मुंबई: 2025/01/30: भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग ने पिछले एक दशक में
उल्लेखनीय प्रगति देखी है। स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों
में। भारत में जिन बीमारियों का इलाज पहले असंभव था, अब उनका इलाज संभव है। कई निजी और सरकारी
अस्पताल नए बनाए गए हैं, जबकि कई
अस्पतालों को अत्याधुनिक मशीनों से अपग्रेड किया गया है। 108 आपातकालीन सेवा हर गांव
में पहुंच गई है और एम्बुलेंस सेवा बस एक फोन कॉल की दूरी पर है। हालांकि, कई भारतीयों को अभी भी
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही है। सरकारी अस्पताल निःशुल्क हैं, लेकिन वे अक्सर बुनियादी
ढांचे और स्वच्छता के मामले में निजी अस्पतालों से पीछे रह जाते हैं।
मेरा दृढ़ विश्वास है कि हर भारतीय नागरिक को निःशुल्क
स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। सर्जरी, दवाइयों, मेडिकल टेस्ट और उपचार की लागत इतनी बढ़ गई है कि आम
नागरिकों के लिए उन्हें वहन करना मुश्किल होता जा रहा है। यह बहुत दुखद है कि कई
गरीब और मध्यम वर्ग के भारतीय चिकित्सा उपचार के लिए ऋण लेने और अपनी जीवन भर की
बचत खर्च करने के लिए मजबूर हैं। स्वास्थ्य सेवा हम सभी के लिए एक बुनियादी ज़रूरत
है और सभी भारतीयों को मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा का अधिकार होना चाहिए। ताकि किसी को
भी अपनी ज़रूरत के इलाज के लिए आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।
हालाँकि भारत उन चंद देशों में से एक है जो अपने सभी
नागरिकों को मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन कागज़ों पर जो कहा जाता है और ज़मीनी
हकीकत में काफ़ी फ़र्क है। सरकारी फ़ंड वाली मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा सिर्फ़ सरकारी
अस्पतालों में ही उपलब्ध है और निजी अस्पतालों तक इसका विस्तार नहीं है। सरकारी
अस्पतालों में अक्सर बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है। कई बार सरकारी
अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण पुराने और घटिया होते हैं। डॉक्टरों और नर्सों की
कमी के कारण एक डॉक्टर को बहुत से मरीज़ों को देखना पड़ता है। सरकारी ओपीडी के
बाहर लंबी कतारें आम हैं और डॉक्टर समय पर नहीं आते। सरकारी अस्पतालों में सबसे बड़ी
समस्या सफ़ाई की है क्योंकि सफ़ाई कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करते। ये मुद्दे
कई लोगों को सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए
मजबूर करते हैं।
मेरा मानना है कि भारत के हर राज्य में दो से तीन मुफ़्त
निजी अस्पताल होने चाहिए,
जो कम से कम
सरकारी हस्तक्षेप के साथ संचालित होने चाहिए और पूरी तरह से दान से वित्तपोषित
होने चाहिए। इन अस्पतालों को गरीब और हाशिए पर पड़े समुदायों को सभी तरह की
बीमारियों के इलाज सहित व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनी चाहिए। न्यूनतम सरकारी
भागीदारी के कारण इन अस्पतालों का प्रबंधन अधिक कुशल होगा। हालांकि, यह आवश्यक है कि धनी लोग
स्वेच्छा से इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आएं और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों
का समर्थन करें।
हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूप से कहा था
"स्वास्थ्य ही असली धन है, न कि सोने और चांदी के टुकड़े।" स्वास्थ्य सेवा पर
भारत का कुल सरकारी व्यय इसके कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5% से 2% है, जो कि प्रति व्यक्ति कम
सकल घरेलू उत्पाद वाले अन्य देशों की तुलना में काफी निराशाजनक संख्या है। उदाहरण
के लिए, वियतनाम अपने सकल
घरेलू उत्पाद का लगभग 14% स्वास्थ्य सेवा
पर आवंटित करता है और लैटिन अमेरिकी देश निकारागुआ अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% स्वास्थ्य क्षेत्र पर
खर्च करता है। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन जैसे विकसित देश
अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं और इन देशों में
सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं भारत जैसे विकासशील देशों की तुलना में कहीं अधिक कुशल और
आसानी से उपलब्ध हैं।
भारत में कई निजी अस्पताल वंचितों को निःशुल्क स्वास्थ्य
सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं,
जो वास्तव में
सराहनीय कदम है। देश भर में ऐसे निःशुल्क अस्पतालों की संख्या में वृद्धि होनी
चाहिए ताकि प्रत्येक भारतीय को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके। स्वास्थ्य
सेवा प्रणालियों में सुधार और सभी के लिए समान पहुँच सुनिश्चित करने पर ध्यान
केंद्रित करके, हम एक स्वस्थ
समाज का निर्माण कर सकते हैं। अलविदा!
