Deals, diplomacy & diversification: India's trade story of 2025।। डील, डिप्लोमेसी और डाइवर्सिफिकेशन: 2025 की भारत की व्यापार कहानी

मुंबई:2026/01/10:  2025 का साल दुनिया भर के बिज़नेस के लिए किसी रोलरकोस्टर राइड से कम नहीं रहा, जिसका श्रेय ट्रंप के टैरिफ को जाता है, जिसने देशों को ट्रेड पैक्ट और कोलैबोरेशन करने और टैरिफ के नतीजों से निपटने की कोशिश में बाज़ारों में विविधता लाने के लिए मजबूर किया।

 

जहां तक ​​भारत की बात है, अगर 2025 में उसकी ट्रेड पॉलिसी से कोई एक साफ संकेत मिला, तो वह था उसका इरादा। यह साल देश की ट्रेड डिप्लोमेसी के सबसे एनर्जेटिक दौर में से एक के रूप में सामने आया, जो शायद देश ने दशकों में देखा है। इसमें कई समझौतों पर साइन हुए, बातचीत पूरी हुई और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ बातचीत फिर से शुरू हुई, जिसमें ट्रेड पैक्ट अब सिर्फ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, बल्कि एक तेजी से टूटती हुई ग्लोबल इकॉनमी में एक्सपोर्ट मार्केट में विविधता लाने और उन्हें सुरक्षित करने, निवेश आकर्षित करने और भविष्य के लिए ग्रोथ को पक्का करने के लिए रणनीतिक टूल थे।

 

मुख्य घटनाएं तेजी से हुईं। जुलाई 2025 में, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) पर साइन किए। इस लंबे समय से प्रतीक्षित डील ने आखिरकार भारतीय सामानों के लिए UK मार्केट में लगभग ड्यूटी-फ्री एक्सेस का रास्ता खोल दिया। टेक्सटाइल से लेकर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स तक के एक्सपोर्टर्स के लिए, इसने प्रेफरेंशियल एक्सेस से ब्रिटेन के सबसे करीबी ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ समानता के करीब एक निर्णायक बदलाव को चिह्नित किया।

 

कुछ महीने बाद, अक्टूबर में, एक और मील का पत्थर हासिल किया गया, जब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं, लागू हुआ। हालांकि आबादी में छोटा होने के बावजूद, EFTA ब्लॉक का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है, और इस समझौते ने भारत की उच्च आय, उच्च-मानक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ने की इच्छा का संकेत दिया।

 

दिसंबर तक, गति और भी तेज हो गई। न्यूजीलैंड के साथ बातचीत पूरी हुई, जिससे एक ऐसी डील हुई जिसमें भारतीय एक्सपोर्ट के लिए 100 प्रतिशत ड्यूटी-फ्री एक्सेस के साथ-साथ वेलिंगटन से 20 बिलियन डॉलर के निवेश की मुख्य प्रतिबद्धता का वादा किया गया।

 

लगभग उसी समय, भारत ने ओमान के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन किए, जिससे एक प्रमुख खाड़ी पार्टनर के साथ आर्थिक संबंध मजबूत हुए और पश्चिम एशिया में नई दिल्ली की व्यापक रणनीति को बल मिला।

 

यहां तक ​​कि जहां अभी तक पूरे समझौतों पर साइन नहीं हुए थे, वहां भी ज़मीन तैयार की गई: नवंबर में इज़राइल के साथ साइन किए गए नियमों का एक सेट औपचारिक मुक्त व्यापार वार्ता के लिए मंच तैयार किया। साइन की गई डील्स के अलावा, 2025 उन बातचीत के लिए भी उतना ही खास था जो फिनिश लाइन के बहुत करीब पहुँच गई थीं। यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत कई सालों की रुक-रुक कर चलने वाली बातचीत के बाद आखिरी स्टेज में पहुँच गई, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बातचीत जारी रही, जो दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बारे में सावधानी भरी उम्मीद दिखाती है।

 

भारत ने पूर्व और दक्षिण की ओर भी ध्यान दिया, ASEAN ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा की और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर बातचीत को आगे बढ़ाया, जिसका मकसद पहले के अंतरिम समझौते को आगे बढ़ाना था।

 

कुल मिलाकर, इन कदमों ने एक साफ बदलाव दिखाया। भारत अब धीरे-धीरे व्यापार उदारीकरण से संतुष्ट नहीं है; वह सक्रिय रूप से ऐसे समझौतों का नेटवर्क बना रहा है जो बाजार तक पहुँच बढ़ाने, निर्यात के ठिकाने अलग-अलग करने और खुद को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में और मजबूती से स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

 

2025 ने आने वाले साल के लिए भी मंच तैयार किया, जो शायद और भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

 

जैसे ही ध्यान 2026 पर गया, बातचीत की मेज और भी भीड़भाड़ वाली होने वाली है। खबरों के मुताबिक, भारत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ बातचीत तेज करने की योजना बना रहा है, जो आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस का $2.4 ट्रिलियन का ब्लॉक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत एक पूर्ण CECA की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जबकि चिली, पेरू और मालदीव के साथ भी बातचीत एजेंडे में है।

 

