India's road to $20 trn runs through 20 structural reforms: Equirus।।$20 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के लिए भारत को 20 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने होंगे: इक्विरस

नई दिल्ली: 22/08/2026: अगर भारत तेज़ी से विकास करता है और रुपये की कीमत में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होती है, तो वह 2036 तक $20 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है। इक्विरस की एक नई पॉलिसी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

 

'इंडियाज़ रोड टू ए $20 ट्रिलियन इकॉनमी' नाम की इस रिपोर्ट को इक्विरस कैपिटल लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय गर्ग, इक्विरस सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के रिसर्च हेड मौलिक पटेल और इक्विरस सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की एसोसिएट इकोनॉमिस्ट खुशहाली दत्त ने तैयार किया है। रिपोर्ट का अनुमान है कि इकॉनमी को अपने मौजूदा बेस से लगभग 5.5 गुना बढ़ना होगा। इसका मतलब है कि डॉलर के हिसाब से सालाना लगभग 18 प्रतिशत की ग्रोथ चाहिए होगी, जबकि भारत का अब तक का ट्रेंड 10-11 प्रतिशत रहा है।

 

रिपोर्ट में रियल इकॉनमी, कैपिटल मार्केट, ह्यूमन कैपिटल, सर्विस सेक्टर और शहरी गवर्नेंस से जुड़े 20-स्टेप वाले रिफॉर्म एजेंडा का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सर्विस सेक्टर को विस्तार का मुख्य इंजन बनना होगा। GDP में इसकी हिस्सेदारी अभी के लगभग 54 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत से ज़्यादा हो जाएगी, और यह सेक्टर लगभग $2 ट्रिलियन से बढ़कर $11 ट्रिलियन से ज़्यादा का हो सकता है।

 

मुख्य उपायों में, इक्विरस ने फ्यूल को गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) के दायरे में लाने, राज्यों के लिए कैपिटल-एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) के इस्तेमाल की अनिवार्य सीमा तय करने, रेलवे फाइनेंसिंग में सुधार करने और सिंगापुर के टेमासेक की तर्ज पर एक इंडिया सॉवरेन फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है।

 

रिपोर्ट का अनुमान है कि फ्यूल को 18 प्रतिशत GST के दायरे में लाने से इकॉनमी में लगभग ₹5.5 ट्रिलियन की बचत हो सकती है, जबकि राज्यों के पहले से बजट में शामिल कैपिटल-एक्सपेंडिचर का बेहतर इस्तेमाल GDP में लगभग ₹5.2 ट्रिलियन जोड़ सकता है।

 

प्रस्तावित सॉवरेन फंड, पब्लिक-सेक्टर कंपनियों में सरकार की लगभग $249 बिलियन की इक्विटी होल्डिंग्स को एक प्रोफेशनली मैनेज्ड होल्डिंग स्ट्रक्चर के तहत इकट्ठा करेगा।

 

इक्विरस का अनुमान है कि हर साल फंड का एक छोटा हिस्सा बेचने से शुरू में लगभग $13 बिलियन मिल सकते हैं और यह बढ़कर $32 बिलियन तक हो सकता है। इससे बिना अतिरिक्त कर्ज या टैक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी और दूसरी रणनीतिक प्राथमिकताओं के लिए फंड मिल सकेगा। रिपोर्ट में बॉन्ड-इक्विटी टैक्स में समानता लाकर कैपिटल मार्केट को और मज़बूत करने, छोटी बचत को धीरे-धीरे मार्केट-प्राइस वाले बॉन्ड की ओर ले जाने, एडवांस टैक्स को खत्म करने और इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम पर 5% का फ्लैट TDS लगाने की भी बात कही गई है। इक्विरस का अनुमान है कि एडवांस टैक्स खत्म करने से लगभग ₹10 ट्रिलियन की वर्किंग कैपिटल जारी हो सकती है, जबकि 5% का फ्लैट TDS लगाने से मार्केट में अनुमानित ₹13.4 ट्रिलियन वापस आ सकते हैं।

 

ह्यूमन-कैपिटल में सुधार एक और अहम हिस्सा है, जिसमें शिक्षा में ज़्यादा प्राइवेट भागीदारी, नतीजों पर आधारित यूनिवर्सिटी फंडिंग, रिसर्च के लिए बेहतर इंसेंटिव और अप्रेंटिसशिप का विस्तार शामिल है। भारत में R&D पर खर्च GDP का सिर्फ़ 0.8% है, जबकि वर्कफोर्स में अप्रेंटिस की हिस्सेदारी सिर्फ़ 0.1% है, जबकि जर्मनी में यह 4% और UK में 1.7% है।

 

सर्विस सेक्टर के लिए, इक्विरस एक नेशनल ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा खर्च और प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों को ट्रेड और टूरिज़्म मिशन में बदलने की सलाह देता है। भारत में अभी 1,800 से ज़्यादा GCC हैं, जिनमें 21.6 लाख लोग काम करते हैं और इनसे लगभग $68 ​​बिलियन की वैल्यू-एडेड इनकम होती है; रिपोर्ट का अनुमान है कि 5,000 सेंटर तक पहुँचने से $470–600 बिलियन का आर्थिक असर हो सकता है और 2–2.5 करोड़ नौकरियां पैदा हो सकती हैं।

 

रिपोर्ट का अनुमान है कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए खर्च को ₹25 बिलियन से बढ़ाकर ₹150 बिलियन करने से हर साल विदेशी मुद्रा में अतिरिक्त $21 बिलियन की कमाई हो सकती है। यह बिज़नेस मैचमेकिंग, ट्रेड कमिटमेंट और खास तौर पर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए विदेश में होने वाले सरकारी दौरों का इस्तेमाल करने की भी सलाह देती है।

