India approves $595 mn cotton mission as supply tightens।। सप्लाई की कमी के बीच भारत ने $595 मिलियन के कॉटन मिशन को मंज़ूरी दी

मुंबई: 2026/05/05: भारत ने 'कॉटन उत्पादकता मिशन' के लिए ₹56.59 अरब ($595.28 मिलियन) की मंज़ूरी दी है। यह ऐसे समय में हुआ है जब घरेलू टेक्सटाइल और कपड़ों का उद्योग कॉटन और धागे की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, कच्चे माल की कमी और स्पिनिंग मिलों द्वारा धागे के ज़ोरदार निर्यात जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। उद्योग ने एक बार फिर कॉटन पर लगने वाले 11 प्रतिशत आयात शुल्क को हटाने की मांग की है, क्योंकि वैश्विक बाज़ार के साथ-साथ घरेलू कीमतें भी तेज़ी से बढ़ रही हैं।

 

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026–27 से 2030–31 की अवधि के लिए 'कॉटन उत्पादकता मिशन' को मंज़ूरी दी। इसका उद्देश्य भारत के कॉटन क्षेत्र में घटती वृद्धि, उत्पादकता में आने वाली बाधाओं और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करना है। 

 

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब तिरुपुर और मुंबई जैसे प्रमुख टेक्सटाइल केंद्रों में कॉटन धागे की कीमतें हाल के दिनों में तेज़ी से बढ़ी हैं। इसकी वजह यह है कि कॉटन की कीमतों में प्रति कैंडी ₹2,000-3,000 की बढ़ोतरी हुई है। व्यापारियों ने बताया कि स्पिनिंग मिलों को कच्चे माल की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए धागे की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि घरेलू बाज़ार में सप्लाई सीमित रही क्योंकि मिलें निर्यात को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही थीं। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार, भारतीय स्पिनिंग मिलें इस समय अपने कॉटन धागे के उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत निर्यात कर रही हैं, जबकि कुछ महीने पहले यह आंकड़ा लगभग 30 प्रतिशत था। इससे घरेलू बाज़ार में सप्लाई की कमी हो गई है। 

 

इस पृष्ठभूमि में, सरकार के कॉटन मिशन का उद्देश्य '5F विज़न'—खेत से फाइबर तक, फैक्ट्री से फैशन तक, और फैशन से विदेश तक—के तहत इस क्षेत्र में दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मज़बूत करना है।

 

यह मिशन ज़्यादा पैदावार देने वाले, जलवायु-अनुकूल और कीट-प्रतिरोधी कॉटन बीजों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके साथ ही, 'हाई-डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम' (HDPS), पास-पास बुवाई, एकीकृत कॉटन प्रबंधन और 'एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल' (ELS) कॉटन को बढ़ावा देने जैसी आधुनिक खेती की तकनीकों का भी विस्तार किया जाएगा।

 

सरकार की योजना क्षमता निर्माण और जिनिंग व प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण के माध्यम से कॉटन की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। इसके साथ ही, प्रोसेसिंग के सर्वोत्तम तरीकों को भी अपनाया जाएगा। पूरे देश में कॉटन परीक्षण के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और मान्यता प्राप्त सुविधाओं के साथ उन्नत किया जाएगा, ताकि गुणवत्ता के मानकीकृत मूल्यांकन और वैश्विक मानकों (बेंचमार्किंग) को समर्थन मिल सके। इस कार्यक्रम का एक मुख्य हिस्सा 'कस्तूरी कॉटन भारत' के तहत ब्रांडिंग और ट्रेसिबिलिटी (पता लगाने की क्षमता) से जुड़ी पहलों को मज़बूत करना होगा, ताकि भारतीय कपास को वैश्विक बाज़ारों में एक प्रीमियम और टिकाऊ फाइबर के तौर पर स्थापित किया जा सके।

 

इसके अलावा, इस मिशन का उद्देश्य मंडियों के डिजिटल एकीकरण के ज़रिए किसानों को सशक्त बनाना है। इससे उन्हें कीमतों की पारदर्शी जानकारी मिलेगी, बाज़ार तक सीधी पहुँच मिलेगी और ई-प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल पाएगा।

 

इस कार्यक्रम में कपास से निकलने वाले कचरे की रीसाइक्लिंग और 'सर्कुलर इकॉनमी' (चक्रीय अर्थव्यवस्था) से जुड़ी प्रथाओं को बढ़ावा देना भी शामिल है। साथ ही, यह कपास उत्पादन को बढ़ावा देने और भारत के कपड़ा क्षेत्र को वैश्विक बाज़ार की बदलती माँगों के अनुरूप ढालने के लिए, अलसी (flax), रेमी (ramie), सिसल (sisal), मिल्कवीड (milkweed), बाँस और केले जैसे अन्य प्राकृतिक फाइबर के उत्पादन में विविधता लाने में भी सहायता करेगा।