Every Indian should have access to free healthcare
Mumbai:
2025/01/30: India’s healthcare industry has witnessed remarkable progress over
the past decade. Healthcare facilities have improved significantly, especially
in rural areas. Diseases that were once impossible to treat in India are now
treatable. Numerous private and government hospitals have been newly built,
while many hospitals have been upgraded with state-of-the-art machinery. The
108 emergency service has reached every village and ambulance service is just a
phone call away. However, many Indians still don’t have access to free
healthcare. Government hospitals are free, but it often lags behind private
hospitals in terms of infrastructure and hygiene.
I firmly
believe that every Indian citizen should have access to free healthcare. The
costs of surgeries, medicines, medical tests and treatments have escalated to
such an extent that it is becoming increasingly difficult for ordinary citizens
to afford them. It is very sad that many poor and middle class Indians are
forced to take loans and spend their lifetime savings for medical treatment.
Healthcare is a basic necessity for all of us and all Indian should have the
right to free healthcare. So that no one has to face financial crisis in order
to get the treatment they need.
Although
India is one of the few countries that provide free healthcare to all its
citizens, there is significant difference between what’s been said on paper and
the reality on the ground. Government funded free healthcare is only available
in government hospitals and does not extend to private hospitals. Government
hospitals often lack basic medical facilities. Sometimes, the medical equipment
in government hospitals are outdated and of poor quality. Due to shortage of
doctors and nurses, one doctor has to attend too many patients. Long queues are
common outside government OPDs and doctors do not arrive on time. The biggest
issue in government hospital is cleanliness because sanitation workers do not
perform their duties properly. These issues force many people to seek medical
treatment in private hospitals instead of government hospitals.
I believe
that each state in India should have two to three free private hospitals, which
should operate with minimum government interference and should entirely funded
by donations. These hospitals should provide comprehensive healthcare service,
including treatment for all kind of diseases, to poor and marginalized
communities. The management of these hospitals will be more efficient due to
minimum government involvement. However, it is essential for wealthy people to
voluntarily come forward to take this responsibility and support the
economically backward people.
Our father
of the Nation, Mahatma Gandhi, famously said “Health is the real wealth, and
not pieces of gold and silver.” India’s total government expenditure on
healthcare is around 1.5% to 2% of its total GDP, which is quite disappointing
number if you compare it to other countries with lower GDP per capita. For
example, Vietnam allocates about 14% of its GDP to healthcare and Latin
American country Nicaragua spends nearly 24% of its GDP on health sector.
Developed countries such as UK, Canada, Australia, France, Germany, Norway,
Sweden provides free healthcare to all its citizens and government healthcare
services in these countries are far more efficient and easily available
compared to developing countries like India.
Several private hospitals in India are providing free healthcare services to the underprivileged, which is truly commendable step. The number of such free hospitals should increase across the country so that every Indian can have access to quality healthcare. By focusing on improving healthcare systems and ensuring equitable access for all, we can build a healthier society. Goodbye!


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