India plans 100 ships to cut $75 billion foreign freight bill।। भारत 75 अरब डॉलर का विदेशी फ्रेट बिल कम करने के लिए 100 जहाज तैयार करने की योजना बना रहा है।

नई दिल्ली: भारत के नेशनल शिपिंग बोर्ड (NSB) ने अपनी पहली 'सागर संवाद' बातचीत में पांच-स्तंभों वाले रोडमैप को आगे बढ़ाया है। पैनलिस्ट का कहना है कि इससे पांच साल के भीतर देश के बेड़े में 100 जहाज और जुड़ सकते हैं। यह घटनाक्रम टेक्सटाइल, कपड़ों और रिटेल सप्लाई चेन के लिए अहम है, जो समुद्री माल ढुलाई की क्षमता और लागत के दबाव का सामना कर रहे हैं।

 

यह प्लान विदेशी शिपिंग कंपनियों पर भारत की निर्भरता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा: "भारत हर साल विदेशी शिपिंग कंपनियों को माल ढुलाई के लिए लगभग 75 अरब डॉलर का भुगतान करता है, ताकि कच्चे तेल, गैस, कोयले और यूरिया जैसे ज़रूरी सामान को लाया-ले जाया जा सके। यह भारतीय जहाज मालिकों के लिए परफॉर्मेंस की समस्या नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिशन और डिमांड-पार्टनरशिप की समस्या है। 2047 तक 'विकसित भारत' बनने के लिए, हम अपने व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए दूसरों की मर्ज़ी पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपने जलमार्गों पर अपना नियंत्रण रखना होगा।"

 

नई दिल्ली में आयोजित इस दिन भर चलने वाले कार्यक्रम का विषय "मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 की ओर रोडमैप तैयार करना" था। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जहाज मालिक, फाइनेंसर और मैरीटाइम ट्रेनिंग संस्थानों के युवा कैडेट शामिल हुए। 'सागर संवाद' (जिसका अर्थ है "महासागर पर बातचीत") ने बोर्ड के आदर्श वाक्य को अपनी थीम लाइन के तौर पर अपनाया: "महासागर में समझदारी, राष्ट्र में प्रगति।"

 

इस पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की, जिन्होंने बोर्ड की पहली आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की। सोनोवाल ने कहा कि 1958 में बनी वैधानिक संस्था NSB, उस मंत्रालय से भी पुरानी है जिसे वह सलाह देती है। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि शिपिंग पॉलिसी बनाते समय उन लोगों की बात सुनी जाए जो जहाज चलाते हैं, जिनके पास जहाज हैं और जो शिपिंग के लिए भुगतान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोबारा लागू किए गए मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025 और नए नेशनल शिपिंग बोर्ड नियमों ने इसके काम को नया रूप दिया है और मज़बूत किया है।

 

सोनोवाल ने पांच-सूत्रीय रोडमैप का स्वागत किया, जिसमें वित्तीय सुधार, पक्का कार्गो सपोर्ट, कॉम्पिटिटिव फाइनेंसिंग तक पहुंच, नियमों को आसान बनाना और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार में आसानी) शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक अपनी बंदरगाह क्षमता को चार गुना बढ़ाकर 10,000 मिलियन टन सालाना कर रहा है, और NSB का काम यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय जहाज मालिक भी इस विकास में हिस्सा लें।

 

सोनोवाल ने ₹10,000 करोड़ (~$1.05 अरब) की 'कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम' का भी ज़िक्र किया, जिसके तहत अब ग्लोबल शिपिंग कंपनी मेर्स्क (Maersk) भारत में बने कंटेनरों का ऑर्डर दे रही है।

 

ठाकुर की अध्यक्षता में "भारतीय टन भार (Tonnage) में बढ़ोतरी: अवसर और चुनौतियां" विषय पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। पैनल के सदस्यों ने कहा कि विदेशी झंडे के तहत काम करने की तुलना में भारतीय झंडे के साथ जहाज चलाना 16 से 20 प्रतिशत तक महंगा है। उन्होंने इस अंतर की वजह जहाज के आयात और रखरखाव सेवाओं पर भारत का टैक्स, नाविकों की सैलरी से कटने वाला टैक्स, माल ढुलाई (फ्रेट) पर टैक्स और घरेलू स्तर पर पूंजी की अधिक लागत को बताया, जो विदेशी प्रतिस्पर्धियों पर लागू नहीं होती।

 

पैनल ने यह भी कहा कि इस सेक्टर के 'राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल' (पहले इनकार का अधिकार) सिस्टम के तहत, भारतीय मालिकों से अभी भी उम्मीद की जाती है कि वे कार्गो हासिल करने के लिए विदेशी फ्रेट दरों के बराबर दरें पेश करें। पैनल ने पांच-सूत्रीय रोडमैप का प्रस्ताव दिया, जिसमें वित्तीय सुधार, पक्का कार्गो सपोर्ट, प्रतिस्पर्धी फाइनेंसिंग, नियमों को आसान बनाना और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार में आसानी) को बेहतर बनाना शामिल है। पैनल का तर्क है कि अगर इन उपायों को अपनाया जाता है, तो भारत पांच साल के भीतर 100 और जहाज जोड़ सकता है और 'मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047' के उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सकती है, जिसके तहत दुनिया के शीर्ष पांच जहाज-मालिक देशों में शामिल होना है।

