India approves Mutual Credit Guarantee Scheme for MSME manufacturers!! भारत ने एमएसएमई निर्माताओं के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी

 

नई दिल्ली: 2025/01/30: भारत सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई योजना) की शुरूआत को मंजूरी दी है, ताकि उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए ₹1 बिलियन ($11.55 मिलियन) तक की ऋण सुविधा के लिए सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं (एमएलआई) को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा 60 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सके। वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है।

 

इस योजना से विनिर्माण और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

 

उधारकर्ता वैध उद्यम पंजीकरण संख्या वाला एमएसएमई होना चाहिए और उपकरण और मशीनरी की न्यूनतम लागत परियोजना लागत का तीन-चौथाई होनी चाहिए।

 

योजना के तहत ₹0.5 बिलियन तक के ऋण की पुनर्भुगतान अवधि आठ वर्ष तक होगी, जिसमें मूल किस्तों पर दो वर्ष तक की स्थगन अवधि होगी।

 

इससे अधिक के ऋणों के लिए, उच्च पुनर्भुगतान अनुसूची और मूल किस्तों पर स्थगन अवधि पर विचार किया जा सकता है।

 

योजना के तहत ऋण पर वार्षिक गारंटी शुल्क स्वीकृति के वर्ष के दौरान शून्य होगा। अगले तीन वर्षों के दौरान, यह पिछले वर्ष के 31 मार्च को बकाया ऋण का 1.5 प्रतिशत होगा; उसके बाद, वार्षिक गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत होगा।

 

India approves Mutual Credit Guarantee Scheme for MSME manufacturers

 

New Delhi: 2025/01/30: The Indian government recently approved introduction of Mutual Credit Guarantee Scheme for micro, small and medium enterprises (MCGS-MSME scheme) to provide 60-per cent guarantee coverage by National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC) to member lending institutions (MLIs) for credit facility up to ₹1 billion ($11.55 million) for purchase of equipment and machinery. A release from the ministry of finance said.

 

The scheme is expected to give a major boost to manufacturing and the ‘Make in India’ initiative.

 

The borrower should be an MSME with valid Udyam registration number and minimum cost of equipment and machinery should be three-fourths of the project cost.

 

A loan up to ₹0.5 billion under the scheme shall have a repayment period of up to eight years, with a moratorium period of up to two years on principal instalments.

 

For loans above that, higher repayment schedule and moratorium period on principal instalments can be considered.

 

Annual guarantee fee on loan under the scheme shall be zero during the year of sanction. During the next three years, it shall be 1.5 per cent of loan outstanding as on March 31 of the preceding year; thereafter, the annual guarantee fee shall be 1 per cent.