नई दिल्ली: 2025/04/11: क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं
की पृष्ठभूमि में हाल के महीनों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में तेज
उतार-चढ़ाव से वित्त वर्ष 2025-26
(वित्त वर्ष 26) में कुछ
क्षेत्रों की आय में 250 आधार अंकों
(बीपीएस) तक की गिरावट आने की संभावना है।
हालांकि, रेटिंग एजेंसी के पोर्टफोलियो में शामिल कंपनियों के
क्रेडिट प्रोफाइल पर समग्र प्रभाव तटस्थ देखा जा रहा है।
भारतीय रुपया 1 अक्टूबर, 2024 को डॉलर के मुकाबले ₹83.81 से बढ़कर 28 फरवरी, 2025 को ₹87.40 पर पहुंच गया, उसके बाद 3 अप्रैल, 2025 को ₹85.65 पर पहुंच गया। यह सितंबर 2024 तक पिछले दो वर्षों में 1-2 प्रतिशत की वार्षिक
रुपये की गिरावट के मुकाबले है।
हालांकि हाल ही में कुछ वृद्धि हुई है, क्रिसिल इंटेलिजेंस को
उम्मीद है कि डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट जारी रहेगी और वित्त वर्ष 26 के अंत तक यह ₹88 के करीब पहुंच जाएगा।
जब रुपये में तेज गिरावट आती है, तो आयातित/डॉलर-मूल्यवान
कच्चे माल के बड़े स्तर वाले क्षेत्रों में उनके राजस्व में वृद्धि के बिना उनकी
लागत में पर्याप्त वृद्धि देखी जाएगी, और इसलिए, निकट भविष्य में उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की
संभावना है, रेटिंग एजेंसी ने
एक विज्ञप्ति में कहा। प्रभाव की सीमा विदेशी व्यापार के जोखिम, लागत वृद्धि को आगे
बढ़ाने की क्षमता और हेजिंग प्रथाओं पर निर्भर करेगी। असुरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण
जोखिम की सीमा के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में खिलाड़ी-विशिष्ट प्रभाव भी हो
सकता है।
दूसरी ओर, रुपये में गिरावट से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), होम टेक्सटाइल और समुद्री
खाद्य जैसे क्षेत्रों की आय में कुछ हद तक वृद्धि हो सकती है, जो शुद्ध निर्यातक हैं।
रसायनों जैसे बड़े विदेशी व्यापार जोखिम वाले अन्य क्षेत्रों के लिए प्रभाव
महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है क्योंकि प्राकृतिक हेज की उपस्थिति और ग्राहकों पर
वृद्धिशील लागत को आगे बढ़ाने की उच्च प्रवृत्ति है।
तेल और गैस (रिफाइनिंग और मार्केटिंग) के लिए, चूंकि डीजल और पेट्रोल
जैसे प्रमुख अंतिम उत्पादों की कीमतें विनियमित और तय हैं, रुपये के मूल्यह्रास के
कारण कच्चे तेल की लागत (जो डॉलर में मूल्यांकित है) में वृद्धि परिचालन लाभप्रदता
को 125 बीपीएस तक
प्रभावित कर सकती है।
हालांकि, मौजूदा अनुकूल कच्चे तेल की कीमतों को देखते हुए, लाभप्रदता ऐतिहासिक औसत
से ऊपर चल रही है और प्रतिकूल विदेशी मुद्रा आंदोलन के खिलाफ कुछ सुरक्षा है।
पूंजीगत वस्तुओं के मामले में, इस क्षेत्र में विविधता
को देखते हुए, जो खंड कई घटकों
का आयात करते हैं, उनकी लाभप्रदता
प्रभावित हो सकती है, जबकि जो खंड
तैयार उत्पादों का निर्यात करते हैं, उनकी स्थिति बेहतर होगी।
₹ caprice to spell earnings turbulence for some Indian sectors:
CRISIL
New Delhi:
2025/04/11: The rupee’s sharp volatility against the US dollar in recent months
in the backdrop of continuing geopolitical uncertainties is set to dent the
earnings of some sectors by up to 250 basis points (bps) in fiscal 2025-26
(FY26), according to CRISIL Ratings.
However, the
overall impact on the credit profiles of companies in the rating agency’s
portfolio is seen neutral.
The Indian
rupee moved from ₹83.81 to the dollar on October 1, 2024, to ₹87.40 on February
28, 2025, before appreciating to ₹85.65 on April 3, 2025. This is against an
annual rupee depreciation of 1-2 per cent seen over the preceding two years
till September 2024.
While there
has been some appreciation of late, CRISIL Intelligence expects the rupee to
continue to depreciate against the dollar and settle at close to ₹88 by end of
FY26.
When the
rupee depreciates sharply, sectors with sizeable level of
imported/dollar-denominated raw materials will see a substantial increase in
their costs without a corresponding increase in their revenues, and hence,
their earnings are likely to be adversely affected in the near-term, the rating
agency observed in a release.
The extent
of impact will depend on the exposure to foreign trade, ability to pass on the
cost increase and hedging practices. There might also be player-specific impact
across sectors based on the extent of unhedged foreign currency debt exposure.
On the other
hand, a depreciating rupee could drive up, to some extent, earnings of sectors
like information technology (IT), home textiles and marine foods, which are net
exporters. The impact may not be material for other sectors with sizeable
overseas trade exposure like chemicals due to the presence of a natural hedge
and high propensity to pass on the incremental cost to customers.
For oil and
gas (refining and marketing), as the prices of key end-products such as diesel
and petrol are regulated and fixed, the increase in crude oil cost (which is
dollar-denominated) due to rupee depreciation could impact operating
profitability by up to 125 bps.
However,
given the current favourable crude oil prices, the profitability is trending
above the historical average and there is some cushion against the adverse
forex movement.
On capital
goods, given the diversity in the sector, segments that import many components
could see profitability take a hit, while those that export finished products
will be better placed.



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