Union Budget 2021: बजट में हुए बड़े ऐलान

 

Union Finance Minister Nirmala Sitaraman

नई दल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बजट पेश किया. कोरोना काल में पूरे देश को वित्त मंत्री से बड़े एलान की उम्मीद थी. वित्त मंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया.

 

कई सेक्टरों में वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट ऐसे समय आ रहा है जब देश की जीडीपी दो बार माइनस में गई. आर्थिक मंदी के बारे में सोचा भी नहीं था, कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा.

 

 

एम्‍पलौइमेंट क्रिएशन के लिए और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर के लिए भारी बजट एलौकेट किए गये हैं। । जॉब्‍स के ऑपरचुनिटी बढ़ेगी । छोटे कारोबारी एक्‍सपोर्ट कर सकें इसके लिए कई इनसेनटिव स्‍कीम्‍स लाए गये हैं। एमएसएमई में सुविधाएं बढ़ायी गयीं। छोटे व्‍यापार करने वालों पर कम्‍पलाएंस का बर्डन धटाया गया। छोटे और मिडिल क्‍लास को राहत मिलेगा। आइए,आयकर स्लैब को लेकर वित्त एलान समझने की कोशिश  करते है कि  बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ?

क्या क्या महंगा हुआ?
मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट, चार्जर
गाड़ियों के पार्ट्स
इलेक्ट्रानिक उपकरण
इम्पोर्टेड कपड़े
सोलर इन्वर्टर, सोलर से उपकरण
कॉटन
क्या क्या सस्ता हुआ?
स्टील से बने सामान
सोना
चांदी
तांबे का सामान
चमड़े से बने सामान

 

वित्त मंत्री सीतारमण ने टैबलेट से पढ़ा बजट भाषण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी परंपरा  छोड़ते हुए इस बार आम बजट 2021-22 कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा. इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ है. बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिये डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाने वाला है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2021-22 के लिए बजट पेश करने के दरमियान कहा कि पिछला साल देश के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा, ऐसे में ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब काफी संकट है।

 

 

 

वित्त मंत्री के बजट 2021 के सेक्टर-वार हाइलाइट्स

 

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में बजट 2021 पेश किया था। इसका उद्देश्य कोरोनोवायरस महामारी द्वारा बिगारे गये अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना था।

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया, जबकि चालू वर्ष 9.5 प्रतिशत की कमी के साथ समाप्त होने की उम्मीद है

 

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश के स्वास्थ्य सेवा खर्च को बढ़ाकर 46 2,23,846 करोड़ कर दिया जाएगा और इसमें से 35,000 करोड़ COVID-19 टीकों पर खर्च किए जाएंगे।

 

बजट 2021 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी घोषणा की गई। COVID-19 महामारी के बीच, वित्त मंत्री ने कहा कि बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया जैसे पहले कभी नहीं था।

 

हेल्थकेयर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को हेल्थकेयर खर्च को दोगुना करने के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव रखा। इसमें से COVID-19 टीकों को विकसित करने के लिए  35,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

कृषि: सरकार ने किसानों को उच्च ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए कृषि ऋण के लिए लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ कर दिया। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि का आवंटन भी बढ़कर 2021-22 तक बढ़कर development 40,000 करोड़ हो गया।

 

ऑटोमोबाइल: सरकार ने नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की मांग को बढ़ावा देने के लिए पुराने वाहनों को बदलने के लिए एक नई स्वैच्छिक वाहन परिमार्जन नीति पेश की। कुछ ऑटो घटकों की मूल सीमा शुल्क दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है

 

रक्षा: सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए The 1,35,060 करोड़ और रक्षा क्षेत्र के लिए राजस्व व्यय के लिए government 2,12,027 करोड़ का आवंटन किया। बजट 2021 में, पिछले वर्ष के बजट की तुलना में पूंजी रक्षा व्यय में 18.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

 

बुनियादी ढांचा: सरकार ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय को 2021-22 के लिए 34.5 प्रतिशत बढ़ाकर  5.5 लाख करोड़ कर दिया। बजट 2021 भारतीय रेलवे के लिए  1.1 लाख करोड़ आवंटित किया गया। सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए  20,000 करोड़ के आवंटन के साथ विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा

 

रियल एस्टेट: वित्त मंत्री ने अधिसूचित सस्ती किराये की आवासीय परियोजनाओं के लिए एक कर अवकाश पेश किया। किफायती आवास परियोजनाओं को 31 मार्च, 2022 तक अनुमोदित किया गया है,  जो पहले 31 मार्च, 2021 था,  और कर अवकाश के लिए पात्र है।

 

प्रौद्योगिकी: सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। सरकार ने एसईजेड इकाइयों को आपूर्ति के मामले में शून्य-रेटिंग लाभ की भी घोषणा की जहां अधिकृत संचालन के लिए आपूर्ति की जाती है।

