Indian traders urge FM to implement new payment rule in phased manner ।। भारतीय व्यापारियों ने वित्त मंत्री से नए भुगतान नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का आग्रह किया है

 

 

मुंबई: आयकर अधिनियम 2013 की धारा 43बी(एच) के कार्यान्वयन के कारण हाल के दिनों में भारत में व्यापारिक गतिविधियां कुछ हद तक बाधित हुई हैं। चूंकि चालू वित्त वर्ष 2023-24, जिसके दौरान भुगतान नियम लागू किया गया है। तेजी से खत्म होने से देश भर में व्यापारिक गतिविधियां धीमी हो गई हैं।

 

व्यापारिक संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संपर्क किया है और नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की मांग की है ताकि व्यापारी अपने व्यापार को बाधित किए बिना नई प्रथा को अपना सकें।

 

हालाँकि भुगतान नियम 1 अप्रैल, 2023 को वित्त अधिनियम 2023 के साथ लागू हुआ, लेकिन चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के अंत तक व्यापार और उद्योग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। धारा 43बी(एच) के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम की धारा 15 में निर्दिष्ट समय सीमा से परे एक करदाता द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम को देय कोई भी राशि केवल आय की गणना में ही दी जाएगी। पिछला वर्ष जिसमें राशि का वास्तव में भुगतान किया गया है। इसलिए, करदाताओं (खरीदारों) को अगले मूल्यांकन वर्ष 2024-25 में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जो 1 अप्रैल, 2024 से शुरू होगा।

 

कई व्यापार और उद्योग संगठनों ने राहत के लिए वित्त मंत्री से संपर्क किया है। क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई), दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और बैंगलोर होलसेल क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन जैसे बड़ी संख्या में व्यापार संगठनों ने वित्त मंत्री से नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की मांग की।

 

सीएमएआई के अध्यक्ष राजेश मसंद ने वित्त मंत्री से नए नियम के कार्यान्वयन को तुरंत रोकने का आग्रह किया। “सरकार को 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 90 दिनों तक की क्रेडिट समय सीमा प्रदान करने के लिए नियम में संशोधन करना चाहिए। वित्त वर्ष 2026 के लिए क्रेडिट समय सीमा को घटाकर 60 दिन और वित्त वर्ष 2027 के लिए 45 दिन किया जा सकता है। व्यापारियों को नए भुगतान नियम अपनाने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें। इसे एक साथ लागू नहीं किया जा सकता।”

 

व्यापार संगठनों ने कहा कि हालांकि सरकार ने सूक्ष्म और लघु व्यवसायों की मदद करने के लिए अच्छे इरादों के साथ प्रावधान लाया है, लेकिन इसमें उद्योग-विशिष्ट विचारों का अभाव है, जिससे संभावित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में अनपेक्षित और प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। संपूर्ण उद्योग-विशिष्ट अध्ययन के बिना कठोर क्रेडिट नीति लागू करने से दूरगामी नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।

 

उन्होंने कहा कि नया नियम छोटे खिलाड़ियों के विकास में बाधा बन सकता है। मध्यम खिलाड़ी लंबी क्रेडिट शर्तों की पेशकश करने के अवसर का फायदा उठा सकते हैं। कपड़ा उद्योग में, उत्पादन के विभिन्न चरणों के लिए अलग-अलग क्रेडिट अवधि एक आकार-सभी के लिए उपयुक्त क्रेडिट नीति को अव्यवहारिक और हानिकारक बनाती है। क्रेडिट, एक पारस्परिक और व्यक्तिगत समझौता होने के नाते, इसमें बाजार पूछताछ, क्रेडिट जांच और खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चर्चा शामिल होती है। इन शर्तों में हस्तक्षेप करने से व्यावसायिक भागीदारों के बीच अविश्वास की सामान्य भावना पैदा हो सकती है।

 

31 मार्च को बकाया राशि पर ध्यान केंद्रित करने से ग्राहकों को अंतिम तिमाही में पंजीकृत सूक्ष्म और छोटे व्यापारियों के साथ लेनदेन से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे संभावित स्टॉकपाइल समस्याएं पैदा होंगी। अनुपालन के मुद्दों को कम करने के लिए खरीदार बड़े आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता दे सकते हैं, यहां तक कि थोड़ी अधिक लागत पर भी, जिससे एसएमई को हर साल फरवरी और मार्च में और अधिक नुकसान उठाना पड़ता है।

 

कार्यशील पूंजी संतुलन के लिए ऋण पर अत्यधिक निर्भर कपड़ा निर्यात को इस प्रावधान के कारण चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ेगा। संगठनों ने सरकार से व्यवसायों, विशेष रूप से एसएमई के हितों की रक्षा के लिए धारा 43बी (एच) के कार्यान्वयन में देरी या रद्द करने पर पुनर्विचार करने और वर्षों से बनाए गए विश्वास और सद्भाव को बनाए रखने का अनुरोध किया।

 

Indian traders urge FM to implement new payment rule in phased manner

 

 

Mumbai: Trading activities in India have been hindered to some extent in recent days due to the implementation of Section 43B(h) of the Income Tax Act 2013. As the current fiscal 2023-24, during which the payment rule has been implemented, is ending rapidly, trading activities have slowed down across the country.

 

Trade organisations have approached finance minister Nirmala Sitharaman and demanded the implementation of the rule in a phased manner so that traders can adopt the new practice without disrupting their business.

 

 

Although the payment rule came into effect on April 1, 2023, with the Finance Act 2023, trade and industry did not take notice until the end of the first three quarters of the current fiscal. According to Section 43B(h), any sum payable by a taxpayer to a micro and small enterprise beyond the time limit specified in Section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act shall be allowed only in computing the income of the previous year in which the sum has been actually paid. Therefore, taxpayers (buyers) will face difficulties in the next assessment year 2024-25, which will start from April 1, 2024.

 

Several trade and industry organisations have approached the finance minister for relief. A large number of trade organisations like the Clothing Manufacturers Association of India (CMAI), Southern Gujarat Chamber of Commerce & Industry, and Bangalore Wholesale Cloth Merchants' Association demanded the finance minister implement the rule in a phased manner.

 

Rajesh Masand, president of CMAI, urged the finance minister to immediately withhold the implementation of the new rule. “The government should amend the rule to provide a credit time limit of up to 90 days for the year ending March 31, 2025. The credit time limit may be reduced to 60 days for fiscal 2026 and 45 days for the fiscal 2027. It will provide enough time for traders to adopt the new payment rule. It cannot be implemented all at once.”

 

Trade organisations said that although the government may have brought the provision with good intentions to help micro and small businesses, it lacks industry-specific considerations, potentially leading to unintended and adverse consequences across various sectors. Implementing a stringent credit policy without a thorough industry-specific study may result in far-reaching negative effects.

 

They said that the new rule may hinder the growth of smaller players. Medium players could exploit the opportunity to offer longer credit terms. In the textile industry, varying credit periods for different stages of production make a one-size-fits-all credit policy impractical and detrimental. Credit, being a mutual and personal agreement, involves market inquiries, credit checks, and discussions between buyers and sellers. Interfering with these terms may create a general sense of mistrust between business partners.

 

The focus on outstanding dues on March 31 will encourage customers to avoid transactions with registered micro and small traders in the last quarter, which will lead to potential stockpile issues. Buyers may prefer larger suppliers to mitigate compliance issues, even at a slightly higher cost, causing SMEs to suffer further in February and March every year.

 

Textile exports, heavily reliant on credit for working capital balance, will face challenges and uncertainties due to this provision. Organisations requested the government to reconsider delaying or scrapping the implementation of Section 43B(h) to safeguard the interests of businesses, especially SMEs, and preserve the trust and harmony built over the years.