India textile industry seeks RoDTEP restoration after sudden rate cut !! अचानक रेट कट के बाद भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री RoDTEP को फिर से शुरू करने की मांग कर रही है

मुंबई: 2026/02/25: भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सरकार से एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी और टैक्स में छूट (RoDTEP) स्कीम के तहत एक्सपोर्ट छूट के फायदे तुरंत बहाल करने की अपील की है। हाल ही में एक पॉलिसी फैसले में सभी सेक्टर्स के रेट आधे कर दिए गए हैं, जबकि अधिकारियों ने कुछ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए सपोर्ट को आंशिक रूप से फिर से शुरू करने की कोशिश की है।

 

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) ने कहा कि RoDTEP रेट में 50 परसेंट की कटौती "अचानक आई" जैसी है, और चेतावनी दी कि एक्सपोर्टर्स ने पहले के इंसेंटिव स्ट्रक्चर के आधार पर पहले ही ऑर्डर फाइनल कर दिए थे। इंडस्ट्री बॉडी ने मार्जिन और कॉन्ट्रैक्ट की वायबिलिटी को सुरक्षित रखने के लिए फैसले पर तुरंत दोबारा सोचने की मांग की है।

 

CITI के चेयरमैन अश्विन चंद्रन ने कहा कि टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट ऑर्डर आमतौर पर दो से तीन महीने पहले बुक किए जाते हैं, जिनकी कीमत मौजूदा पॉलिसी फायदों से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि अचानक कटौती से चल रहे कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइनेंशियल कैलकुलेशन में रुकावट आती है, अचानक लागत का बोझ पड़ता है और एक भरोसेमंद सोर्सिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भारत की साख कमजोर होने का खतरा है।

 

इन चिंताओं को दोहराते हुए, ICC नेशनल टेक्सटाइल कमेटी के चेयरमैन संजय के जैन ने इस कदम को एक्सपोर्टर्स के लिए एक "चौंकाने वाला झटका" बताया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि RoDTEP सिर्फ़ प्रोड्यूसर्स द्वारा पहले से चुकाए गए एम्बेडेड टैक्स को रीइम्बर्स करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि तुरंत 50 परसेंट की कटौती से मौजूदा ऑर्डर पर बुरा असर पड़ेगा और भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, साथ ही यह भी कहा कि बिना ट्रांज़िशन पीरियड के अचानक पॉलिसी में बदलाव इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के लिए बहुत परेशान करने वाले हैं।

 

टेक्सटाइल सेक्टर की अपील इंडस्ट्री की बड़ी चुनौतियों के बीच आई है, जिसमें ग्लोबल डिमांड में कमी, सप्लाई चेन में बदलाव, खास मार्केट में ज़्यादा टैरिफ और अप्रैल 2025–जनवरी 2026 के दौरान एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में गिरावट शामिल है। CITI ने इस सेक्टर के मुकाबले कम प्रॉफिट और भारत के सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जेनरेटर में से एक के तौर पर इसकी अहम भूमिका पर भी ज़ोर दिया, जिससे पॉलिसी की प्रेडिक्टेबिलिटी की ज़रूरत और मज़बूत हुई।

 

इस बीच, खबर है कि सरकार ने स्टेकहोल्डर्स के फीडबैक के बाद कुछ खास एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए RoDTEP रीइंबर्समेंट लेवल को फिर से शुरू कर दिया है, जो सेक्टर की चिंताओं को लेकर सोच-समझकर उठाए गए कदम का इशारा है।

 

हालांकि, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स कम की गई व्यवस्था के तहत काम करना जारी रखे हुए हैं और उन्होंने बराबरी की मांग दोहराई है, उनका कहना है कि 2030 तक टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्ट को $100 बिलियन तक बढ़ाने के भारत के सपने को पूरा करने के लिए स्थिर और सही छूट सपोर्ट ज़रूरी है।

 

India textile industry seeks RoDTEP restoration after sudden rate cut

 

Mumbai: 2026/02/25: India’s textile industry has urged the government to immediately restore export remission benefits under the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme after a recent policy decision halved rates across sectors, even as authorities moved to partially reinstate support for certain agricultural exports.

The Confederation of Indian Textile Industry (CITI) said the across-the-board reduction in RoDTEP rates to 50 per cent has come as a “bolt from the blue”, warning that exporters had already finalised orders based on the earlier incentive structure. The industry body has sought urgent reconsideration of the decision to safeguard margins and contractual viability.

 

CITI chairman Ashwin Chandran noted that export orders in textiles are typically booked two to three months in advance, with pricing linked to prevailing policy benefits. The sudden cut, he said, disrupts financial calculations for ongoing contracts, imposes unexpected cost burdens and risks weakening India’s reputation as a reliable sourcing destination. 

 

Echoing these concerns, Sanjay K Jain, ICC National Textile Committee chairman, termed the move a “shocking hit” to exporters, emphasising that RoDTEP merely reimburses embedded taxes already paid by producers. He cautioned that the immediate 50 per cent reduction would adversely impact existing orders and erode the competitiveness of India’s merchandise exports, adding that abrupt policy changes without transition periods are deeply unsettling for industry stakeholders.

 

The textile sector’s appeal comes amid broader industry challenges, including subdued global demand, supply chain realignments, higher tariffs in key markets and declining export performance during April 2025–January 2026. CITI also highlighted the sector’s relatively low profitability and its critical role as one of India’s largest employment generators, reinforcing the need for policy predictability.

 

Meanwhile, the government has reportedly restored RoDTEP reimbursement levels for select agricultural exports following stakeholder feedback, indicating a calibrated approach to sectoral concerns.

 

Textile exporters, however, continue to operate under the reduced regime and have reiterated calls for parity, arguing that stable and adequate remission support is essential to advance India’s ambition of scaling textile and apparel exports to $100 billion by 2030.