IPEF member nations seek to make supply chains more resilient, robust।। IPEF के सदस्य देश आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला, मजबूत बनाना चाहते हैं

 

डेट्रायट : 29 मई 2023:  समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) सदस्य देश संकट प्रतिक्रिया उपायों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला, मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाने की मांग कर रहे हैं। वे व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने और रसद और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए व्यवधानों को कम करने में सहयोग पर विचार कर रहे हैं। भारत सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है

हाल ही में डेट्रायट में संपन्न दूसरी इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, सदस्य देशों ने संकट प्रतिक्रिया उपायों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला, मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाने की मांग की।

स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों में सहयोग और निवेश को आगे बढ़ाना भागीदारों का लक्ष्य है।

वे विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों और प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन में निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं। वे पूरे IPEF में स्किल क्रेडेंशियल फ्रेमवर्क की अपस्किलिंग, रीस्किलिंग और बढ़ती तुलनात्मकता के माध्यम से श्रमिकों की भूमिका को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

 

दूसरी IPEF मंत्रिस्तरीय बैठक हाल ही में डेट्रायट में आयोजित की गई थी। भारत सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आभासी रूप से बैठक में भाग लिया।

 

ढांचा व्यापार (स्तंभ I), आपूर्ति श्रृंखला (स्तंभ II), स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III) और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ IV) से संबंधित चार स्तंभों के आसपास संरचित है। भारत स्तंभ II से IV में शामिल हो गया था, जबकि स्तंभ I में इसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

 

स्तंभ III के तहत, आईपीईएफ भागीदारों का लक्ष्य अनुसंधान, विकास, व्यावसायीकरण, उपलब्धता, पहुंच और स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों की तैनाती पर सहयोग करना और क्षेत्र में जलवायु से संबंधित परियोजनाओं के लिए निवेश की सुविधा प्रदान करना है।

 

इसके अलावा, रुचि रखने वाले IPEF भागीदार क्षेत्र में नवीकरणीय और निम्न-कार्बन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव की व्यापक तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए एक क्षेत्रीय हाइड्रोजन पहल शुरू कर रहे हैं।

 

गोयल ने कहा कि भारत चाहेगा कि पिलर III का फोकस कार्रवाई उन्मुख तत्वों पर केंद्रित हो, जैसे कि कम लागत वाली लंबी अवधि के जलवायु वित्त को जुटाना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाना।

 

स्तंभ IV के तहत, भागीदार एक समझौते के पाठ के विकास की दिशा में काम कर रहे हैं जो IPEF अर्थव्यवस्थाओं के बीच वाणिज्य, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी और कर उपायों के कार्यान्वयन को मजबूत करेगा।

 

IPEF को संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत-प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से 23 मई, 2022 को टोक्यो में लॉन्च किया गया था।

 

IPEF के 14 भागीदार देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य।

 

English Version

IPEF member nations seek to make supply chains more resilient, robust

Detroit : 29 May 2023: The Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) member countries are seeking to make supply chains more resilient, robust and well-integrated through crisis response measures; cooperate to mitigate disruptions to better ensure business continuity and improve logistics and connectivity.

At the second Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Ministerial Meeting held in Detroit recently, member countries sought to make supply chains more resilient, robust and well-integrated through crisis response measures.

The partners are also aiming to advance cooperation and investment in clean energy and climate-friendly technologies.

 

They also want to promote investment, particularly in critical sectors and production of key goods; and enhance workers’ role through upskilling, reskilling and increasing comparability of skills credentials frameworks across IPEF.

 

The second IPEF Ministerial Meeting was held in Detroit recently. Indian minister for commerce and industry Piyush Goyal virtually participated in the meeting, an official release from the Indian government said.

 

The framework is structured around four pillars relating to trade (pillar I), supply chains (pillar II), clean economy (pillar III) and fair economy (pillar IV). India had joined pillars II to IV, while it has an observer status in pillar I.

 

Under pillar III, IPEF partners are aiming to advance cooperation on research, development, commercialisation, availability, accessibility and deployment of clean energy and climate-friendly technologies, and facilitate investment towards climate-related projects in the region.

 

Further, interested IPEF partners are introducing a regional hydrogen initiative to encourage widespread deployment of renewable and low-carbon hydrogen and its derivatives in the region.

 

India would like pillar III’s focus to be centered on action-oriented elements, such as mobilisation of low-cost long-tenure climate finance and enhanced access to clean energy technologies, Goyal said.

 

Under pillar IV, the partners are working toward development of the text of an agreement that will strengthen implementation of effective anti-corruption and tax measures to boost commerce, trade and investment among IPEF economies.

 

IPEF was launched jointly by the United States and other partner countries of the Indo-Pacific region on May 23, 2022, at Tokyo.

 

IPEF has 14 partner countries: Australia, Brunei, Fiji, India, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam and the United States.