India-New Zealand FTA takes effect, opens duty-free textile access।।भारत-न्यूजीलैंड FTA लागू, कपड़ा क्षेत्र के लिए ड्यूटी-मुक्त पहुंच खुली

 

 

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 20 अक्टूबर, 2026 को लागू हो गया है। इससे भारतीय सामानों—जिनमें कपड़ा, परिधान, चमड़ा और जूते-चप्पल शामिल हैं—के लिए न्यूजीलैंड के बाजार में 100 प्रतिशत ड्यूटी-मुक्त (शुल्क-मुक्त) पहुंच खुल गई है।

 

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त रूप से इसके लागू होने की घोषणा की।

 

न्यूजीलैंड ने भारतीय निर्यात से जुड़ी सभी टैरिफ लाइनों पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) खत्म कर दिया है, जिससे 10 प्रतिशत तक के ऊंचे शुल्क हट गए हैं। कपड़ा और परिधान के अलावा, जिन अन्य क्षेत्रों को इससे फायदा होने की उम्मीद है, उनमें रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं।

 

पीयूष गोयल ने कहा कि ड्यूटी-मुक्त पहुंच से भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), कारीगरों, किसानों और महिला उद्यमियों के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस समझौते की सफलता को इससे पैदा होने वाले अवसरों और दोनों देशों के लोगों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव से मापा जाएगा।

 

टॉड मैक्ले ने कहा कि इस समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के 1.4 अरब उपभोक्ताओं तक पहुंच मिली है। साथ ही, मौजूदा निर्यात को भी शुल्क खत्म होने या उसमें भारी कमी आने से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अब भारतीय सामान न्यूजीलैंड में बिना किसी शुल्क के जा सकेंगे, जिससे भारतीय निर्यातक अन्य FTA साझेदार देशों के आपूर्तिकर्ताओं के बराबर आ जाएंगे।

 

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि भारत के कपड़ा, परिधान, चमड़ा और जूते-चप्पल व्यवसायों के लिए, शून्य शुल्क और तेज कस्टम प्रक्रियाओं से लागत कम होने और बाजार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। इसके तहत एक व्यवस्थित सहयोग ढांचा तैयार किया गया है, जिससे व्यापार से जुड़ी जानकारी तक पहुंच बेहतर होगी और न्यूजीलैंड के SME (लघु और मध्यम उद्यम) इकोसिस्टम के साथ संपर्क बढ़ेगा। इसका विशेष लाभ महिलाओं और युवा उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों को मिलेगा।

 

न्यूजीलैंड ने भारतीय 'भौगोलिक संकेतकों' (Geographical Indications - GI) के पंजीकरण में मदद करने का भी वादा किया है, जिससे ग्रामीण कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों से जुड़े उत्पादों को सुरक्षा और पहचान मिल सकेगी।

 

दोनों देशों के उद्योग प्रतिनिधियों ने इस घोषणा में हिस्सा लिया और जूते-चप्पल, इंजीनियरिंग, कृषि और सेवाओं के क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर प्रकाश डाला। पीयूष गोयल ने भारत से न्यूजीलैंड के लिए JCB मशीन के पहले निर्यात को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समझौते के लागू होने वाले दिन, फुटवियर, चमड़ा, खेल का सामान और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नए उत्पादों की शुरुआत (लॉन्च) करने की योजना थी।

 

न्यूजीलैंड ने भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश लाने का वादा किया है, जिससे कृषि, विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप्स को फायदा मिलने की उम्मीद है।

 

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्य जोर इस समझौते से मिलने वाले अवसरों को वास्तविक लाभों में बदलने पर है। इसमें उद्योग संघ पूरे भारत में समझौते के प्रावधानों के बारे में जानकारी फैलाने में मदद कर रहे हैं।

 

सेवा क्षेत्र में, न्यूजीलैंड ने लगभग 118 क्षेत्रों में बाजार तक पहुंच (मार्केट एक्सेस) देने और करीब 139 उप-क्षेत्रों में 'मोस्ट-फेवर्ड-नेशन' (MFN) का दर्जा देने का वादा किया है। इस समझौते के तहत भारतीयों के लिए हर साल 5,000 'टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री' (अस्थायी रोजगार प्रवेश) वीजा और 1,000 'वर्किंग हॉलिडे' वीजा का कोटा भी तय किया गया है।

 

बातचीत 16 मार्च, 2025 को शुरू हुई और 22 दिसंबर, 2025 को पूरी हुई। इस समझौते पर 27 अप्रैल, 2026 को हस्ताक्षर किए गए। यह 'भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी: 2030 के लिए रोडमैप' का समर्थन करता है, जिसमें 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर (3.99 अरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

 

India-New Zealand FTA takes effect, opens duty-free textile access

 

The India-New Zealand Free Trade Agreement (FTA) entered into force on October 20, 2026, opening 100 per cent duty-free access to the New Zealand market for Indian goods, including textiles, apparel, leather and footwear.

 

India’s Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal and New Zealand’s Minister for Trade and Investment Todd McClay jointly announced the implementation through a virtual conference.

 

New Zealand eliminated customs duties on all tariff lines covering Indian exports, removing peak tariffs of up to 10 per cent. Alongside textiles and apparel, sectors expected to benefit included gems and jewellery, engineering goods, automobiles and auto components, chemicals, pharmaceuticals, agricultural products and processed foods.

 

Goyal said duty-free access would create significant opportunities for Indian exporters, particularly micro, small and medium enterprises (MSMEs), artisans, farmers and women entrepreneurs. He added that the agreement’s success would be measured by the opportunities it generated and its impact on people in both countries.

 

McClay said the agreement gave New Zealand exporters access to India’s 1.4 billion consumers, with existing exports benefiting from tariff elimination or substantial reductions. Indian goods could enter New Zealand duty-free, placing exporters on an equal footing with suppliers from its other FTA partners, he added.

 

For India’s textile, apparel, leather and footwear businesses, zero duties and faster customs processes were expected to lower landed costs and expand market opportunities. Structured cooperation was intended to improve access to trade-related information and connections with New Zealand’s SME ecosystem, particularly for enterprises owned by women and young entrepreneurs, the Ministry of Commerce & Industry said in a press release.

 

New Zealand also committed to facilitating the registration of Indian Geographical Indications, offering opportunities to protect products associated with rural artisans and traditional industries.

 

Industry representatives from both countries participated in the announcement, highlighting opportunities in footwear, engineering, agriculture and services. Goyal also flagged off the first export of a JCB machine from India to New Zealand. Further product flag-offs had been planned for the implementation day across sectors including footwear, leather, sporting goods and engineering.

 

New Zealand committed to facilitating $20 billion of investment into India, with agriculture, manufacturing, infrastructure and start-ups expected to benefit.

 

Commerce secretary Rajesh Agrawal said the focus was on translating the agreement’s opportunities into tangible benefits, with industry associations helping communicate its provisions across India.

 

In services, New Zealand offered market access in around 118 sectors and Most-Favoured-Nation commitments in about 139 sub-sectors. The agreement also provided annual quotas of 5,000 Temporary Employment Entry visas and 1,000 Working Holiday visas for Indians.

 

Negotiations began on March 16, 2025, and concluded on December 22, 2025. The agreement was signed on April 27, 2026. It supported the India-New Zealand Strategic Partnership: Roadmap to 2030, which set an aspirational target of doubling bilateral trade in goods and services to NZ$7 billion ($3.99 billion) by 2030.