Indian economy stays resilient amid global headwinds: RBI।।वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है: RBI

 

नई दिल्ली: 28/10/2026: भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल्स और लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण स्थिर बनी हुई है। यह स्थिति तब है जब वैश्विक स्तर पर पश्चिमी एशिया संकट से जुड़ी महंगाई और लगातार जारी व्यापार तनाव जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अक्टूबर बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है।

 

'स्टेट ऑफ द इकॉनमी' (अर्थव्यवस्था की स्थिति) लेख में कहा गया है कि उद्योग और सेवा क्षेत्रों के 'हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स' (तत्काल संकेतकों) से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत के शुद्ध ऊर्जा आयातक (net energy importer) होने के बावजूद, घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र में लगातार तेजी के कारण सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि को समर्थन मिला है।

 

वैश्विक स्तर पर, लेख में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था एक कठिन दौर से गुजर रही है, जिसमें कई झटके लगे हैं। इसमें बताया गया है कि पश्चिमी एशिया में नए सिरे से भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में रुकावटों के कारण महंगाई का दबाव बढ़ा है। इसके चलते प्रमुख केंद्रीय बैंकों को अपनी नीतिगत दरें (policy rates) बढ़ानी पड़ी हैं। वहीं, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सॉवरेन बॉन्ड यील्ड (सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न) के ऊंचे स्तर पर रहने से राजकोषीय स्थिरता और वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

 

लेख में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2026 और 2027 के लिए वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण को बेहतर किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस दृष्टिकोण पर अभी भी बड़े जोखिम बने हुए हैं। इसमें पश्चिमी एशिया संकट और बार-बार होने वाले व्यापार तनाव से जुड़ी बढ़ती महंगाई, कई दशकों के उच्चतम स्तर पर सॉवरेन बॉन्ड यील्ड, बढ़ता सार्वजनिक कर्ज और राजकोषीय स्थिरता को लेकर व्यापक चिंताओं का जिक्र किया गया है। वहीं, सकारात्मक तकनीकी बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से मिलने वाले लाभ को एक उम्मीद की किरण के रूप में देखा गया है।

 

घरेलू महंगाई के मोर्चे पर, लेख में बताया गया है कि हाल के महीनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आधारित महंगाई बढ़ी है। इसके साथ ही, यह महंगाई अब विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में व्यापक रूप से फैलती दिख रही है, जिसके चलते मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव की आवश्यकता है।

 

लेख के अनुसार, विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी (speculative activity) को रोकने के लिए RBI ने कई नियामक उपाय किए हैं, जिनसे बाहरी दबावों को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। FCNR(B) स्वैप विंडो के जरिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा आने से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, अगस्त महीने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी वाणिज्यिक उधारी (ECB) और विदेशों से आने वाली रकम (remittance) में भी तेजी आई है।

 

सितंबर के आखिर में, अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण रुपये में कमजोरी देखी गई थी। हालांकि, अक्टूबर के मध्य में RBI द्वारा डॉलर की सट्टेबाजी वाली मांग को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों और डॉलर में थोड़ी नरमी आने के कारण, रुपये में फिर से मजबूती आई। लेख के अनुसार, अगस्त 2026 में FDI का प्रवाह मजबूत रहा, जिसमें भारी सकल आवक (gross inflows) और बाहर जाने वाले FDI में कमी का योगदान रहा। संचार, विविध सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्रों को कुल FDI आवक का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा मिला, जबकि अमेरिका, सिंगापुर और मॉरीशस प्रमुख स्रोत देशों के रूप में कुल आवक का लगभग 72 प्रतिशत हिस्सा लेकर आए।

 

लेख में आगे बताया गया है कि सितंबर और अक्टूबर (19 अक्टूबर तक) में भारतीय इक्विटी बाजार में ज्यादातर मंदी का रुख रहा। इसके पीछे भू-राजनीतिक तनाव का बढ़ना, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और सख्त वित्तीय स्थितियां जैसे कारण रहे, जिनकी वजह से निवेशकों ने जोखिम लेने से परहेज किया। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के नकारात्मक रुख का असर विदेशी इक्विटी आवक पर पड़ा, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने खरीदारी जारी रखी और बाजार को सहारा दिया।

 

Indian economy stays resilient amid global headwinds: RBI

 

New Delhi: 2026/10/28: India’s economy remains anchored by strong macroeconomic fundamentals and targeted policy interventions, even as global headwinds include inflation linked to the West Asia crisis and continuing trade tensions. The Reserve Bank of India’s (RBI) October Bulletin reveals.

 

The 'State of the Economy' article said high-frequency indicators across industry and services showed continued strength in the Indian economy. It also said gross domestic product growth had been supported by sustained domestic demand and services, despite India being a net energy importer.

 

Globally, the article described the economy as passing through a difficult phase marked by multiple shocks. It said renewed geopolitical frictions in West Asia and supply chain disruptions had intensified inflationary pressures, prompting major central banks to raise policy rates, while elevated sovereign bond yields in advanced economies had brought fiscal sustainability and financial stability concerns into focus.

 

The article said the International Monetary Fund (IMF) had upgraded the global economic outlook for 2026 and 2027, but added that the outlook remained exposed to significant downside risks. It cited rising inflationary pressures linked to the West Asia crisis and repeated trade tensions, multi-decade-high sovereign bond yields, elevated public debt and wider fiscal sustainability concerns. Positive technology shocks and dividends linked to artificial intelligence were identified as silver linings.

 

On domestic inflation, the article noted that headline consumer price index (CPI) inflation had moved up over recent months and showed signs of becoming more generalised across commodities, requiring a corresponding shift in the monetary policy stance.

 

External pressures were being addressed through RBI regulatory measures aimed at curbing speculative activity in the foreign exchange market, the article said. Strong inflows under the FCNR(B) swap window augmented reserves, while foreign direct investment (FDI), external commercial borrowing (ECB) and remittance flows strengthened in August.

 

The rupee showed a depreciating bias from late September because of a stronger US dollar and rising crude oil prices, before appreciating in mid-October with support from RBI steps to restrain speculative dollar demand and a softer greenback.

 

FDI flows remained robust in August 2026, helped by strong gross inflows and moderation in outward FDI, the article said. Communication, miscellaneous services and manufacturing together received more than two-thirds of FDI inflows, while the US, Singapore and Mauritius accounted for about 72 per cent of inflows as major source countries.

 

Indian equity markets were mostly bearish in September and October up to October 19 amid risk-off sentiment driven by escalating geopolitical tensions, elevated crude oil prices and tightening financial conditions, the article added. Bearish foreign institutional investor sentiment weighed on foreign equity inflows, while domestic institutional investors remained net buyers and provided support.