 

वित्त: वित्त मंत्री ने अतिरिक्त नियंत्रण और सुरक्षा के साथ बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने की घोषणा की। सुश्री सीतारामन ने घोषणा की कि 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए अनुपालन बोझ कम किया जाएगा। केवल एक पेंशन और ब्याज योजना वाले वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है।

 

बैंकिंग: सरकार ने विनियामक मानदंडों को पूरा करने के लिए 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लिए 20,000 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने पुनर्पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

 

 स्टार्टअप्स: सरकार ने खाते के टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया, जहां 95 प्रतिशत रसीदें और भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं। एक पात्र स्टार्ट-अप को शामिल करने की पात्रता अवधि को एक और वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, जो अन्य शर्तों के अधीन है। 1 अप्रैल 2022 को या उससे पहले शामिल एक स्टार्टअप अब आयकर अवकाश का दावा कर सकता है।

वित्त मंत्री के बजट भाषण में एलान, जानें किसे क्या मिला?

 

- कोरोना महामारी ने चुनौतियां बढ़ाईं हैं।

 कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है।

 लॉक डाउन ना करते तो ज्यादा लोगों की जान जाती।

कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा गया।  

किसानों के खाते में पैसा भेजा गया।

- कोरोना काल में घर तक दूध और राशन की डिलीवरी हुई।

- सांसदों और विधायकों ने भी कोरोना काल में अपना वेतन दान किया।

- कोरोना काल में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एलान किया।

- कोरोना काल में पांच मिनी बजट पेश किए गए।

- कोरोना काल में आरबीआई ने 27 लाख करोड़ के पैकेज का एलान किय़ा।

- सरकार ने जो आत्मनिर्भर पैकेज दिया वो जीडीपी का 13%  है।

- पीएम गरीब कल्याण योजना कोरोना काल में लाई गई।

- अभी भारत में दो वैक्सीन उपलब्ध हैं, दो और वैक्सीन आने की उम्मीद है।

- ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के इकॉनमी में जान डालने की कोशिश कर रही है।

- यह बजट आपदा में अवसर की तरह है।

 

 अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हमें आपदा में अवसर ढूंढना होगा।  

- बीमारियों की रोकथाम बजट का सबसे बड़ा लक्ष्य है

- हमारा बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए छह स्तंभों पर टिका है।

- आत्म निर्भर भारत योजना 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीद का प्रतीक है

- ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में गई है

- साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, जिसपर देश की नजर है

- आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान, 64180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए

- स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया ।

- WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा ।

- स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान, शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा ।

- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए ।

- कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान ।

- स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 137 फीसदी तक बढ़ाया गया ।

- देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे ।

- डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट (DFI) बनाने का ऐलान ।

- रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत ।

- पूजीगंत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान

- तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का एलान, इसके लिए 1.03 लाख करोड़ दिए गए ।

- केरल में 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे का एलान ।

- वित्त मंत्री ने मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का ऐलान किया ।

- कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान, पश्चिम बंगाल के लिए हुए इस एलान के बाद सदन में बीजेपी सांसदों ने जमकर वित्त मंत्री का उत्साह किया

- असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान ।

राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार, 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया

- मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस, इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे ।

- कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान ।

- बिजली क्षेत्र के लिए ऐलान- 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च

- बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर ।

- हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान, PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट पर काम होगा ।

- मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए 1624 करोड़ रुपये का एलान ।

- गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल किया जाएगा ।

 

- उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा ।

- जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना शुरू होगी ।

- इंश्योरेंस क्षेत्र में FDI 49% से बढ़ाकर 74% की गई ।

- निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान ।

- स्टार्ट अप के लिए बड़ा एलान- एक फीसदी कंपनियों को बिना किसी रोक-टोक के शुरुआत

में काम करने की मंजूरी ।

-विनिवेश के लिए सरकार लगातार काम कर रही है ।

- इस साल LIC का आईपीओ बाजार में लाया जाएगा ।

- सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है ।

- यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई ।

- हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी

बढ़ी ।

- एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जाएगा ।

- प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू ।

- माइग्रेंट वर्कर से जुड़े डेटा वाला एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा ।

- महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी ।

- MSME सेक्टर के लिए बजट बढ़ाया गया ।

- देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाने का एलान ।

- लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी

- अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान

- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा ।

- गगनयान मिशन: मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में ।

- ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाने का एलान ।

- यह ट्रिब्यूनल कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा ।

- इस साल होने वाली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी

- राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान ।

- 2021-22 का राजकोषीय घाटा GDP अनुपात में 9% से ऊपर जा सकता है ।

- 75 साल से ऊपर से वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी ।