Indian textile mills seek urgent financial aid amidst market turmoil ।। बाजार में उथल-पुथल के बीच भारतीय कपड़ा मिलें तत्काल वित्तीय सहायता चाहती हैं

 

मुंबई: भारत के कपड़ा मिल संघों ने भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक संयुक्त अपील में, कपड़ा उद्योग के कताई खंड के सामने आने वाले तीव्र वित्तीय तनाव पर प्रकाश डाला है। भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के चेयरमैन राकेश मेहरा ने कहा, "हम आपसे कताई क्षेत्र में आए अप्रत्याशित संकट को कम करने, कई लाख लोगों की नौकरी जाने से रोकने, बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने और परिकल्पित निर्यात लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमारी उपरोक्त दलीलों पर अनुकूल रूप से विचार करने की अपील करते हैं।"

यह अपील कपास आधारित कताई क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मंदी के बाद आई है, जो लंबे समय तक यूक्रेन-रूस संघर्ष और हाल ही में इज़राइल-हमास युद्ध जैसे बाहरी कारकों के कारण बढ़ी है।

भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कपड़ा उद्योग को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 16,920 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण समर्थन मिला था, जो सितंबर 30, 2022 तक 2.82 लाख करोड़ रुपये के कुल वितरण का लगभग 6 प्रतिशत था।  हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 पिछले वर्ष की तुलना में सूती धागे के निर्यात में 50 प्रतिशत की गिरावट, सूती वस्त्रों के कुल निर्यात में 23 प्रतिशत की गिरावट और कुल कपड़ा और वस्त्र उत्पादों में 18 प्रतिशत की कमी के साथ कताई खंड को अब गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। 

 

लगभग एक साल तक वैश्विक संघर्षों के लंबे समय तक आर्थिक प्रभाव, कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क और एमएमएफ गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों से संबंधित मुद्दों जैसी चुनौतियों के कारण क्षमता उपयोग में 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण गिरावट आई है। इस गंभीर स्थिति ने कई कताई मिलों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को गंभीर वित्तीय तनाव में धकेल दिया है, जिससे वे ऋण चुकाने और स्थायी शुल्क पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। परिणामस्वरूप, कई इकाइयां विशेष उल्लेख खाता-1 (एसएमए-1), एसएमए-2 और एनपीए खाते बन गई हैं। 

 

इन चुनौतियों के आलोक में, कपड़ा मिल संघों ने भारतीय वित्त मंत्री से अपील की है कि वे बैंकिंग क्षेत्र को कताई क्षेत्र को एक विशेष मामले के रूप में मानने और वित्तीय सहायता उपायों को बढ़ाने की सलाह दें, जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर एक साल की रोक भी शामिल है। राशियाँ, ईसीएलजीएस के तहत तीन-वर्षीय ऋणों को छह-वर्षीय अवधि के ऋणों में परिवर्तित करना, और कार्यशील पूंजी पर तनाव को कम करने के लिए मामले-दर-मामले आधार पर आवश्यक वित्तीय सहायता का प्रावधान।                                              

 संयुक्त अपील भारत की आर्थिक ताकत के प्रमुख स्तंभ, कपड़ा उद्योग की निरंतर वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कताई क्षेत्र के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों को संबोधित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है।

 

Indian textile mills seek urgent financial aid amidst market turmoil

 

Mumbai:  In a joint appeal to the Indian minister of finance Nirmala Sitharaman, the textile mill associations of India have highlighted the acute financial stress faced by the spinning segment of the textile industry. Confederation of Indian Textile Industry (CITI) said in a press release.

 

"We fervently appeal to your good self to consider our above pleas favourably to mitigate the unforeseen crisis plaguing the spinning sector, prevent job losses to several lakh people, sustain the market share, and achieve the envisaged export targets," said Rakesh Mehra, chairman of the Confederation of Indian Textile Industry.

 

The appeal comes after a significant downturn in the cotton-based spinning sector, exacerbated by external factors such as the prolonged Ukraine-Russia conflict and the recent Israel-Hamas war.

The textile industry, a vital contributor to India's economy, had received critical support under the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) to the tune of Rs 16,920 crore, constituting approximately 6 per cent of the total disbursement of Rs 2.82 lakh crore as of September 30, 2022. However, the spinning segment now faces a severe crisis with a 50 per cent decline in cotton yarn exports, a 23 per cent drop in overall exports of cotton textiles, and an 18 per cent reduction in total textiles and clothing products during the financial year 2022-23 compared to the previous year.

 

 The prolonged economic impact of global conflicts, coupled with challenges such as an 11 per cent import duty on cotton and issues related to MMF Quality Control Orders, has led to a significant drop in capacity utilisation, ranging from 50 per cent to 70 per cent, for almost a year. This dire situation has pushed many spinning mills, particularly small and medium-sized enterprises (SMEs), into severe financial stress, rendering them unable to service debts and meet standing charges. As a result, many units have become special mention account-1 (SMA-1), SMA-2, and NPA accounts.

 

In light of these challenges, the textile mill associations have earnestly appealed to the Indian finance minister to advise the banking sector to consider the spinning segment as a special case and extend the financial support measures, including a one-year moratorium on the repayment of principal amounts, the conversion of three-year loans under the ECLGS into six-year term loans, and the provision of necessary financial assistance to alleviate the stress on working capital, on a case-by-case basis. 

 

The joint appeal underscores the urgency of addressing the financial challenges faced by the spinning segment to ensure the continued growth and stability of the textile industry, a key pillar of India's economic strength.