मुंबई: सीएमएआई ने कानूनी मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमों से ढीले कपड़ों को बाहर करने पर सरकार की नवीनतम अधिसूचना का स्वागत किया है।
सरकार ने
आज एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि खुले रूप में बेचे जाने
वाले गारमेंट्स या होजरी उत्पादों को लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स के
प्रावधानों के तहत कवर नहीं किया जाएगा, बशर्ते कुछ विवरण उपलब्ध कराए जाएं।
सबसे
महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिसूचना एक "ढीले" परिधान की स्पष्ट परिभाषा
देती है, जो बिक्री के बिंदु पर खुले या खुले में
बेचा जाता है ताकि उपभोक्ता खरीदने से पहले उत्पादों का निरीक्षण कर सके।
सीएमएआई
वर्षों से संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। गारमेंट्स अपने स्वभाव
से छुआ, महसूस किया जा सकता है, यहां तक कि आजमाया जा सकता है। इसको
"पैकेज्ड" कमोडिटी के दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यहां उपभोक्ता संप्रेषित मापदंडों को
देखने, जांचने या परीक्षण करने के अवसर के बिना
उत्पाद को सीलबंद स्थिति में खरीदता है।
सीएमएआई
के अध्यक्ष राजेश मसंद ने कहा, "एक ढीले परिधान का एक सटीक विवरण देकर, सरकार ने उद्योग की एक लंबे समय से चली आ
रही शिकायत को संबोधित किया है। उम्मीद है कि यह उद्योग द्वारा सामना किए जाने
वाले इंस्पेक्टर उत्पीड़न को कम करेगा। यहां तक कि समाप्त कर देगा।"
राहुल
मेहता, मुख्य सलाहकार और पूर्व अध्यक्ष, सीएमएआई ने कहा "वर्तमान अधिसूचना में शामिल अन्य
महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण यह है कि परिधान ढीले रूप में होना चाहिए जैसा कि अधिसूचना
में परिभाषित किया गया है। उपभोक्ता द्वारा खरीद के बिंदु पर फिर से
एक स्पष्टीकरण जारी करना कि सामान सुरक्षा या स्वच्छता के लिए पैक किए गए रूप में
है। खरीद के बिंदु तक पहुंचने से पहले भंडारण और पारगमन के दौरान विचार 'पैक' के रूप में नहीं माना जाएगा। "
सीएमएआई
ने उसी समय एमआरपी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत आकार
संकेतक, निर्माता या विपणक या आयातक का नाम, साथ ही उपभोक्ता देखभाल के संपर्क विवरण
जैसे कपड़ों पर इंगित करने के लिए आवश्यक विवरण का स्वागत किया, जो उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करेगा।
यह
अधिसूचना सरकार द्वारा उद्योग द्वारा, और विशेष रूप से CMAI (कपड़े निर्माता एसोसिएशन ऑफ इंडिया) और FOHMA (फेडरेशन ऑफ होजरी मैन्युफैक्चरर्स
एसोसिएशन) द्वारा वर्षों के प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप जारी की गई है।
सीएमएआई
ने उपभोक्ता मामलों के मंत्री, जो कपड़ा मंत्री भी हैं, श्री का तहे दिल से धन्यवाद किया। पीयूष गोयल को यह कदम उठाने के लिए
धन्यवाद, जो गारमेंट और खुदरा उद्योग में व्यापार
करने में आसानी को बेहतर बनाने में एक लंबा सफर तय करेगा।
English Version
CMAI
WELCOMES GOVERNMENT’S LATEST NOTIFICATION ON EXCLUDING LOOSE GARMENTS
FROM LEGAL METROLOGY (PACKAGED COMMODITIES) RULES
The Government today issued a vital
notification clarifying that Garments or Hosiery products, sold in loose form,
will not be covered under the provisions of the Legal Metrology (Packaged
Commodities) Rules, subject to providing a few details.
Most importantly, the Notification
gives a clear definition of a “loose” Garment as one sold loose or open at the
point of sale in such manner that the consumer can inspect the products before
buying.
CMAI has been representing to the
concerned Ministries for years now that Garments by their very nature – these
can be seen, touched, felt, and even tried on in most cases – should not be
included in the ambit of a “packaged” commodity, where the Consumer buys the
product in a sealed condition without having the opportunity to see, examine,
or test the communicated parameters.
“By giving a precise description of
what constitutes a loose garment, the Government has addressed a long standing
grievance of the Industry, and will hopefully minimise and even eliminate the
Inspector Harassment faced by the Industry” expressed Rajesh Masand, President,
CMAI.
“The other crucial clarification
included in the current Notification is that the Garment should be in a loose
form as defined in the Notification, at the point of purchase by the Consumer –
again issuing a clarification that goods being in a packed form for safety or
hygiene consideration during storage and transit before it reaches the point of
purchase will not be considered as ‘packed’ “ added Rahul Mehta, Chief Mentor
and Past President, CMAI.
CMAI at the same time welcomed the
details required to be indicated on the garments such as MRP, Internationally
accepted Size Indicators, Name of the Manufacturer or Marketer or Importer, as
well as Contact details of Consumer Care, which will offer protection to the
Consumer.
This notification has been issued by
the Government as a result of years of representations by the Industry, and in
particular by CMAI (Clothing Manufacturers Association of India) and FOHMA
(Federation of Hosiery Manufacturers Association).
CMAI wholeheartedly thanks the Minister
of Consumer Affairs, who is also the Minister of Textiles, Sh. Piyush Goyal,
for taking this step which will go a long way in improving the Ease of Doing
Business in the Garment and Retail Industry.
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