 

"मैरीटाइम लेबर फोर्स: अवसर और चुनौतियां" विषय पर एक अलग सत्र की अध्यक्षता श्रम और रोजगार तथा युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। इस सत्र में भारत के समुद्री कार्यबल (सीफेयरिंग वर्कफोर्स) की समीक्षा की गई - जिसे बोर्ड ने दुनिया के सबसे बड़े कार्यबलों में से एक बताया है - और साथ ही वेतन पर टैक्स, पेंशन के अंतर और भारतीय नाविकों को प्रभावित करने वाले कल्याणकारी प्रावधानों पर मिली जानकारियों पर भी चर्चा की गई।

 

मंडाविया ने कहा: "भारत के समुद्री क्षेत्र में हमारे युवा कार्यबल के लिए रोजगार का एक बड़ा जरिया बनने और भारत को कुशल नाविकों के दुनिया के अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने की क्षमता है।" उन्होंने प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने, भारतीय नाविकों के लिए बाजार तक पहुंच मजबूत करने, लैंगिक असमानता को दूर करने, क्रूज शिपिंग के लिए विशेष प्रतिभा विकसित करने और उन्नत जहाज निर्माण के लिए कौशल विकसित करने के लिए सरकार, समुद्री उद्योग, व्यापार निकायों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया।

 

India plans 100 ships to cut $75 billion foreign freight bill

 

New Delhi: India’s National Shipping Board (NSB) has used its inaugural Sagar Samvad dialogue to push a five-pillar roadmap that panelists said could add 100 vessels to the country’s fleet within five years, a development relevant for textile, apparel and retail supply chains exposed to ocean freight capacity and cost pressures.

 

The plan is framed against India’s reliance on foreign shipping lines. Shantanu Thakur, Minister of State for Ports, Shipping and Waterways said: “India pays close to $75 billion every year in freight to foreign shipping lines, to move cargo as critical as our crude oil, our gas, our coal and our urea. That is not a performance problem for Indian shipowners, it is a competitiveness and demand-partnership problem. For India to become a Viksit Bharat by 2047, we cannot depend on the goodwill of others to secure our own trade routes. We must command our own waterline.”

 

The day-long event, themed “Charting the Roadmap Towards Maritime India Vision 2030 and Maritime Amrit Kaal Vision 2047,” was held in New Delhi and drew senior officials, shipowners, financiers and young cadets from maritime training institutes. Sagar Samvad, meaning “ocean dialogue,” carried the board’s motto as its theme line: “Wisdom in the Ocean, Progress in the Nation.”

 

The inaugural edition was chaired by Sarbananda Sonowal, Minister of Ports, Shipping and Waterways, who launched the board’s first official website. Sonowal said the NSB, a statutory body constituted in 1958, was older than the ministry it advises and was created to ensure shipping policy is shaped after hearing those who sail, own and pay for shipping. He also said the re-enacted Merchant Shipping Act, 2025 and the new National Shipping Board Rules had renewed and strengthened its mandate.

 

Sonowal welcomed the five-point roadmap covering fiscal reform, assured cargo support, access to competitive financing, regulatory streamlining and ease of doing business. He said India is quadrupling port capacity to 10,000 million tonnes a year by 2047, and that the NSB’s task is to ensure Indian shipowners participate in that growth.

 

Sonowal also acknowledged the Container Manufacturing Assistance Scheme, worth ₹10,000 crore (~$1.05 billion), with global shipping major Maersk now ordering containers built in India.

 

A panel discussion titled “Augmentation of Indian Tonnage: Opportunities and Challenges” was presided over by Thakur. Panelists said flying the Indian flag remains 16 per cent to 20 per cent costlier than operating under a foreign flag, attributing the gap to India’s tax on ship imports and maintenance services, tax deducted at seafarers’ wages, tax on freight and higher domestic capital costs that foreign competitors do not carry.

 

The panel also said that under the sector’s Right of First Refusal mechanism, Indian owners are still expected to match foreign freight rates to win cargo. It proposed the five-pillar roadmap of fiscal reform, assured cargo support, competitive financing, regulatory streamlining and improved ease of doing business. The measures, if adopted, could help India add 100 ships within five years and support the Maritime Amrit Kaal Vision 2047 target of ranking amongst the world’s top five ship-owning nations, the panel argued.

 

A separate session on “Maritime Labour Force: Opportunities and Challenges” was chaired by Mansukh Mandaviya, Minister of Labour and Employment and Youth Affairs and Sports. The session reviewed India’s seafaring workforce, described by the board as amongst the largest in the world, against its findings on wage taxation, pension gaps and welfare provisions affecting Indian seafarers.

 

Mandaviya said: “India’s maritime sector has the potential to become a major engine of employment for our young workforce and position India as the world’s leading supplier of skilled seafarers.” He called for coordinated efforts among government, the maritime industry, trade bodies and training institutions to expand training capacity, strengthen market outreach for Indian seafarers, address gender disparity, develop specialised talent for cruise shipping and build skills for advanced shipbuilding.