 

इस मिशन को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय मिलकर लागू करेंगे। इसमें 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' (ICAR) के 10 संस्थान, 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद' (CSIR) के तहत एक संस्थान, और कपास उगाने वाले प्रमुख राज्यों में कार्यरत 'अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना' (AICRP) के 10 केंद्र शामिल होंगे।

 

शुरुआत में, राज्यों के कृषि विभागों और ICAR के आपसी सहयोग से 14 राज्यों के 140 ज़िलों को इस कार्यक्रम के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा, लगभग 2,000 जिनिंग (कपास ओटने वाली) और प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।

 

सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2031 तक कपास का उत्पादन बढ़ाकर 498 लाख गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम की) कर दिया जाए, और 'लिंट' (कपास के रेशे) की उत्पादकता को 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुँचाया जाए। उम्मीद है कि इस पहल से लगभग 32 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।

 

इस मिशन का एक और लक्ष्य 'कस्तूरी कॉटन भारत' सर्टिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी पहलों के तहत कपास में मौजूद अशुद्धियों (कचरे) की मात्रा को 2 प्रतिशत से भी कम करना है। यह लक्ष्य भारत की उस महत्वाकांक्षा को और मज़बूत करता है, जिसके तहत वह एक स्वच्छ, प्रीमियम गुणवत्ता वाला और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कपास इकोसिस्टम तैयार करना चाहता है।

 

India approves $595 mn cotton mission as supply tightens

 

Mumbai: 2026/05/05: India has approved a ₹56.59 billion ($595.28 million) Mission for Cotton Productivity at a time when the domestic textile and apparel industry is battling sharp increases in cotton and yarn prices, tight raw material availability and aggressive yarn exports by spinning mills. The industry has once again demanded removal of the 11 per cent import duty on cotton as domestic prices surge in line with the global market.

 

The Union Cabinet chaired by Indian Prime Minister Narendra Modi approved the Mission for Cotton Productivity for the period 2026–27 to 2030–31 to address declining growth, productivity bottlenecks and quality concerns in India’s cotton sector. 

 

The move comes as cotton yarn prices in key textile hubs such as Tiruppur and Mumbai have climbed sharply in recent days after cotton prices rose by ₹2,000-3,000 per candy. Traders said spinning mills were forced to raise yarn prices to offset higher raw material costs, while domestic supply remained limited because mills were increasingly prioritising exports. According to trade sources, Indian spinning mills are currently exporting nearly 60 per cent of their cotton yarn production compared to around 30 per cent a few months ago, tightening availability in the domestic market. 

 

Against this backdrop, the government’s cotton mission aims to strengthen long-term self-sufficiency and global competitiveness in the sector under the 5F vision—Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign.

 

The mission will focus on development of high-yielding, climate-resilient and pest-resistant cotton seeds, along with expansion of modern cultivation techniques such as High-Density Planting System (HDPS), closer spacing, integrated cotton management, and promotion of Extra Long Staple (ELS) cotton.

 

The government also plans to improve cotton quality through capacity building and modernisation of ginning and processing factories, alongside adoption of best processing practices. Cotton testing infrastructure across the country will be upgraded with modern and accredited facilities to support standardised quality assessment and global benchmarking.

 

A major component of the programme will be strengthening branding and traceability initiatives under Kasturi Cotton Bharat to position Indian cotton as a premium and sustainable fibre in global markets.

 

The mission additionally seeks to empower farmers through digital integration of mandis, enabling transparent price discovery, direct market access, and better price realisation through e-platforms.

 

The programme also includes promotion of cotton waste recycling and circular economy practices, while supporting diversification into other natural fibres such as flax, ramie, sisal, milkweed, bamboo, and banana to complement cotton production and align India’s textile sector with evolving global demand trends.

 

The mission will be implemented jointly by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the Ministry of Textiles. It will involve 10 institutes of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), one institute under the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), and 10 centres of the All India Coordinated Research Project (AICRP) on Cotton operating across major cotton-growing states.

 

Initially, 140 districts across 14 states will be covered through collaboration between state agriculture departments and ICAR. Around 2,000 ginning and processing factories will also be brought under the programme.

 

The government aims to increase cotton production to 498 lakh bales of 170 kg each by 2031 and raise lint productivity from 440 kg per hectare to 755 kg per hectare. Around 3.2 million farmers are expected to benefit from the initiative.

 

The mission also targets reducing cotton trash content to below 2 per cent under Kasturi Cotton Bharat certification and traceability initiatives, reinforcing India’s ambition to build a cleaner, premium-quality and globally competitive cotton ecosystem.