चेन्नई:
2026/02/24: इंडस्ट्रीज़ के
सालाना सर्वे के मुताबिक, 2021-22 और 2023-24 के बीच तमिलनाडु में 300 से ज़्यादा
टेक्सटाइल मिलें बंद हो गईं।
स्पिनिंग मिल्स
एसोसिएशन का कहना है कि बढ़ती इनपुट कॉस्ट, बिजली के टैरिफ में भारी बढ़ोतरी और उधार लेने
की ज़्यादा लागत के कारण कई छोटी मिलें बंद हो गई हैं।
इस महीने की
शुरुआत में केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए डेटा से पता चला है कि
2021-22 में, तमिलनाडु में 2,773 टेक्सटाइल मिलें
थीं और इनमें से 2,121 चालू थीं। 2023-24 में, यह संख्या घटकर 2,455 हो गई और सिर्फ़
1,672 मिलें चालू
रहीं। एक बड़े टेक्सटाइल एसोसिएशन के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले दो सालों में 300 और मिलें बंद हो
गईं। डेटा से पता चलता है कि 2021-22 में 11,460 टेक्सटाइल और अपैरल मैन्युफैक्चरर थे और 8,771 ऑपरेशन में थे। 2023-24 में, 11,467 टेक्सटाइल और
अपैरल मैन्युफैक्चरर थे और सिर्फ़ 8,503 ऑपरेशन में थे। इसमें टेक्सटाइल मिल, वीविंग, प्रोसेसिंग और
गारमेंट बनाने वाली यूनिट शामिल थीं।
इंडस्ट्री के
प्रतिनिधियों के अनुसार, पिछले कुछ सालों में लगभग दो लाख पावरलूम बंद
कर दिए गए थे।
वे कहते हैं कि
राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कई वजहों से असर पड़ा है। ज़्यादातर टेक्सटाइल
इंडस्ट्री माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज (MSME) सेगमेंट में हैं। चाहे रॉ मटेरियल हो, बैंक इंटरेस्ट
रेट हो, या पावर कॉस्ट हो, MSMEs को नुकसान हो रहा
है। इसलिए, साउथ इंडिया
स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन (SISPA) के सेक्रेटरी जगदीश चंद्रन ने कहा कि बड़ी
संख्या में छोटे लेवल की टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं। प्रवक्ता ने कहा, “तमिलनाडु
टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉस्ट-कॉम्पिटिटिव बने रहना
मुश्किल होता जा रहा है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में मिलों के लिए बिजली की लागत ₹9.25 प्रति यूनिट है।
यह मुकाबले वाले राज्यों की तुलना में कम से कम ₹1 ज़्यादा है।
सिर्फ़ वही टेक्सटाइल यूनिट बची हैं जिन्होंने विंड और सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट
किया है, क्योंकि तमिलनाडु
में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है। बिजली की लागत में
सालाना बढ़ोतरी रुकनी चाहिए।”
टेक्सटाइल मिलों
को कच्चे माल के मामले में भारी नुकसान होता है। चाहे वह कॉटन हो, पॉलिएस्टर हो, या विस्कोस, मिलें उत्तर से
कच्चा माल खरीदती हैं और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उठाती हैं। कॉटन पर इंपोर्ट
ड्यूटी और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, जो अब वापस ले लिए गए हैं, ने इंडस्ट्री पर
असर डाला था।
प्रोसेसिंग
यूनिट्स को ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज के कारण ज़्यादा लागत उठानी पड़ती है, जबकि गुजरात जैसे
राज्य ट्रीटेड एफ्लुएंट के मरीन डिस्चार्ज की इजाज़त दे रहे हैं।
हालांकि राज्य
सरकार हाल ही में एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आई है, लेकिन उसे
सब्सिडी की लिमिट हटा देनी चाहिए, इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने कहा।
Over
300 textile mills shut in Tamil Nadu in last few years
Chennai: 2026/02/24: Over 300 textile mills
went out of operation in Tamil Nadu between 2021-22 and 2023-24, according to
the Annual Survey of Industries.
Many small-scale mills have shut due to
rising input costs, steep hike in power tariff, and high cost of borrowing,
says spinning mills association.
The data released by the Union Ministry of
Textiles earlier this month showed that in 2021-22, Tamil Nadu had 2,773
textile mills and 2,121 of these were in operation. In 2023-24, the number went
down to 2,455 with just 1,672 mills in operation. Spokesperson of a leading
textile association said another 300 mills were closed in the last two years.
The data shows there were 11,460 textile and
apparel manufacturers in 2021-22 and 8,771 were in operation. In 2023-24, there
were 11,467 textile and apparel manufacturers and just 8,503 were in operation.
This included textile mills, weaving, processing, and garment making units.
According to industry representatives, almost
two lakh powerlooms had been scrapped in the last couple of years.
A host of factors have hit the textile
industry in the State, they say. Most of the textile industries are in the
micro, small and medium enterprises (MSME) segment. Be it raw material, bank
interest rates, or power cost, the MSMEs are at a disadvantage. So, a large
number of small-scale textile mills have shut shop, said South India Spinning
Mills Association (SISPA) secretary Jagadish Chandran.
“Tamil Nadu textile industry is finding it increasingly difficult to remain cost-competitive compared with other States. For instance, the power cost for the mills in Tamil Nadu is ₹ 9.25 a unit. This is at least ₹1 more compared with competing States. Only those textile units that have invested in wind and solar energy have survived, as Tamil Nadu has the most flexible renewable energy policy. The annual increase of power cost should stop,” said the spokesperson.
Textile mills lose heavily on the raw
material front. Be it cotton, polyester, or viscose, the mills buy raw material
from the north and incur transportation cost. The import duty on cotton and
quality control orders that are now withdrawn had impacted the industry.
The processing units incur high costs because
of zero liquid discharge, while States such as Gujarat are permitting marine
discharge of treated effluent.
While the State government recently come out
with an integrated textile policy, it should remove the caps for subsidies,
industry representatives said.


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