exporters, particularly those based in smaller towns and remote regions, while giving a strong boost to postal exports, the Ministry of Finance said in a press release.

 

To operationalise the decision, CBIC has approved amendments to the Postal Export (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2022. Notification No. 07/2026–Customs (NT) and Circular No. 01/2026–Customs, both issued on January 15, 2026, outline the regulatory changes and operational procedures enabling exporters to claim the benefits for postal shipments.

 

The development builds on a series of reforms undertaken by the government to modernise India’s e-commerce export framework. The Foreign Trade Policy 2023 introduced a dedicated chapter on promoting cross-border trade in the digital economy, covering exports through courier, post, e-commerce export hubs and Dak Niryat Kendras.

 

India currently has 28 Foreign Post Offices notified under the Customs Act, 1962. In recent years, CBIC has strengthened postal and courier trade through end-to-end electronic processing of export declarations, notification of Postal Import Regulations in 2025 and automation of IGST refunds for postal exports from September 2024.

 

Further support has come through the ‘Hub and Spoke’ model launched in December 2022 with the Department of Posts. More than 1,000 Dak Niryat Kendras across the country now facilitate booking and processing of export parcels, especially for MSMEs and small exporters.