मौजूदा समझौतों की भी जाँच की जाएगी: भारत का लक्ष्य दक्षिण कोरिया के साथ अपने समझौते को अपग्रेड करना और श्रीलंका के साथ एक आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते को आगे बढ़ाना है। शायद सबसे जटिल ASEAN ट्रेड-इन-गुड्स समझौते पर फिर से बातचीत होगी, जिसमें $4 ट्रिलियन से अधिक का आर्थिक ब्लॉक शामिल है और जिसका घरेलू विनिर्माण पर गहरा असर पड़ेगा।

 

यह आक्रामक कदम बढ़ती चुनौतियों के बीच उठाया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने 27 अगस्त, 2025 से कई भारतीय सामानों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया, जबकि मैक्सिको ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों पर अपने सबसे पसंदीदा राष्ट्र टैरिफ में तेजी से वृद्धि की। इन कदमों ने याद दिलाया कि संरक्षणवाद यहीं रहने वाला है। हालांकि, भारत ने अपनी ओर से दोनों देशों के साथ बातचीत जारी रखी है, सौहार्दपूर्ण समाधान की तलाश करते हुए अपनी व्यापक व्यापार रणनीति पर जोर दिया है, जिसके बारे में विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर इसे अच्छी तरह से लागू किया गया, तो यह अगले दशक के लिए भारत के व्यापार ढांचे को नया आकार देगा।

 

Deals, diplomacy & diversification: India's trade story of 2025

 

Mumbai: 2026/01/10: The year 2025 has been nothing short of a rollercoaster ride for businesses across the globe, thanks to Trump’s tariffs, which forced countries to scramble to stitch up trade pacts and collaborations and diversify markets in an effort to deal with the tariff fallouts

 

As far as India is concerned, if there was one clear signal from its trade playbook in 2025, it was the very intent. The year unfolded as one of the most energetic phases of trade diplomacy the country has perhaps seen in decades, marked by a flurry of signed agreements, concluded negotiations and revived talks with some of the world’s biggest economies in which trade pacts were no longer just policy instruments but strategic tools to diversify and secure export markets, attract investment and future-proof growth in an increasingly fractured global economy.

 

The headline moments came thick and fast. In July 2025, India and the United Kingdom signed the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). This long-anticipated deal finally cracked open near duty-free access for Indian goods into the UK market. For exporters ranging from textiles to engineering products, it marked a decisive shift from preferential access to something close to parity with Britain’s closest trading partners.

 

A few months later, in October, another milestone was reached as the Trade and Economic Partnership Agreement with the European Free Trade Association, encompassing Switzerland, Norway, Iceland, and Liechtenstein, came into force. While smaller in population, the EFTA bloc carries outsized economic weight, and the agreement signalled India’s willingness to engage deeply with high-income, high-standard markets.

 

By December, the momentum only intensified. Negotiations with New Zealand concluded, delivering a deal that promised 100 per cent duty-free access for Indian exports alongside a headline commitment of $20 billion in investment from Wellington.

 

Around the same time, India signed a Comprehensive Economic Partnership Agreement with Oman, strengthening economic ties with a key Gulf partner and reinforcing New Delhi’s broader strategy in West Asia.

 

Even where full agreements were not yet inked, the groundwork was laid: a set of terms of reference signed with Israel in November set the stage for formal free trade negotiations to follow.

 

Beyond the signed deals, 2025 was equally notable for the negotiations that edged tantalisingly close to the finish line. Talks with the European Union entered the final stages after years of stop-start engagement, while discussions with the United States continued, reflecting cautious optimism about a bilateral trade arrangement between the world’s two largest democracies.

 

India also turned its attention east and south, reviewing the ASEAN Trade in Goods Agreement and advancing negotiations with Australia on a Comprehensive Economic Cooperation Agreement, aiming to build on the earlier interim pact.

 

Taken together, these moves underscored a clear pivot. India is no longer content with incremental trade liberalisation; it is actively stitching together a network of agreements designed to expand market access, diversify export destinations, and anchor itself more firmly in global value chains.

 

2025 also set the stage for what could be an even more consequential year ahead.

 

As attention shifted to 2026, the negotiating table is set to become even more crowded. India reportedly plans to intensify talks with the Eurasian Economic Union, a $2.4 trillion bloc comprising Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Russia. Negotiations with Australia are expected to move towards a full-fledged CECA, while discussions with Chile, Peru and the Maldives are also on the agenda.

 

Existing agreements will also come under scrutiny: India aims to upgrade its pact with South Korea and advance an Economic and Technology Cooperation Agreement with Sri Lanka. Perhaps most complex of all will be the renegotiation of the ASEAN trade-in-goods agreement, which involves an economic bloc worth over $4 trillion and carries deep implications for domestic manufacturing.

 

This aggressive push is unfolding against a backdrop of mounting headwinds. The United States imposed an additional 25 per cent tariff on many Indian goods, effective August 27, 2025, raising the total to 50 per cent, while Mexico sharply raised its most-favoured-nation tariffs on countries without bilateral trade deals. These moves served as reminders that protectionism is here to stay. However, India, for its part, has remained engaged with both countries, seeking amicable resolutions while doubling down on its broader trade strategy, which, if executed well, experts believe, will reshape India’s trade architecture for the next decade.