How forced labour concerns in supply chains put India under US lens।। सप्लाई चेन में जबरन मज़दूरी की चिंताओं ने भारत को अमेरिका की नज़र में कैसे ला खड़ा किया

वॉशिंगटन : 15/06/2026: भारत उन 60 देशों में शामिल है जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के एक नए प्रस्ताव में टारगेट किया गया है। इस प्रस्ताव के तहत 10-12.5 प्रतिशत अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ (आयात शुल्क) लगाया जा सकता है, जिससे एक अहम सवाल उठता है: आखिर भारत वॉशिंगटन की वॉचलिस्ट में कैसे आ गया?

 

US ट्रेड एक्ट, 1974 की धारा 301 के तहत शुरू किया गया यह कदम, वॉशिंगटन की उस व्यापक कोशिश का हिस्सा है जिसका मकसद जबरन मज़दूरी से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े उत्पादों पर रोक लगाना है।

 

USTR का तर्क है कि जिन देशों की पहचान की गई है, वे जबरन मज़दूरी से बने सामानों पर रोक लगाने या प्रतिबंधों को लागू करने में नाकाम रहे हैं। हालांकि, कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले इस प्रस्ताव पर अभी बातचीत और सुनवाई होनी बाकी है, लेकिन इसके असर ने भारत समेत दुनिया भर के निर्यात-उन्मुख उद्योगों में हलचल मचा दी है।

 

इस लिस्ट में भारत का नाम होने से हैरानी हुई है, क्योंकि देश ने पांच दशक पहले ही 'बॉन्डेड लेबर सिस्टम (एबोलिशन) एक्ट, 1976' के ज़रिए बंधुआ मज़दूरी को गैर-कानूनी घोषित कर दिया था और तब से जबरन व शोषणकारी मज़दूरी प्रथाओं को रोकने के लिए एक मज़बूत कानूनी ढांचा बनाए रखा है।

 

हालांकि, USTR की चिंताएं किसी देश की सीमाओं से आगे बढ़कर ग्लोबल सप्लाई चेन के तेज़ी से जटिल होते जाल तक फैली हुई हैं।

 

चुनौती 'ट्रेसेबिलिटी' (उत्पाद के स्रोत का पता लगाने) की है। आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग कई देशों से लिए गए कंपोनेंट्स, कच्चे माल और इंटरमीडिएट गुड्स (मध्यवर्ती सामान) पर निर्भर करती है, जिनसे मिलकर तैयार उत्पाद (फिनिश्ड प्रोडक्ट) उपभोक्ताओं तक पहुँचता है।

 

ऐसा लगता है कि भारत के मामले में ध्यान उसके श्रम कानूनों पर नहीं, बल्कि उसकी सप्लाई चेन पर केंद्रित हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश द्वारा आयातित इनपुट (खासकर चीन से) का इस्तेमाल USTR की जांच-पड़ताल के पीछे एक अहम वजह बनकर उभरा है।

 

टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में, भारतीय निर्माता अक्सर चीनी सप्लाई चेन से आए आयातित धागे, कपड़े और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। ये संबंध तब और भी संवेदनशील हो जाते हैं जब इस बात की संभावना हो कि कपास या टेक्सटाइल इनपुट का शिनजियांग से कोई संबंध हो सकता है - यह क्षेत्र लंबे समय से जबरन मज़दूरी से जुड़े अंतरराष्ट्रीय आरोपों के केंद्र में रहा है।

 

अमेरिका ने शिनजियांग से जुड़े उत्पादों को अपने बाज़ार में आने से रोकने के लिए पहले ही कड़े उपाय लागू कर दिए हैं, और सप्लाई चेन में पारदर्शिता व दस्तावेज़ीकरण को बहुत अहमियत दी है।

 

इसी तरह की चिंताएं टेक्सटाइल से आगे भी फैली हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत का तेज़ी से बढ़ता सोलर मैन्युफैक्चरिंग उद्योग काफी हद तक इम्पोर्टेड पॉलीसिलिकॉन, वेफर्स और सोलर सेल्स पर निर्भर है। इनमें से कई चीज़ें चीनी सप्लाई चेन से आती हैं, जिनकी पहले अमेरिकी अधिकारियों ने जांच की है।

 

इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जोखिम हो सकता है। भारत में असेंबल होने वाले स्मार्टफ़ोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में अक्सर चीनी कंपोनेंट्स, केबल्स और सब-असेंबलीज़ का इस्तेमाल होता है।

 

अगर इनमें से कोई भी चीज़ लेबर-ट्रांसफर स्कीम (मज़दूरों के स्थानांतरण की योजनाओं) से जुड़े इलाकों या प्रोग्राम्स से जुड़ी पाई जाती है, तो एक्सपोर्टर्स को कड़े नियमों का पालन करना पड़ सकता है और व्यापार में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।

 

असल में, प्रस्तावित टैरिफ़ का मामला इस बात पर ज़्यादा है कि क्या भारतीय एक्सपोर्टर्स यह साबित कर सकते हैं कि उनकी सप्लाई चेन ऐसे जोखिमों से मुक्त है।

 

यह फ़र्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे बड़ी चुनौतियाँ भी पैदा होती हैं। इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक, दुनिया भर में आपस में जुड़े प्रोडक्शन नेटवर्क में हर इनपुट के मूल स्थान की पुष्टि करना एक जटिल और महंगा काम है, खासकर उन उद्योगों के लिए जो इम्पोर्टेड मटीरियल पर निर्भर हैं।

 

हालाँकि, नई दिल्ली ने इन चिंताओं को कम करने की कोशिश की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ज़ोर देकर कहा है कि प्रस्तावित टैरिफ़ अंतिम नहीं हैं और स्टेकहोल्डर्स के पास अभी भी पब्लिक हियरिंग में शामिल होने का समय है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह सेक्शन 301 प्रोसेस के तहत वाशिंगटन के साथ बातचीत कर रही है और साथ ही एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार ढांचे पर भी बातचीत कर रही है।

 

इस बीच, इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इंडस्ट्री की एक संस्था के वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए इस प्रस्ताव को भारत के टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर के लिए खतरा बताया।

 

एक्सपोर्टर्स को यह भी डर है कि अतिरिक्त ड्यूटी से भारत के सबसे महत्वपूर्ण विदेशी बाज़ारों में से एक में कॉम्पिटिटिवनेस (प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता) कम हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक मांग कमज़ोर बनी हुई है।

 

जैसे-जैसे बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, बहस तेज़ी से एक विवादास्पद सवाल पर केंद्रित हो रही है: आपस में गहराई से जुड़ी वैश्विक सप्लाई चेन के दौर में किसी देश की ज़िम्मेदारी कहाँ खत्म होती है?

 

How forced labour concerns in supply chains put India under US lens

 

Washington : 2026/06/15: India is among 60 economies targeted by a new United States Trade Representative (USTR) proposal that could impose 10-12.5 per cent additional US tariffs, raising a key question: what put the country on Washington’s watchlist?

 

The move, initiated under Section 301 of the US Trade Act of 1974, is part of Washington’s broader effort to crack down on products linked, directly or indirectly, to forced labour.

 

The USTR argues that the countries identified have failed to adequately prohibit or enforce restrictions on goods produced with forced labour. While the proposal is still subject to consultations and hearings before any final decision is taken, its implications have already sent ripples through export-oriented industries across the globe, including India.

 

India’s presence on the list raised some eyebrows, given that the country outlawed bonded labour five decades ago through the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976, and has since maintained a robust legal framework aimed at preventing forced and exploitative labour practices.

 

However, the USTR’s concerns extend beyond a country’s borders and into the increasingly complex web of global supply chains.

 

The challenge lies in traceability. Modern manufacturing depends on components, raw materials and intermediate goods sourced from multiple countries before a finished product reaches the consumers.

 

For India, the spotlight has fallen not on its labour laws but on its supply chains, it seems. As per reports, the country’s use of imported inputs, particularly from China, has emerged as a key factor behind the USTR’s scrutiny.

 

In the textile and apparel sector, Indian manufacturers often use imported yarns, fabrics and other materials originating from Chinese supply chains. These links become especially sensitive when there is a possibility that cotton or textile inputs may have any connection to Xinjiang, a region that has long remained at the centre of international allegations concerning forced labour.

 

The United States has already enacted strict measures to prevent products linked to Xinjiang from entering its market, placing a premium on supply-chain transparency and documentation.

 

Similar concerns extend beyond textiles. As per reports, India’s rapidly growing solar manufacturing industry relies significantly on imported polysilicon, wafers and solar cells, many of which originate in Chinese supply chains that have previously faced scrutiny from US authorities.

 

Electronics presents another area of vulnerability. Smartphones, consumer electronics and industrial equipment assembled in India often reportedly contain Chinese components, cables and sub-assemblies.

 

If any of these inputs are traced to regions or programmes associated with labour-transfer schemes, exporters could face heightened compliance requirements and potential trade barriers.

 

In effect, the proposed tariffs appear more about whether Indian exporters can demonstrate that their supply chains are free from such risks.

 

This distinction is crucial, yet it also creates significant challenges. Verifying the origins of every input in a globally interconnected production network is a complex and costly exercise, particularly for industries that rely on imported materials, according to industry insiders.

 

New Delhi, however, has sought to temper the concerns. The Ministry of Commerce and Industry has emphasised that the proposed tariffs are not final and that stakeholders still have time to seek participation in public hearings. The Government has also indicated that it remains engaged with Washington under the Section 301 process while simultaneously negotiating a broader bilateral trade framework.

 

Industry representatives, meanwhile, have reacted sharply. One senior industry body official, speaking to the media, described the proposal as a threat to India’s textile and apparel sector.

 

Exporters also fear that additional duties could erode competitiveness in one of India’s most important overseas markets at a time when global demand remains fragile.

 

As the consultation process unfolds, the debate is increasingly centring on a contentious question: where does a country’s responsibility end in an era of deeply interconnected global supply chains?