EY projects India's growth at 6.8-7.2% in FY27!! EY का अनुमान है कि FY27 में भारत की ग्रोथ 6.8-7.2% रहेगी

मुंबई: 2006/03/09: EY इकॉनमी वॉच की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की इकॉनमी के फिस्कल ईयर 2026-27 (FY27) में 6.8 परसेंट से 7.2 परसेंट के बीच बढ़ने का अनुमान है, जिसे मजबूत मीडियम-टर्म संभावनाओं और हाल के पॉलिसी उपायों से सपोर्ट मिलेगा।

 

रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी इकॉनमी के साथ भारत के बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बढ़ते नेटवर्क ने इसकी ग्रोथ की राह में सुधार किया है, भले ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म फिस्कल लैंडस्केप को नया आकार दे रहे हैं।

 

इसमें कहा गया है कि सरकार के लॉन्ग-टर्म विकसित भारत 2047 विजन को पाने के लिए टैक्स-टू-ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) रेश्यो में लगातार बढ़ोतरी की ज़रूरत होगी, खासकर नए स्ट्रक्चरल बदलावों के बजाय मजबूत कम्प्लायंस के ज़रिए, क्योंकि ज़्यादातर बड़े टैक्स रिफॉर्म पहले ही लागू हो चुके हैं।

 

इस फिस्कल ईयर (FY26) में पॉलिसी में बड़े बदलाव हुए, खासकर पर्सनल इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) फ्रेमवर्क में। इन कदमों में सरकार ने काफी रेवेन्यू छोड़ा, जिसका मकसद घरों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाना और प्राइवेट कंजम्प्शन डिमांड को सपोर्ट करना था, जो ग्रोथ का एक अहम पिलर है। इस वजह से, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू FY26 के बजट अनुमानों से कम रहने की उम्मीद थी।

 

इस अनुमानित अंतर के बावजूद, रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्केट और एनालिस्ट मोटे तौर पर उम्मीद करते हैं कि सरकार इस साल के लिए अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को पूरा कर लेगी, जो फिस्कल डिसिप्लिन और रेवेन्यू मैनेजमेंट में भरोसे का संकेत है, रिपोर्ट में आगे कहा गया है।

 

इस बीच, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस महीने से एलिजिबल मैन्युफैक्चरर-इम्पोर्टर्स के लिए 30-दिन की ड्यूटी डेफरल फैसिलिटी शुरू की है। इससे ऐसे इंपोर्टर्स को अपनी लिक्विडिटी को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद मिलेगी।

 

इसका मतलब यह होगा कि एलिजिबल मैन्युफैक्चरर-इम्पोर्टर्स अब इंपोर्ट के दिन ही सामान क्लियर कर सकते हैं और उनके पास 30 दिनों के अंदर कस्टम ड्यूटी पे करने का ऑप्शन होगा।

 

हाल के बजट में एलिजिबल मैन्युफैक्चरर-इम्पोर्टर्स को वही ड्यूटी डेफरल फैसिलिटी देने का प्रस्ताव था जो ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स को मिलती है।

EY projects India's growth at 6.8-7.2% in FY27

 

Mumbai: 2006/03/09: India’s economy is projected to expand between 6.8 per cent and 7.2 per cent in fiscal 2026-27 (FY27), supported by stronger medium-term prospects and recent policy measures, according to the latest EY Economy Watch report.

India’s expanding network of bilateral trade agreements with major economies has improved its growth trajectory, even as structural reforms continue to reshape the fiscal landscape, the report said. 

 

Achieving the government’s long-term Viksit Bharat 2047 vision would require a sustained rise in the tax-to-gross domestic product (GDP) ratio, primarily through stronger compliance rather than fresh structural overhauls, since most major tax reforms have already been implemented, it noted. 

 

This fiscal (FY26) witnessed significant policy changes, especially in personal income tax and the goods and services tax (GST) framework. These steps involved substantial revenue foregone by the government, with the objective of boosting household disposable incomes and supporting private consumption demand, a key pillar of growth. As a result, gross tax revenues were expected to fall short of FY26 budget estimates.

 

Despite this anticipated gap, the report said markets and analysts broadly expect the government to meet its fiscal deficit target for the year, signalling confidence in fiscal discipline and revenue management, added the report.

 

Meanwhile, the revenue department rolled out the 30-day duty deferral facility for eligible manufacturer-importers beginning this month. This will help such importers better manage their liquidity.

 

This would mean that eligible manufacturer-importers can now clear the goods on the day of import and will have the option to pay customs duty within 30 days.

 

The latest budget had proposed to provide eligible manufacturer-importers the same duty deferral facility as is available to authorised economic operators.