US tariff blow puts Indian MSMEs on the brink।। अमेरिकी टैरिफ के झटके से भारतीय एमएसएमई संकट के कगार पर

 

मुंबई: 2025/08/27: भारतीय आयातों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अमेरिका के फैसले से, जिससे कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है, भारत के कारोबारी परिदृश्य में हलचल मच गई है।

 

रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत से अमेरिका को होने वाले लगभग 50 प्रतिशत निर्यात, जिसका मूल्य लगभग 87.3 अरब डॉलर है, पर 50 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगेगा। इसका कपड़ा और परिधान, रत्न एवं आभूषण, समुद्री भोजन और चमड़े के सामान सहित प्रमुख क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

 

इस बीच, विश्लेषकों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में सकल घरेलू उत्पाद में 0.2 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के बीच कमी आएगी, जिससे मूल्य समायोजन और नए बाजारों की खोज पर निर्भर करते हुए 7 अरब डॉलर से 25 अरब डॉलर तक का संभावित आर्थिक संकुचन हो सकता है। वहीं क्रिसिल की एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उच्च अमेरिकी टैरिफ का भारत के एमएसएमई क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो देश के कुल निर्यात का लगभग 45 प्रतिशत है। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले उद्योगों में कपड़ा और रत्न एवं आभूषण शामिल हैं, जो भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात का अनुमानित 25 प्रतिशत हिस्सा हैं।

 

पानीपत और लुधियाना जैसे शहरों में - जो दो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं और जहाँ बड़ी संख्या में एमएसएमई स्थित हैं - अमेरिकी टैरिफ में अचानक वृद्धि ने अनिश्चितता की एक नई लहर पैदा कर दी है, खासकर एमएसएमई के बीच, जो निर्यात अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

 

भारत के "वस्त्र शहर" के रूप में विख्यात, हरियाणा का पानीपत अपने सूत, घरेलू वस्त्र और पुनर्चक्रित कपड़ों के उत्पादन के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। हालाँकि, अमेरिका द्वारा शुरुआती 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाए जाने के बाद से, पानीपत की आपूर्ति श्रृंखलाओं में गंभीर व्यवधान आ रहे थे, और अब, अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ के लागू होने के साथ, इसके परिणाम विनाशकारी होने वाले हैं, यह आशंका कुछ उद्योग हितधारकों ने हमसे बातचीत करते हुए व्यक्त की है।

 

पानीपत के धागा उद्योग का वार्षिक कारोबार लगभग ₹60,000 करोड़ है। इसमें  ₹20,000 करोड़ का निर्यात होता है। कुछ अनुमानों के अनुसार, इसका 60 प्रतिशत अमेरिका को जाता है। यह शहर को वाशिंगटन के आक्रामक व्यापारिक रुख के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील बनाता है।

 

रूस-यूक्रेन संघर्ष, उच्च माल ढुलाई लागत और यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मुद्रास्फीति जैसे मौजूदा वैश्विक संकटों से पहले से ही तनावग्रस्त, यह उद्योग एक और बाहरी झटके को झेलने के लिए संघर्ष कर रहा है।

 

शहर के धागा कताई करने वालों, निर्यातकों और छोटे कारीगरों के लिए, इसके परिणाम गंभीर हैं। बढ़े हुए शुल्कों का मतलब है कि भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में काफी कम प्रतिस्पर्धी होंगे। अमेरिकी खरीदारों द्वारा अन्य देशों में सस्ते विकल्प तलाशने के कारण ऑर्डर की मात्रा में भारी गिरावट आने की उम्मीद है। स्थानीय व्यवसाय, खासकर छोटे व्यवसाय, भुगतान में देरी, रद्द किए गए अनुबंधों और बड़े पैमाने पर छंटनी के डर से चिंतित हैं।

 

इस बीच, पंजाब राज्य का एक महत्वपूर्ण निर्यात केंद्र, लुधियाना भी अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कुछ अनुमानों के अनुसार, कपड़ा, होजरी, ऑटो पार्ट्स, हाथ के औज़ार और मशीनरी सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करने वाले इस शहर को अमेरिकी टैरिफ के कारण ₹10,000 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान होने की आशंका है।

 

रिपोर्टों के अनुसार, लुधियाना की 300 से ज़्यादा कंपनियाँ अमेरिकी बाज़ार के साथ सीधे व्यापार करती हैं, और अचानक लागत में वृद्धि उन्हें संकट की स्थिति में डाल देगी। कुछ अनुमानों के अनुसार, लगभग ₹6,000 करोड़ मूल्य का कपड़ा और होजरी सामान सालाना अमेरिका भेजा जाता है, ऐसे में लुधियाना के निर्माताओं के लिए इससे ज़्यादा जोखिम और क्या हो सकता है।

 

यह टैरिफ ऐसे समय में लगाया गया है जब लुधियाना के निर्यातक पहले से ही अस्थिर माँग, बढ़ती लागत और कड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दबाव में हैं। उद्योग अब बड़े पैमाने पर ऑर्डर रद्द होने, नौकरी छूटने और कुछ के लिए अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है।

 

हालाँकि, अब उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। नवीनतम मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार अब अमेरिका के भारी शुल्कों का मुकाबला करने के लिए 40 देशों में समर्पित आउटरीच कार्यक्रमों की योजना बना रही है। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, पोलैंड, रूस, स्पेन, दक्षिण कोरिया, तुर्की, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम जैसे प्रमुख बाज़ार शामिल हैं।

 

विशेषज्ञ लंबे समय से इस बात पर ज़ोर देते रहे हैं कि नए बाज़ारों में विविधता लाना और वैकल्पिक भौगोलिक क्षेत्रों की खोज करना अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, और सरकार की सक्रिय मदद से, उम्मीद है कि उद्योग जल्द ही इस संकट से बाहर निकल पाएगा।

 

US tariff blow puts Indian MSMEs on the brink

 

Mumbai:2025/08/27: The United States’ decision to impose an additional 25 per cent tariff on Indian imports, raising the total duty to 50 per cent, is sending shockwaves through India’s business landscape.

 

Reports indicate nearly 50 per cent of India’s exports to the United States, valued at around $87.3 billion, will face the steep 50 per cent tariff. This will significantly impact the key sectors, including textiles and apparel, gems and jewellery, seafood, and leather goods.

 

Meanwhile, analysts estimate a GDP reduction between 0.2 per cent and 1 per cent in FY26, with a potential economic contraction of $7 billion to $25 billion, depending on price adjustments and finding new markets while a CRISIL report highlighted that higher US tariffs will have a significant impact on India’s MSME sector, which accounts for approximately 45 per cent of the country’s total exports. Among the hardest hit will be textiles and gems & jewellery, which together make up an estimated 25 per cent of India’s exports to the US.

 

In cities like Panipat and Ludhiana — two major industrial hubs and home to a large number of MSMEs— the abrupt escalation of US tariffs has triggered a fresh wave of uncertainty, particularly among MSMEs, which form the backbone of the export economy.

 

Known as India’s “Textile City,” Panipat in Haryana is globally recognised for its production of yarn, home textiles, and recycled fabrics. However, since the imposition of the initial 25 per cent reciprocal tariff by the US, Panipat’s supply chains had been facing serious disruptions, and now, with the additional 25 per cent tariff coming into effect, the implications are going to be devastating expressed fears some industry stakeholders interacting with us.

 

Panipat’s yarn industry, which boasts an annual turnover of about ₹60,000 crore, relies on exports worth ₹20,000 crore — 60 per cent of which are destined for the US, as per some estimates. This makes the city one of the most exposed to Washington’s aggressive trade stance. Already strained by ongoing global crises such as the Russia-Ukraine conflict, high freight costs, and inflation in key international markets like Europe and South America, the industry is struggling to absorb yet another external shock.

 

For the city’s yarn spinners, exporters, and small-scale crafters, the implications are dire. Increased duties mean Indian products will be significantly less competitive in the US market. Order volumes are expected to drop drastically as American buyers seek cheaper alternatives in other countries. Local businesses, especially the smaller ones, are worried about payment delays, the spectre of cancelled contracts and mass layoffs.

 

Meanwhile, Ludhiana, an important export hub in the state of Punjab, is also said to be facing its own set of challenges. The city, which exports a wide range of goods including textiles, hosiery, auto parts, hand tools, and machinery, is said to be staring at a revenue loss of over ₹10,000 crore because of the US tariffs, as per some estimates.

 

According to reports, more than 300 companies in Ludhiana are directly engaged in trade with the American market, and the sudden cost escalation will only push them into crisis mode. With roughly ₹6,000 crore worth of textile and hosiery goods shipped annually to the US, as per some estimates, the stakes for Ludhiana’s manufacturers could not be higher.

 

The tariffs come at a time when exporters in Ludhiana are already under pressure from fluctuating demand, rising input costs, and stiff global competition. The industry now faces the grim prospect of large-scale order cancellations, job loss and even existential threat for some.

 

However, there now appears to be a glimmer of hope. According to the latest media reports, the Government is now planning dedicated outreach programmes in 40 countries to counter the steep US tariffs. The list reportedly includes key markets such as Australia, Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Mexico, Poland, Russia, Spain, South Korea, Turkiye, the Netherlands, the United Arab Emirates, and the United Kingdom.

 

Experts have long emphasised that diversifying into new markets and exploring alternative geographies is crucial for survival, and with the Government’s active help, hopefully the industry is able to navigate its way out of the crisis soon.