Apparel exporters seek tax incentives to boost manufacturing।। परिधान निर्यातक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन चाहते हैं

 

नई दिल्ली: परिधान निर्यातकों के संगठन एईपीसी ने बुधवार को घरेलू विनिर्माण और भारत के आउटबाउंड शिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में एकरूपता और बढ़ी हुई ब्याज सब्सिडी जैसे कर प्रोत्साहन की मांग की। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है।

 

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) ने पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन (ईएसजी) और अन्य अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और अनुपालन को अपनाने वाले परिधान निर्माताओं को कर रियायतें प्रदान करने के लिए कहा। परिषद ने भारत में निर्मित उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए बजटीय सहायता भी मांगी। 

 

उसने कहा, "पूंजी की उच्च लागत निर्यातक समुदाय के लिए एक बड़ी बाधा रही है। एईपीसी ने सरकार से सभी परिधान निर्यातकों के लिए योजना के तहत दरों को 5 प्रतिशत तक बढ़ाने का अनुरोध किया है,"

 

इससे परिधान उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार और उन्हें आवश्यक कार्यशील पूंजी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

 

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में इसमें कहा गया है कि संपूर्ण एमएमएफ (मानव निर्मित फाइबर) मूल्य श्रृंखला (फाइबर, धागा और कपड़ा) पर केवल 5 प्रतिशत का एक समान कर लगाया जाना चाहिए।

 

परिषद ने कहा कि वर्तमान में, फाइबर पर एमएमएफ जीएसटी दर 18 प्रतिशत, यार्न पर 12 प्रतिशत और कपड़े पर 5 प्रतिशत है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रयुक्त इनपुट क्रेडिट और एमएसएमई इकाइयों के लिए तरलता संबंधी समस्याएं होती हैं। 

 

इसके अलावा, इसने सुझाव दिया कि सरकार को रियायती दरों पर माल के आयात (आईजीसीआर) शुल्क नियमों के तहत ट्रिमिंग और अलंकरण शामिल करना चाहिए।

 

वैश्विक बाजार में परिधानों की वांछित कार्यक्षमता और सौंदर्यशास्त्र सुनिश्चित करने के लिए परिधान निर्यात व्यापार में शामिल कार्यों को अनिवार्य रूप से विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता वाली सजावट और सजावट (टैग, लेबल, स्टिकर, बेल्ट, बटन, लाइनिंग, इंटर-लाइनिंग इत्यादि) की आवश्यकता होती है। .

 

अपनी ब्रांड छवि को बनाए रखने के लिए, विदेशी खरीदार निरंतरता और गुणवत्ता बनाए रखने और नकली उत्पादों के उपयोग से बचने पर जोर देते हैं। इसमें कहा गया है कि विशिष्टता और गुणवत्ता में किसी भी विचलन के परिणामस्वरूप शिपमेंट को अस्वीकार कर दिया जाता है।

 

परिषद ने तर्क दिया, "भारतीय परिधान निर्यातकों को केवल उन सजावट और सजावट का उपयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है, जो खरीदार द्वारा पूर्व-अनुमोदित होती हैं और इन्हें ज्यादातर परिधान खरीदारों द्वारा नामित विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।" 

 

इसमें कहा गया है कि फिलहाल, कुछ ट्रिम्स और अलंकरण आइटम शुल्क छूट के हकदार नहीं हैं।

 

"एईपीसी ने वर्तमान में अनुमति नहीं दी गई वस्तुओं की एक सूची प्रस्तुत की है, जैसे ड्रॉ कॉर्ड, इलास्टिक बैंड/टेप, मेटल टैब/स्टॉपर/क्लिप, वेल्क्रो टेप, चमड़े का बैज और डी-रिंग, और अनुरोध किया है कि इन वस्तुओं को सूची में शामिल किया जाए। शुल्क छूट की पात्रता के लिए, “एईपीसी ने एक बयान में कहा।

 

इसने यह भी आग्रह किया है कि उचित अधिसूचना जारी करके ट्रिमिंग और सहायक उपकरण के आयात के लिए आईजीसीआर नियमों के तहत 10 प्रतिशत की दर से न्यूनतम बर्बादी की अनुमति दी जानी चाहिए।

 

इससे परिधान निर्यातकों को समय पर अपना उपयोग विवरण जमा करने और सीमा शुल्क जारी होने पर बांड निष्पादित करने में मदद मिलेगी।

 

एईपीसी के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने कहा, "हम एईपीसी द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे, जो व्यापक उद्योग परामर्श के बाद दिए गए हैं।"

 

Apparel exporters seek tax incentives to boost manufacturing

 

New Delhi: Apparel exporters body AEPC on Wednesday sought tax incentives such as uniformity in GST and enhanced interest subsidies to boost domestic manufacturing and India's outbound shipments. 

 

The Apparel Export Promotion Council (AEPC) asked to provide tax concessions to apparel manufacturers adopting Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) and other international quality standards and compliances. The council also sought budgetary support for the branding and marketing of made-in-India products. The Budget is scheduled to be presented on February 1.

 

"High cost of capital has been a major bottleneck for the exporting community. AEPC has requested the government to increase the rates under the scheme to 5 per cent for all the apparel exporters," it said, adding it will increase the apparel industry's competitiveness in the international market and enable them to avail necessary working capital.

 

Regarding the Goods and Services tax (GST), it said that a uniform tax of 5 per cent only should be levied across the entire MMF (Man-Made Fibre) value chain (fibre, yarn and fabric).

 

Currently, the MMF GST rate on fibre is 18 per cent, yarn 12 per cent, and fabric 5 per cent, resulting in unutilised input credit and consequent liquidity issues for MSME units, the council added.

 

Further, it suggested the government include trimmings and embellishments under Import of Goods at Concessional Rates (IGCR) duty rules.

 

The operations involved in the garment export trade essentially require various kinds of quality trimmings and embellishments (tags, labels, stickers, belts, buttons, linings, inter-linings, etc.) to ensure the desired functionality and aesthetics of garments in the global market.

 

In order to maintain their brand image, foreign buyers insist on maintaining consistency and quality and avoiding the use of counterfeits. Any deviation in the specification and quality results in the rejection of the shipment, it said.

 

"Indian apparel exporters are constrained to use only those trimmings and embellishments, which are pre-approved by the buyer and these are mostly required to be sourced from overseas suppliers nominated by the garment buyers," the council argued. 

 

As of now, certain trims and embellishment items are not entitled to duty exemption, it said.

 

"AEPC has submitted a list of items currently not permitted, such as draw cord, elastic band/tape, metal tab/stopper/clip, velcro tape, leather badge, and D-ring, and has requested these items be included in the list for eligibility for duty exemption," the AEPC said in a statement.

 

It has also urged that minimum wastage at the rate of 10 per cent should be allowed under the IGCR rules for the import of trimmings and accessories by issuing an appropriate notification.

 

This will help apparel exporters submit their utilisation details on time and get the bond executed at the customs release.

 

"We will look forward to the response of the government on the suggestions made by AEPC, which have been made after wider industry consultations," Mithileshwar Thakur, Secretary General, AEPC, said.