मुंबई: 2023/11/17: अरविंद लिमिटेड धीरे-धीरे इथियोपिया में अपनी परिधान
उत्पादन क्षमता में कटौती कर रही है, क्योंकि अमेरिकी अफ्रीकी विकास और अवसर अधिनियम (एजीओए) के
नवीनीकरण पर अनिश्चितता मंडरा रही है। अरविंद के मुख्य रणनीति अधिकारी समीर अग्रवाल
ने बताया था।
हालाँकि, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अपने उन्नत सामग्री प्रभाग और परिधान
व्यवसायों में क्षमता वृद्धि और कपड़ा व्यवसाय के लिए लागत अनुकूलन परियोजनाओं के
लिए 200 करोड़ रुपये
निर्धारित किए हैं।
अरविंद के मुख्य रणनीति अधिकारी समीर अग्रवाल ने हाल ही में
एक पोस्ट-अर्निंग कॉल में विश्लेषकों को बताया था, “एजीओए संधि को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और इथियोपिया
से अमेरिका तक शुल्क मुक्त निर्यात रोक दिया गया है। ऐसे में, उस स्थान के लिए
यातायात कम हो गया है। हमने वहां
पदचिह्न कम करना शुरू कर दिया है। हमारी स्थापित क्षमता घटकर लगभग 50 मिलियन पीस रह
गई है।"
2000 में अधिनियमित, एजीओए उप-सहारा
अफ्रीकी देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है।
इसे 2015 में 2025 तक नवीनीकृत
किया गया था, लेकिन इसके आगे
विस्तार पर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में मुख्य चुनौती सभी कच्चे
माल, सबसे प्रमुख रूप
से कपास की लगातार बढ़ती कीमतें रही हैं, जो नवंबर के आसपास बाजार में नई फसल आने के बावजूद चढ़ती
रहीं।
Arvind cuts down garment production capacity in Ethiopia
Mumbai:
2023/11/17: India’s Arvind Limited is gradually cutting down its garment
production capacity in Ethiopia with uncertainty looming over renewal of the US
African Growth and Opportunity Act (AGOA).
The company,
however, has earmarked Rs 200 crore
for capacity augmentation in its advanced material division and garmenting
businesses, and cost optimisation projects for fabric business during fiscal
2022-23.
“During the
year we completed a restructuring of some of our facilities across India and
also started to gradually bring down capacity in Ethiopia. We had shared that
the Samir Agrawal, chief strategy officer at Arvind, told analysts in a
post-earnings call recently “AGOA Treaty has been kind of cancelled for now and
hence duty-free exports from Ethiopia to the US have been halted. As such, the
traffic for that location has come down, so we have started kind of reducing
the footprint there. So, our installed capacity has come down to about 50
million pieces or so.”
Enacted in
2000, the AGOA offers sub-Saharan African countries duty-free access to the
United States. It was renewed in 2015 till 2025, but faces uncertainty over its
extension further.
The key
challenge in this segment has been the continuously rising prices of all the
raw materials, most prominently cotton, which continued to climb even though
the new harvest coming in the market around November, he informed.


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