Indian textile ministry to shift textile commissioner office to Delhi।। भारतीय कपड़ा मंत्रालय कपड़ा आयुक्त कार्यालय को मुंबई से दिल्ली स्थानांतरित करने जा रहा है

 

नई दिल्ली: 2023/03/21: सरकार ने कपड़ा आयुक्त (टीएक्ससी) के कार्यालय को मुंबई से नई दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान कपड़ा आयुक्त रूप राशी को भेजे गए एक आधिकारिक संचार से पता चलता है।

 

भारत का लक्ष्य 100 अरब डॉलर के कपड़ा निर्यात के साथ-साथ अपने कपड़ा क्षेत्र में 350 अरब डॉलर का व्यापार आकार हासिल करना है। इसे पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार ने पीएलआई और मेगा टेक्सटाइल पार्क सहित कई पहलें लागू की हैं। अब यह अपने संसाधनों को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस प्रयास के तहत, सरकार ने कपड़ा आयुक्त (टीएक्ससी) के कार्यालय को मुंबई से नई दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

 

प्रभावशीलता बढ़ाने और संसाधनों के अधिकतम दोहन करने के लिए कपड़ा आयुक्त और कपड़ा समिति (टीसी) के कार्यालय का पुनर्गठन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है। इस पुनर्गठन अभ्यास में कपड़ा आयुक्त और कुछ प्रमुख अधिकारियों को कपड़ा मंत्रालय में स्थानांतरित करना शामिल होगा ताकि मंत्रालय की तकनीकी शाखा को मजबूत किया जा सके। ताकि प्रधान कार्यालय और फील्ड कार्यालय से टीसी मुख्यालय और फील्ड कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती/प्रतिनियुक्ति की जा सके।

 

प्रारंभ में, कपड़ा आयुक्त को कुछ प्रमुख कर्मियों के साथ नई दिल्ली ले जाया जाएगा। इसमें एक संयुक्त कपड़ा आयुक्त, दो निदेशक और दो उप निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। कपड़ा आयुक्त को मंत्रालय और अन्य अधिकारियों को नोएडा में क्षेत्रीय कार्यालय में बैठाया जाएगा। अधिकारियों को 5 अप्रैल, 2023 तक स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है।

 

कपड़ा आयुक्त कपड़ा मंत्रालय के प्रमुख तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वह तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करता है। TxC सरकार को अमृतसर, नोएडा, इंदौर, कोलकाता, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, नवी मुंबई और अहमदाबाद में अपने आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कपड़ा उद्योग के सामान्य आर्थिक स्वास्थ्य पर सलाह भी देता है।

 

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में स्थापित, कपड़ा आयुक्त के कार्यालय ने शुरू में रक्षा बलों और आम जनता को कपड़े की आपूर्ति की व्यवस्था करने पर ध्यान केंद्रित किया। युद्ध के बाद, युद्ध के बाद की कमी की स्थिति में नागरिक उपभोग के लिए कपड़े की कुछ किस्मों की कीमतों, वितरण और नियंत्रण को प्रशासित करने का नियामक कार्य दिया गया था। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, कार्यालय ने एक विकासात्मक भूमिका ग्रहण की और कपड़ा और वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों के आधुनिकीकरण और विकास में योगदान दिया।

 

कुछ महीने पहले, कपड़ा आयुक्त रूप राशि ने कहा था, “भारतीय कपड़ा उद्योग के विकास और विकास में सरकार की भूमिका इस क्षेत्र में उद्यमों के फलने-फूलने के लिए सक्षम वातावरण बनाने और बनाए रखने की है। इस दिशा में, प्राथमिक फोकस क्षेत्र बने हुए हैं - कच्चे माल तक पहुंच को सुगम बनाना, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ गुणात्मक सुधार के साथ उत्पादन के साथ मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कौशल विकास, और समान अवसर सुनिश्चित करते हुए बाजारों तक पहुंच के लिए लगातार काम करना। इस संदर्भ में, कपड़ा आयुक्त मंत्रालय के फील्ड इंटरफेस के रूप में वस्त्र विकास के उद्देश्य से सभी वस्त्र और परिधान वस्तुओं के लिए मंत्रालय को सहायता प्रदान करते हैं।

 

English Version

 

Indian textile ministry to shift textile commissioner office to Delhi

 

New Delhi: 2023/03/21: The government has decided to relocate the office of the textile commissioner (TxC) from Mumbai to the ministry of textiles in New Delhi. An official communication sent to the present textile commissioner Roop Rashi reveals.

 

India aims to achieve a business size of $350 billion in its textile sector, along with textiles exports of $100 billion. To accomplish this, the central government has implemented several initiatives, including PLI and Mega textile parks, and it is now focusing on optimizing its resources. As part of this effort, the government has decided to relocate the office of the textile commissioner (TxC) from Mumbai to the ministry of textiles in New Delhi.

 

It has been decided with the approval of the competent authority to restructure the office of the textile commissioner and textile committee (TC) in order to enhance effectiveness and achieve optimal use of resources. This restructuring exercise would involve shifting the textile commissioner and a few key officials to the ministry of textiles to strengthen the technical arm of the ministry, and deployment/deputation of officers/staff from the head office and field office to TC head office and field offices.

 

Initially, the textile commissioner will be moved to New Delhi along with a few key personnel, including one joint textile commissioner, two directors, and two deputy director level officers. The textile commissioner will be seated in the ministry and other officials in the regional office at NOIDA. The officials have been asked to relocate by April 5, 2023.

 

The textile commissioner acts as the principal technical advisor to the ministry of textiles and carries out techno-economic surveys. The TxC also advises the government on the general economic health of the textile industry through its eight regional offices at Amritsar, Noida, Indore, Kolkata, Bengaluru, Coimbatore, Navi Mumbai, and Ahmedabad.

 

Established in 1943 during World War II, the office of the textile commissioner initially focused on arranging the supply of cloth to the defence forces and the general public. After the war, it was given the regulatory function of administering the prices, distribution, and control of certain varieties of cloth meant for civilian consumption in the post-war conditions of scarcity. After India gained independence, the office assumed a developmental role and contributed to the modernization and growth of all segments of the textiles and clothing industry.

 

In an interview a few months ago, textile commissioner Roop Rashi said, “The role of the government in supporting the development and growth of the Indian textile industry is to create and sustain an enabling environment for enterprises to flourish in the sector. Towards this end, primary focus areas remain – facilitating access to raw material, supporting the growth of technology as well as skill development to strengthen the value chain along production with qualitative improvements, and working consistently for access to markets while ensuring a level playing field. In this context, the textile commissioner as the field interface of the ministry provides support to the ministry for all textiles and apparel items with the objective of vastra vikas.”