RoSCTL fate hangs in balance, Indian garment exporters call for action।। RoSCTL का भाग्य अधर में लटका हुआ है, भारतीय परिधान निर्यातकों ने कार्रवाई की मांग की है

मुंबई: जैसे ही नया साल शुरू होता है, भारतीय कपड़ा क्षेत्र एक अहम सवाल से जूझ रहा है: क्या राज्य और केंद्रीय करों और लेवी में छूट (आरओएससीटीएल) योजना का लाभ 31 मार्च, 2024 से आगे बढ़ाया जाएगा ?  2021 में पेश किया गया, RoSCTL एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक निर्यात बाजार के बीच भारतीय परिधान निर्यातकों को मजबूत करने में सहायक रहा है। उद्योग के अनिश्चितता में फंसने के साथ, प्रमुख उद्योग निकायों, विशेष रूप से परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) ने वैश्विक निर्यात बाजार में वर्तमान चुनौतीपूर्ण स्थितियों का हवाला देते हुए योजना के विस्तार की मांग की है।

 

परिधान निर्यातकों के बाहरी शिपमेंट के लिए केंद्रीय और राज्य करों पर छूट प्रदान करने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई थी। यदि सरकार विस्तार नहीं देती है तो यह योजना मार्च 2024 में समाप्त होने वाली है। योजना के तहत छूट में राज्य कर और लेवी शामिल हैं जैसे परिवहन में उपयोग किए जाने वाले ईंधन पर वैट, मंडी कर, बिजली शुल्क और निर्यात दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क। इनमें कच्चे कपास के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों और उर्वरकों जैसे इनपुट पर भुगतान किए जाने वाले राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) और केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी), परिवहन में उपयोग किए जाने वाले ईंधन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और एम्बेडेड सीजीएसटी और मुआवजा भी शामिल है। बिजली उत्पादन में उपयोग होने वाले कोयले पर उपकर।

 

 

RoSCTL योजना के तहत, परिधान के लिए छूट की अधिकतम दर 6.05 प्रतिशत थी, जबकि मेड-अप के लिए यह 8.2 प्रतिशत तक थी। गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल उत्पादों जैसे मेड-अप सेगमेंट को इस योजना के तहत कवर किया गया है। इसने COVID-19 के दौरान भारतीय परिधान और घरेलू साज-सज्जा निर्यातकों को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान की।

 

रूस-यूक्रेन और इज़राइल-हमास संघर्ष के कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएँ जारी हैं। वैश्विक चुनौतियों के कारण परिधान और कपड़ा निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे न केवल भारत बल्कि सभी प्रमुख निर्यातक देश भी प्रभावित हुए हैं। RoSCTL ने वैश्विक निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए भारतीय निर्यात का समर्थन किया है। नये साल में भी बाजार की स्थिति नहीं बदली है. हालाँकि, यह सवाल अधर में लटका हुआ है कि क्या सरकार इस योजना का विस्तार करेगी।

 

परिधान निर्यातकों के संगठन एईपीसी ने हाल ही में सरकार से छूट योजना, आरओएससीटीएल को तीन और वर्षों के लिए बढ़ाने का आग्रह किया है क्योंकि यह मौजूदा प्रतिकूल परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि बाजार की भावनाएं नए निचले स्तर पर पहुंच गई हैं और अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के पारंपरिक बाजार अभूतपूर्व मंदी के रुझान का सामना कर रहे हैं।

 

RoSCTL fate hangs in balance, Indian garment exporters call for action

 

Mumbai:  As the new year unfolds, the Indian textile sector grapples with a pivotal question: Will the Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) scheme's benefits extend beyond March 31, 2024? Introduced in 2021, RoSCTL has been instrumental in bolstering Indian garment exporters amidst a challenging global export market. With the industry mired in uncertainty, prominent industry bodies, notably the Apparel Export Promotion Council (AEPC), have demanded an extension of the scheme, citing the present challenging conditions in the global export market.

 

The scheme was approved to provide rebates on central and state taxes for garment exporters' outward shipments. The scheme is set to expire in March 2024 unless the government grants an extension. Rebates under the scheme include state taxes and levies such as VAT on fuel used in transportation, mandi tax, duty of electricity, and stamp duty on export documents. They also encompass embedded State Goods and Services Tax (SGST) and Central Goods and Services Tax (CGST) paid on inputs like pesticides and fertilisers used in the production of raw cotton, central excise duty on fuel used in transportation, and embedded CGST and compensation cess on coal used in the production of electricity.

 

 

Under the RoSCTL scheme, the maximum rate of rebate for apparel was 6.05 per cent, while for made-ups, it was up to 8.2 per cent. Garments and made-up segments such as home textiles products are covered under the scheme. It provided much-needed support to Indian garment and home furnishing exporters during COVID-19.

 

Global economic uncertainties continue due to the Russia-Ukraine and Israel-Hamas conflicts. Garment and textile exports have been severely hit by the global challenges, affecting not only India but also all major exporting countries. The RoSCTL has supported Indian exports to remain competitive in the global export market. The market situation has not changed in the new year either. However, the question hanging in the balance is whether the government will extend the scheme.

 

The apparel exporters' body AEPC has recently urged the government to extend the rebate scheme, RoSCTL, for three more years as it is vital in the current headwinds. It stated that market sentiments have reached a new low and the traditional markets of the US and the European Union (EU) are facing unprecedented recessionary trends.