Textile Ministry aims for cotton productivity surge ।। कपड़ा मंत्रालय का लक्ष्य कपास उत्पादकता में वृद्धि करना है

 

 

नई दिल्ली: 2023/12/04: कपड़ा मंत्रालय कृषि मंत्रालय के सहयोग से आयोजित एक पायलट पहल के अपने मूल्यांकन को समाप्त करने जा रहा है, जिसका लक्ष्य वैश्विक मानकों के अनुरूप भारतीय कपास किसानों की उत्पादकता को उत्तरोत्तर बढ़ाना है। कपड़ा सचिव रचना शाह ने कहा।

 

उन्होंने कहा, "हम भारतीय कपास किसानों की उत्पादकता को धीरे-धीरे औसत 450 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,500-2,200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के वैश्विक स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।"

 

दस प्रमुख कपड़ा उत्पादक राज्यों के 15,000 किसानों को शामिल करते हुए इस अध्ययन के व्यापक मूल्यांकन को जनवरी 2024 तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

 

2-7 दिसंबर को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) की आगामी 81वीं पूर्ण बैठक में कपास मूल्य श्रृंखला पर संभावित वैश्विक प्रभाव के साथ स्थानीय प्रगति और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर जोर देते हुए कई नवाचार शामिल होंगे।

 

भारत के कपड़ा मंत्रालय ने इस अंतर-सरकारी कार्यक्रम में अपने प्रीमियम कपास संस्करण "कस्तूरी कपास" का अनावरण करने की योजना बनाई है, जिसमें 28 सदस्य देशों और सात आमंत्रित देशों के प्रतिभागियों का स्वागत किया जाएगा।

 

“ICAC कस्तूरी कपास को वैश्विक दर्शकों के सामने पेश करने का एक मंच होगा। प्रीमियम उत्पाद के तीन स्तंभ हैं: ब्रांडिंग, ट्रैसेबिलिटी और प्रमाणन,'' सचिव ने प्रकाश डाला।

 

उन्होंने आगे बताया कि ब्लॉकचेन तकनीक कस्तूरी कपास की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करेगी, उपभोक्ताओं के लिए पूरी खरीद प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए क्यूआर कोड का उपयोग करेगी।

 

भारत का लक्ष्य मिस्र की गीज़ा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सुप्रिमा जैसी प्रसिद्ध कपास किस्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करके खुद को प्रीमियम कपास खंड में स्थापित करना है।

 

इसके अतिरिक्त, आईसीएसी कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर भारत के हथकरघा और कपड़ा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए फरवरी में होने वाले भारत टेक्स 2024 को बढ़ावा देगा।

 

इसके साथ ही, जहां मंत्रालय प्रीमियम कपास पेश करने की तैयारी कर रहा है, वहीं यह भारतीय कपास की कम कीमतों के बारे में चिंताओं को भी तेजी से संबोधित कर रहा है।

 

कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और एमडी ललित कुमार गुप्ता ने संगठन द्वारा 450 स्थानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद का उल्लेख किया। पिछले साल, कपास की कीमतें रुपये से अधिक हो गईं। 12,000 प्रति क्विंटल, जबकि लंबे रेशे वाले कपास का एमएसपी रुपये पर बना हुआ है। 7,020 प्रति क्विंटल.

 

 

Textile Ministry aims for cotton productivity surge

 

New Delhi: 2023/12/04:  The Textile Ministry is going to conclude its assessment of a pilot initiative, conducted in collaboration with the Agriculture Ministry, aiming to progressively enhancing the productivity of Indian cotton farmers to match global standards. Rachna Shah, the textile secretary, said.

 

She said, “We are trying to gradually raise the productivity of Indian cotton farmers from the average 450 kg per hectare to global levels of 1,500-2,200 kg per hectare.”

 

The comprehensive evaluation of this study, encompassing 15,000 farmers across ten key textile-producing states, is anticipated to be finalised by January 2024.

 

The upcoming 81st Plenary Meeting of the International Cotton Advisory Committee (ICAC) in Mumbai from 2nd-7th December will feature several innovations, emphasizing local advancements and state-of-the-art technologies with potential global impact on the cotton value chain.

 

India’s Textile Ministry plans to unveil “Kasturi cotton,” its premium cotton variant, at this inter-governmental event, welcoming participants from 28 member countries and seven invitee countries.

 

“ICAC will be a platform to present Kasturi cotton before the global audience. There are three pillars to the premium product: branding, traceability and certification,” highlighted the secretary.

 

Blockchain technology will ensure the traceability of Kasturi cotton, employing QR codes for consumers to track the entire procurement process, she further explained.

 

India aims to position itself in the premium cotton segment, competing with renowned cotton varieties like Giza from Egypt and Suprima from the United States.

 

Additionally, the ICAC event will promote Bharat Tex 2024, scheduled for February, to showcase India’s handloom and textile products globally.

 

Simultaneously, while the ministry prepares to introduce premium cotton, it’s also swiftly addressing concerns regarding subdued prices for Indian cotton.

 

Lalit Kumar Gupta, Chairman and MD of the Cotton Corporation of India, noted the organization’s purchase of cotton at the Minimum Support Price at 450 locations. Last year, cotton prices surpassed Rs. 12,000 per quintal, while the MSP for long-staple cotton remains at Rs. 7,020 per quintal.