भारत का कपड़ा निर्यात पांच साल में 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है । India's textile exports may reach $100 billion in five years

 

 

नई दिल्ली: २०२२/०२/२५: COVID-19 महामारी से उबरने के बाद, भारत के परिधान कारखाने धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आ रहे हैं। कपड़ा उद्योग भी कपास की बढ़ती कीमतों का सामना कर रहा है। श्रमिकों की कमी चल रही है। सबके बावजूद इस क्षेत्र में यह क्षमता है कि अगले पांच वर्षों में निर्यात मौजूदा 40 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर हो जएगा।

 

देश का परिधान उद्योग उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का लाभ उठा सकता है। अपने पैमाने और आकार को बढ़ा सकता है। लाभ को बढ़ाने के लिए लंबवत एकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के 44 वें स्थापना दिवस पर यह कपड़ा सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा था।

 

श्री सिंह ने कहा कि परिधान उद्योग में बहुत निवेश नहीं लगती है। यह रोजगार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। काफी लोग कताई और बुनाई जैसी एकीकृत मूल्य-श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं। इस क्षेत्र में एकीकरण की आवश्यकता है।

 

सरकार योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएलआई योजना सफलता पूर्वक चल रही है।   प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) योजना को सफल बनाने के लिए सरकार  प्रतिबद्ध है।

 

केंद्र सरकार का आइडिया न केवल एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने का है, बल्कि टेक्‍सटाइल को एक फलता-फूलता उद्योग बनाने का भी है।

 

कपड़ा हमेशा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से रहा है। मांग मजबूत बनी हुई है। पश्चिम द्वारा चीन प्लस वन सोर्सिंग रणनीति निश्चित रूप से भारत के लिए एक महान अवसर है।

 

यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय परिधान उद्योग कितना अच्छा, कुशल और एकीकृत है और यह अपने आकार और पैमाने को कैसे बढ़ाता है। अगले वित्त वर्ष या उसके एक साल बाद तक भारत का परिधान निर्यात बढ़कर 20 अरब डॉलर के लक्ष्‍य को पार कर सकता है।

 

English Edition

India's textile exports may reach $100 billion in five years

 

New Delhi: 202202.25: After recovering from the COVID-19 pandemic, garment factories in India are slowly returning to normalcy. The textile industry is also facing rising cotton prices. There is a shortage of workers. Despite all these, the sector has the potential to grow exports from the current $$40 billion to $$100 billion in the next five years.

 

The garment industry of the country can take advantage of the Production Linked Incentive (PLI) scheme.  It can increase its scale and size. It can focus on vertical integration to maximize profits. This was stated by Textiles Secretary Upendra Prasad Singh on the 44th Foundation Day of Apparel Export Promotion Council (AEPC).

Mr. Singh said that there is not much investment in the apparel industry. This is important from the point of view of employment. Many may be involved in an integrated value-chain such as spinning and weaving. There is a need for integration in this area.

 

The government is committed to make the schemes successful. PLI scheme is running successfully. The government is committed to make the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM Mitra) scheme a success.

 

The central government's idea is not only to create a world class infrastructure, but also to make textiles a thriving industry.

 

Textiles have always been one of the top priorities of the government. Demand remains strong. The China Plus One sourcing strategy by the West is certainly a great opportunity for India.

 

It all depends on how well, efficient and integrated the Indian apparel industry is and how it scales up its size and scale. India's apparel exports may exceed the target of $ 20 billion by the next financial year or a year after.