नई दिल्ली: 09/06/2026: भारत में कपास की बुआई को लेकर स्थिति अभी भी
अनिश्चित है। कपास की बुआई पिछले साल के मुकाबले काफी कम है और उत्तर भारत में भी
बुआई की रफ्तार धीमी रही है। सरकारी आंकड़ों से यह बात सामने आई है।
हालांकि, गुजरात में बुआई की गतिविधियों में हालिया तेज़ी और मध्य
भारत के कुछ हिस्सों में बुआई का रकबा बढ़ने की उम्मीदों से 2026-27 के कपास सीज़न
के लिए सकारात्मक उम्मीदें जगी हैं।
8 जून की नवीनतम
साप्ताहिक बुआई रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई की शुरुआत तक कपास की बुआई 7.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र
में हुई, जो पिछले साल इसी
अवधि में 9.72 लाख हेक्टेयर थी; यानी इसमें 2.21 लाख हेक्टेयर की कमी आई
है। कपास उगाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में मॉनसून की बारिश शुरू होने के बावजूद
बुआई की गति धीमी रही है।
उत्तर भारत में स्थिति उत्साहजनक नहीं है। बाजार के
जानकारों का अनुमान है कि इस साल इस क्षेत्र में कपास के रकबे में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आ सकती
है। पिछले तीन सीज़न में फसल के नुकसान के बाद पंजाब और हरियाणा के किसान अब बाजरा, मक्का और धान की खेती की
ओर बढ़ रहे हैं। हाल के वर्षों में मॉनसून की बारिश में देरी के कारण कीटों का
भारी प्रकोप हुआ, जिससे पैदावार कम हुई और किसानों का भरोसा भी घटा।
पंजाब ने इस सीज़न में 1.25 लाख हेक्टेयर में कपास
की खेती का लक्ष्य रखा था, लेकिन जून की शुरुआत तक केवल 70,000 हेक्टेयर में ही बुआई हो
पाई, जो लक्ष्य का 56 प्रतिशत है। हरियाणा में
मई के अंत तक बुआई तेज़ी से बढ़कर 3.07 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई, हालांकि कुल रकबा अभी भी
पिछले स्तरों से कम रहने की उम्मीद है।
राजस्थान में मिली-जुली स्थिति है। जहां अत्यधिक गर्मी और
पानी की कमी ने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के कुछ हिस्सों में हाल ही में बोई गई
कपास की फसल को नुकसान पहुंचाया है, वहीं प्री-मॉनसून बारिश ने कपास उगाने वाले कुछ नए
क्षेत्रों में बुआई की संभावनाओं को बेहतर बनाया है। सूत्रों ने बताया कि राज्य
में कपास की बुआई अभी भी जारी है। हालांकि, उत्तर भारत में 80 प्रतिशत बुआई पूरी हो
चुकी है।
इस बीच, गुजरात एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। राज्य कृषि विभाग
के आंकड़ों से पता चलता है कि 8 जून तक कपास की बुआई 93,499 हेक्टेयर तक पहुंच गई, जबकि एक साल पहले यह 34,011 हेक्टेयर थी।
उद्योग के अनुमानों से संकेत मिलता है कि अनुकूल कीमतों और किसानों की बढ़ती
दिलचस्पी के कारण तब से इस रकबे में और विस्तार हुआ है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया
(CAI) को उम्मीद है कि
इस सीज़न में मध्य भारत में कपास की खेती का रकबा (area) लगभग 15 प्रतिशत बढ़ेगा।
एसोसिएशन का अनुमान है कि पूरे भारत में कपास की बुआई 130 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा
होगी। इसके पीछे ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और दूसरी फसलों की तुलना
में कपास को कम पानी की ज़रूरत होना मुख्य कारण हैं।
2026-27 मार्केटिंग
सीज़न के लिए,
केंद्र सरकार ने MSP में ₹557 प्रति क्विंटल की
बढ़ोतरी की है। इसके बाद मीडियम-स्टेपल कपास के लिए MSP ₹8,267 ($86.75) और लॉन्ग-स्टेपल
कपास के लिए ₹8,667
($90.94) हो गया है। इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का मानना है कि
ज़्यादा MSP से गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य भारत
के कुछ हिस्सों में किसानों को कपास की खेती के लिए ज़्यादा ज़मीन इस्तेमाल करने
का प्रोत्साहन मिलेगा।
पिछले सीज़न में, भारत में कपास की खेती का कुल रकबा 115.20 लाख हेक्टेयर था, जबकि पांच साल का औसत 125.51 लाख हेक्टेयर रहा
है। चूंकि मौजूदा बुआई पिछले साल की रफ़्तार से पीछे चल रही है, इसलिए आने वाले हफ़्तों
में गुजरात, महाराष्ट्र और
मध्य भारत में खेती के रकबे में कितनी रिकवरी होती है, यह तय करने में अहम