 

वित्तीय असर की बात करें तो, इक्विरस का अनुमान है कि इस सुधार पैकेज से लगभग ₹7.9 ट्रिलियन का सालाना सीधा फ़ायदा होगा, जबकि लागत लगभग ₹3.4 ट्रिलियन होगी, जिससे पहले साल में लगभग ₹4.5 ट्रिलियन का नेट फ़ायदा होगा। रिपोर्ट का कहना है कि कई दिखने वाली लागतें असल में स्थायी रेवेन्यू नुकसान के बजाय मुख्य रूप से टाइमिंग का असर हैं।

 

रिपोर्ट का तर्क है कि डॉलर-डिनॉमिनेटेड लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिर्फ़ तेज़ी से घरेलू विकास ही काफ़ी नहीं होगा। अनुमान है कि सुधारों से रुपये में सालाना बढ़ोतरी की दर लगभग 10.5 प्रतिशत से बढ़कर 14.2 प्रतिशत हो सकती है, जबकि अर्थव्यवस्था को 20 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक ले जाने के लिए रुपये की कीमत में हर साल लगभग 3–3.6 प्रतिशत की लगातार बढ़ोतरी की ज़रूरत होगी।

 

इक्विरस का मानना ​​है कि इस लक्ष्य को हासिल करना इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल मार्केट, स्किल्स, सर्विसेज़, गवर्नेंस और रहने की सुविधाओं (लाइवेबिलिटी) जैसे क्षेत्रों में एक साथ किए जाने वाले कामों पर निर्भर करेगा। वह 20 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को महत्वाकांक्षी तो मानता है, लेकिन उसका तर्क है कि सुझाए गए कई उपायों को सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर नया खर्च करने के बजाय पॉलिसी, कानून या प्रशासन में बदलाव करके लागू किया जा सकता है।

 

India's road to $20 trn runs through 20 structural reforms: Equirus

 

New Delhi: 2026/08/22: India could reach a $20 trillion economy by 2036 if it sustains faster growth and secures a gradual appreciation of the rupee.  A new policy report by Equirus revealed.

 

The report, India’s Road to a $20 Trillion Economy authored by Ajay Garg, Chairman & Managing Director, Equirus Capital Limited; Maulik Patel, Head of Research, Equirus Securities Private Limited; and Khushali Dutt, Associate Economist, Equirus Securities Private Limited, estimates that the economy would need to expand roughly 5.5 times from its current base, implying around 18 per cent annual growth in dollar terms, compared with India’s historical trend of 10-11 per cent.

 

The report proposes a 20-step reform agenda spanning the real economy, capital markets, human capital, services, and urban governance. It argues that services will have to become the primary engine of expansion, with their contribution to GDP rising from about 54 per cent currently to more than 65 per cent, while the sector could grow from roughly $2 trillion to over $11 trillion.

 

Among the key measures, Equirus proposes bringing fuel under the Goods and Services Tax (GST), introducing mandatory state capital-expenditure utilisation floors, reforming railway financing, and creating an India sovereign fund modelled on Singapore’s Temasek.

 

The report estimates that bringing fuel under an 18 per cent GST could free up about ₹5.5 trillion across the economy, while better utilisation of already-budgeted state capital expenditure could add around ₹5.2 trillion to GDP.

 

The proposed sovereign fund would pool the government’s roughly $249 billion equity holdings in public-sector companies under a professionally managed holding structure.

 

Equirus estimates that selling a small portion of the fund annually could generate around $13 billion initially and rise toward $32 billion, providing funds for infrastructure, subsidies and other strategic priorities without additional borrowing or taxes.

 

The report also calls for deeper capital markets through bond-equity tax parity, a gradual shift of small savings toward market-priced bonds, abolition of advance tax and a flat 5 per cent tax deducted at source on investment income. Equirus estimates that abolishing advance tax could release about ₹10 trillion of working capital, while a flat 5 per cent TDS could return an estimated ₹13.4 trillion to markets.

 

Human-capital reforms form another pillar, including greater private participation in education, outcome-based university funding, stronger research incentives and expanded apprenticeships. India’s R&D spending is estimated at just 0.8 per cent of GDP, while apprentices account for only about 0.1 per cent of the workforce, compared with 4 per cent in Germany and 1.7 per cent in the UK.

 

For services, Equirus recommends a National Global Capability Centre (GCC) policy, larger tourism promotion spending and turning prime ministerial foreign visits into trade and tourism missions. India currently hosts more than 1,800 GCCs employing 2.16 million people and generating about $68 billion in value added; the report estimates that reaching 5,000 centres could generate a $470–600 billion economic impact and 20–25 million jobs.

 

The report estimates that increasing tourism promotion spending from ₹25 billion to ₹150 billion could generate an additional $21 billion annually in foreign exchange. It also recommends using overseas official visits to facilitate business matchmaking, trade commitments and targeted tourism promotion.

 

On fiscal implications, Equirus estimates that the reform package would generate about ₹7.9 trillion in direct annual gains against approximately ₹3.4 trillion in costs, resulting in a net gain of around ₹4.5 trillion in the first year. The report says several apparent costs are largely timing effects rather than permanent revenue losses.

 

The report argues that faster domestic growth alone would not be sufficient to meet the dollar-denominated target. It estimates that reforms could lift annual rupee growth from around 10.5 per cent to 14.2 per cent, while sustained rupee appreciation of roughly 3–3.6 per cent a year would be needed to push the economy toward the $20 trillion mark.

 

Equirus concludes that reaching the target will depend on simultaneous execution across infrastructure, capital markets, skills, services, governance and liveability. It describes the $20 trillion goal as ambitious but argues that many of the proposed measures could be implemented through changes in policy, law or administration rather than large new government spending.