बिहार में कपड़ा, चमड़ा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए नीति को मंजूरी। Bihar state clears policy to promote textiles, leather sectors

 

पटना: 2022/05/29: भारत की बिहार राज्य सरकार ने दो क्षेत्रों में निवेश और उद्यमियों को आकर्षित करने, रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहनों के साथ बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति (वस्त्र और चमड़ा) 2022 को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नीति को मंजूरी दी गई।

 

कृषि के बाद, ये दो क्षेत्र और उनकी संबद्ध और सहायक विनिर्माण इकाइयाँ अधिकतम रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं।

 

राज्य में लगभग 80-90 प्रतिशत श्रमिक कपड़ा क्षेत्र में हैं, मगर वे दूसरे राज्‍यों में काम करते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्‍ट्र, और अन्‍य राज्‍यों में।  राज्य सरकार द्वारा किए गए एक आंतरिक मूल्यांकन में यह पाया गया।

 

कैबिनेट विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा  “सरकार ₹10 करोड़ तक की पूंजीगत सब्सिडी, विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात पर ₹10 लाख प्रति वर्ष तक की भाड़ा सब्सिडी, और एक के साथ नियोजित प्रत्येक कर्मचारी के वेतन पर ₹5,000 प्रति माह तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।

 

राज्य ₹2 प्रति यूनिट की दर से बिजली और प्रत्येक पेटेंट पर ₹10 लाख की सब्सिडी प्रदान करेगा।

 

सभी प्रोत्साहन बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 द्वारा प्रदान किए गए ब्याज सबवेंशन, माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति, स्टाम्प और भूमि परिवर्तन शुल्क माफी के अलावा होंगे।

 

श्री सिद्धार्थ ने कहा  “हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि हमारी कपड़ा और चमड़ा नीति न केवल अन्य सभी राज्यों की नीतियों के लिए प्रतिस्पर्धी है, बल्कि उनकी तुलना में बेहतर भी है। हम कपड़ा और चमड़े के पार्कों में आने वाली नई विनिर्माण इकाइयों का पता लगाएंगे।

 

बिहार सरकार ने पश्चिम चंपारण जिले में 1700 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है. इस तरह के अन्य पार्क भागलपुर, नालंदा, सुपौल और दरभंगा में बनाए जाने की योजना है।

 

"सरकार की विशेष टीम निगरानी करेगी कि बिहार में आने वाली औद्योगिक इकाइयों की मंजूरी, अनापत्ति प्रमाण पत्र और स्थापना समय पर और सुचारू रूप से हो," सिद्धार्थ ने कहा।

 

English Version

Bihar state clears policy to promote textiles, leather sectors

Patna: 2022/05/29: India’s Bihar state government recently approved the Bihar Industrial Investment Promotion Policy (Textile and Leather) 2022 with a slew of incentives to attract investment and entrepreneurs in the two sectors, generate employment and boost economic growth. The policy was approved in a cabinet meeting chaired by chief minister Nitish Kumar.

 

After agriculture, these two sectors and their allied and subsidiary manufacturing units offer the maximum employment opportunities.

 

Around 80-90 per cent of workers in the state are in the textile sector, an internal assessment by the state government found.

 

 “The government will provide capital subsidy of up to ₹10 crore, freight subsidy of up to ₹10 lakh per year if the manufactured goods are exported, and up to ₹5,000 per month subsidy on the wages of every worker employed with a unit,” cabinet department additional chief secretary S Siddharth said.

 

The state will provide power at a tariff of ₹2 per unit and a subsidy of ₹10 lakh on every patent.

 

All the incentives will be over and above the interest subvention, goods and services tax reimbursement, stamp and land conversion fee waivers provided by the Bihar Industrial Promotion Policy, 2016.

 

 “We can vouch that our textile and leather policy is not only competitive to the policies of all the other states, but is also better than theirs. We will locate the new manufacturing units that come in textile and leather parks,” Siddharth was quoted as saying by media reports from the state.

 

The Bihar government has sent a proposal to the centre to create a 1700-acre textile park in the West Champaran district. Other such parks are planned to be created in Bhagalpur, Nalanda, Supaul and Darbhanga.

 

 “Special teams of the government will monitor that the clearances, no objection certificates and establishment of industrial units that come to Bihar are done timely and smoothly,” Siddharth added.