भूमिका निभाएगा कि क्या देश CAI के खेती के रकबे से जुड़े बड़े अनुमान के करीब पहुँच पाएगा
या नहीं।
India's cotton sowing trails last year, Gujarat boosts outlook
New
Delhi: 2026/06/09: India's cotton sowing outlook remains uncertain. Cotton planting
is significantly lower than last year, with North India also recording weak
sowing progress. Official government data show.
However,
a recent surge in planting activity in Gujarat, along with expectations of
higher acreage in parts of Central India, is supporting optimism for the
2026–27 cotton season.
According
to the latest weekly sowing report for June 8, cotton sowing stood at 7.51 lakh
hectares as of early July, down from 9.72 lakh hectares during the
corresponding period last year, reflecting a decline of 2.21 lakh hectares. The
slower progress comes despite the onset of monsoon rains across key
cotton-growing regions.
The
outlook in North India, remains less encouraging. Market sources estimate
cotton acreage in the region could decline by around 20 per cent this year.
Farmers in Punjab and Haryana have increasingly shifted to bajra, maize and
paddy after suffering crop losses over the past three seasons. Delayed monsoon
rains in recent years contributed to severe pest infestations, resulting in
poor yields and lower farmer confidence.
Punjab
had targeted 1.25 lakh hectares under cotton this season, but only around
70,000 hectares had been sown by early June, equivalent to 56 per cent of the
target. In Haryana, sowing progressed rapidly to 3.07 lakh hectares by the end
of May, though the overall area is still expected to remain below historical
levels.
Rajasthan
presents a mixed picture. While extreme heat and water shortages have damaged
recently planted cotton in parts of Hanumangarh and Sri Ganganagar, pre-monsoon
showers have improved sowing prospects in some newer cotton-growing areas.
Sources said that cotton sowing still continues in the state. However, 80 per
cent sowing completed across north India.
Meanwhile,
Gujarat has emerged as a bright spot. State Agriculture Department data show
cotton planting reached 93,499 hectares by June 8, compared to 34,011 hectares
a year earlier. Industry estimates indicate the area has since expanded
further, supported by favourable prices and improved farmer interest. The
Cotton Association of India (CAI) expects cotton acreage in Central India to
rise by around 15 per cent, this season. The association has projected
all-India cotton sowing to exceed 130 lakh hectares, citing higher minimum
support prices (MSP) and cotton's relatively lower water requirement compared
to competing crops.
For
the 2026-27 marketing season, the Centre increased the MSP by ₹557 per quintal
to ₹8,267 ($86.75) for medium-staple cotton and ₹8,667 ($90.94) for long-staple
cotton. Industry representatives believe the higher MSP will encourage farmers
in Gujarat, Maharashtra and parts of Central India to allocate more land to
cotton.
Last
season, India's total cotton area stood at 115.20 lakh hectares, compared to
the five-year average of 125.51 lakh hectares. With current sowing lagging
behind last year's pace, the extent of acreage recovery in Gujarat, Maharashtra
and Central India over the coming weeks will be critical in determining whether
the country can approach CAI's ambitious acreage projection.


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