9 opposition leaders wrote a letter to PM Modi after the arrest of Manish Sisodia, alleging 'misuse of central agencies'।। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद 9 विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, लगाया 'केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग' का आरोप

हैदराबाद: 5 मार्च:  तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सहित नौ विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखकर विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के "जबरदस्त दुरुपयोग" का आरोप लगाया है।

 

पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पश्चिम बंगाल की समकक्ष ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेजस्वी यादव (राजद), शरद पवार (राकांपा), फारूक अब्दुल्ला (जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस), उद्धव ठाकरे (शिवसेना) शामिल हैं। , UBT) और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव।

 

ज्ञातव्‍य है कि ये सभी नेता किसी न किसी भ्रष्‍टाचार के आरोप में मुजरिम हैं।

 

पत्र में लिखा है कि "विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का घोर दुरुपयोग यह सुझाव देता है कि हम एक लोकतंत्र से निरंकुशता में परिवर्तित हो गए हैं ... केंद्रीय एजेंसियों और राज्यपाल जैसे संवैधानिक कार्यालयों का दुरुपयोग - चुनावी के बाहर स्कोर तय करने के लिए युद्धक्षेत्र घोर निंदनीय है क्योंकि यह हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

ज्ञातव्‍य है कि पहले यह परंपरा थी कि देश के सत्‍ता में ताकतवर लोग एक दूसरे को बचाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने यह परंपरा खत्‍म कर दिया।

 

दिल्ली शराब नीति में अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर प्रकाश डालते हुए, नेताओं ने कहा कि आप नेता के खिलाफ आरोप "पूरी तरह निराधार और एक राजनीतिक साजिश की तरह" थे।

 

जबकि सच्‍चाई यह है कि अदालत ने सीबीआई द्वारा पेश किए गए साक्ष्‍यों को सही माना है। आज यह मामला अदालत में है। इन नेताओं को अदालत पर तो भरोसा करना चाहिए।

 

पत्र में लिखा है कि उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दिल्ली की स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए सिसोदिया को विश्व स्तर पर पहचाना जाता है। उनकी गिरफ्तारी को दुनिया भर में एक राजनीतिक विच-हंट के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाएगा और आगे पुष्टि की जाएगी कि दुनिया केवल क्या संदेह कर रही थी - कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को एक अधिनायकवादी भाजपा शासन के तहत खतरा है, पत्र में  उन्होंने आरोप लगाया।

 

सच्‍चाई इसके बरक्‍स है। पूरे देश में आम लोगों को यह संतोष है कि सिसोदिया के साथ कानून सही सलूक कर रही है। यदि आम आदमी को अपराध की सजा मिल सकती है तो ताकतवर लोगों का भी कानून का सामना करना चाहिए।

 

उदाहरण के तौर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और टीएमसी के पूर्व नेताओं शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का हवाला देते हुए नेताओं ने दावा किया कि जांच एजेंसियां भाजपा में शामिल होने वाले विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामलों में धीमी गति से चलती हैं।

 

ज्ञातव्‍य है कि एजेंसियां भाजपा में शामिल होने वाले विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामलों में धीमी गति से चलती हैं। मगर मामला चलाती तो है। सिसोदिया का मकदमा भी कोई फास्‍ट ट्रैक अदालत में नहीं हो रहा है। वह भी धीमी गति से ही चल रहा है।

 

पत्र में लिखा है कि  “2014 के बाद से, छापेमारी की संख्या, विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले और गिरफ्तारी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लालू प्रसाद यादव (राष्ट्रीय जनता दल), संजय राउत (शिवसेना), आजम खान (समाजवादी पार्टी), नवाब मलिक, अनिल देशमुख (एनसीपी), अभिषेक बनर्जी (टीएमसी) हों, केंद्रीय एजेंसियों ने अक्सर संदेह जताया है कि वे काम कर रहे थे केंद्र के विस्तारित पंखों के रूप में। ”

 

पत्र लिखने वालों का दर्द यही है। वे इन राजनैतिक अपराधियों, लालू प्रसाद यादव (राष्ट्रीय जनता दल), संजय राउत (शिवसेना), आजम खान (समाजवादी पार्टी), नवाब मलिक, अनिल देशमुख (एनसीपी), अभिषेक बनर्जी की मुक्ति की उम्‍मीद कर रहे हैं।

 

पत्र में लिखा है कि यह स्पष्ट है कि एजेंसियों की प्राथमिकताएं गलत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक अंतरराष्ट्रीय फोरेंसिक वित्तीय शोध रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद, एसबीआई और एलआईसी को कथित तौर पर एक निश्चित फर्म के संपर्क के कारण अपने शेयरों के बाजार पूंजीकरण में 78,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

 

तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना के राज्यपालों और दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर इशारा करते हुए, नेताओं ने इन राज्यपालों के कार्यालयों पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने और अक्सर राज्य के शासन में बाधा डालने का आरोप लगाया।

 

इस पत्र का लब्‍बो लुआब यह है कि हे मोदी हमलोगों को बचा लो। यही परंपरा है। पहले भी यही होता था। आप इस परंपरा को मत तोड़ो। हमलोग राजनीति में पैसा कमाने के लिए ही आए थे। आप वाहिद आदमी हो जो ऐसा नहीं कर रहे हो। आप परंपरा तोड़ रहे हैं। इसे मत तोड़ो। कल सिसोदिया के बाद हमलोगों का भी नंबर आने वाला है। हम अभी से ससंकित हैं कि यही हाल हमारा भी हो सकता है। हमे किसी तरह बचाओ। एजेंसियों पर लगाम लगाओ। कल हम भी सत्‍ता में आ सकते हैं । हम भी आपको बचाएंगे।

 

English Version

After the arrest of Manish Sisodia, 9 opposition leaders wrote a letter to PM Modi, alleging 'misuse of central agencies'

 

Hyderabad: March 5: Leaders of nine opposition parties, including Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao, have written a joint letter to Prime Minister Narendra Modi alleging "blatant misuse" of central agencies against members of the opposition.

 

The signatories to the letter include Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, his West Bengal counterpart Mamata Banerjee, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, Tejashwi Yadav (RJD), Sharad Pawar (NCP), Farooq Abdullah (Jammu and Kashmir National Conference), Uddhav Thackeray (Shiv Sena) are involved. , UBT) and Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party.

 

It is to be noted that all these leaders are guilty of one or the other corruption charges.

 

The letter read that "the blatant misuse of central agencies against members of the opposition suggests that we have transitioned from a democracy to an autocracy...misuse of central agencies and constitutional offices such as the Governor's - to settle scores outside the electoral The battlefield is highly condemnable as it does not bode well for our democracy.

 

It is known that earlier it was a tradition that powerful people have been protecting each other. Narendra Modi ended this tradition.

 

Highlighting the arrest of former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia by the CBI in connection with irregularities in the Delhi Liquor Policy, the leaders said the allegations against the AAP leader were "completely baseless and more like a political conspiracy".

 

While the truth is that the court has accepted the evidence presented by the CBI as correct. Today this matter is in court. These leaders should trust the court.

 

It is written in the letter that people's anger has erupted all over the country due to his arrest. Sisodia is recognized globally for transforming school education in Delhi. His arrest would be cited as an example of a worldwide political witch-hunt and further confirm what the world had only been suspecting - that India's democratic values are under threat under an authoritarian BJP regime, the letter read. he alleged.

 

Truth is against it. The common people across the country are satisfied that the law is treating Sisodia rightly. If the common man can be punished for crime then powerful people should also face the law.

 

Citing examples of Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and former TMC leaders Shubhendu Adhikari and Mukul Roy, the leaders claimed that investigative agencies are slow in cases against opposition leaders who have joined the BJP.

 

It is known that agencies are slow in cases against opposition leaders who have joined BJP. But the matter runs. Sisodia's case is also not being conducted in any fast-track court. He is also moving at a slow pace.

 

The letter reads that “since 2014, there has been a significant increase in the number of raids, cases registered against opposition leaders and a number of arrests. Be it Lalu Prasad Yadav (Rashtriya Janata Dal), Sanjay Raut (Shiv Sena), Azam Khan (Samajwadi Party), Nawab Malik, Anil Deshmukh (NCP), Abhishek Banerjee (TMC), central agencies have often raised doubts whether they are working The were as extended wings of the centre.

 

This is the pain of the letter writers. They are expecting the release of these political criminals, Lalu Prasad Yadav (Rashtriya Janata Dal), Sanjay Raut (Shiv Sena), Azam Khan (Samajwadi Party), Nawab Malik, Anil Deshmukh (NCP), Abhishek Banerjee.

 

It is written in the letter that it is clear that the priorities of the agencies are wrong. He alleged that after the publication of an international forensic financial research report, SBI and LIC have suffered a loss of over Rs 78,000 crore in market capitalization of their shares allegedly due to exposure to a certain firm.

 

Pointing to the governors of Tamil Nadu, Maharashtra, West Bengal, Telangana, and the lieutenant governor of Delhi, the leaders accused the offices of these governors of violating constitutional provisions and often obstructing the governance of the state.

The bottom line of this letter is that O Modi, save us. This is the tradition. This used to happen earlier also. Don't break this tradition. We came into politics only to earn money. You are the only person who is not doing this. You are breaking tradition. don't break it Tomorrow after Sisodia, our number is also going to come. We are already worried that the same situation may happen to us. save us somehow Restrain the agencies. Tomorrow we can also come in Power. We will also save you.