India's private capex up 67% YoY to ₹7.7 trn in Sep 2025: CII !! भारत का निजी कैपेक्स सितंबर 2025 में सालाना आधार पर 67% बढ़कर ₹7.7 ट्रिलियन हुआ: CII

नई दिल्ली: 13/05/2026: भारत का निजी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सितंबर 2025 में 67 प्रतिशत बढ़कर ₹7.7 ट्रिलियन हो गया, जो एक साल पहले ₹4.6 ट्रिलियन था। यह देश के निवेश चक्र में व्यापक सुधार का संकेत है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) द्वारा लगभग 1,200 फर्मों के विश्लेषण से यह बात सामने आई है।

 

CII ने एक बयान में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स में बढ़ोतरी का मुख्य चालक बना रहा, जिसने ₹3.8 ट्रिलियन का योगदान दिया—जो कुल निजी निवेश का लगभग आधा है।

 

CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) की तीसरी तिमाही में क्षमता उपयोग (capacity utilisation) बढ़कर 75.6 प्रतिशत हो गया, जो पिछली तिमाही में 74.3 प्रतिशत था; वहीं, नए ऑर्डर बुक में सालाना आधार पर (YoY) 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

 

FY26 की दूसरी छमाही में बैंक ऋण वृद्धि भी औसतन लगभग 14 प्रतिशत रही, जबकि वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह लगभग 10 प्रतिशत थी। 

 

उद्योग संगठन ने प्रस्ताव दिया कि जैसे-जैसे कच्चे तेल की कीमतें स्थिर होती हैं, अगले छह से नौ महीनों में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में की गई ₹10 प्रति लीटर की कटौती को चरणबद्ध तरीके से वापस लिया जाए।

 

बनर्जी ने कहा, "ईंधन उत्पाद शुल्क की एक सुनियोजित और चरणबद्ध बहाली, उपभोक्ता भावना को बाधित किए बिना, राजकोष पर पड़े भारी बोझ को धीरे-धीरे कम करेगी; साथ ही, उद्योग इनपुट लागत के दबाव का एक बड़ा हिस्सा अपने स्वयं के मार्जिन के भीतर समायोजित करने के लिए तैयार है।"

 

CII ने एक स्वैच्छिक ऊर्जा संरक्षण समझौते का भी सुझाव दिया, जिसके तहत सदस्य कंपनियाँ अगली दो तिमाहियों में ईंधन और बिजली की खपत में 3-5 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखेंगी।

 

चैंबर ने आगे 45-दिवसीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भुगतान गारंटी तंत्र की सिफारिश की। इस तंत्र को केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित डिजिटल प्लेटफॉर्म 'ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम' (TReDS) और आपूर्ति-श्रृंखला वित्तपोषण (supply-chain financing) का समर्थन प्राप्त होगा, जिससे छोटे व्यवसायों पर कार्यशील पूंजी (working capital) का दबाव कम हो सकेगा। दूसरी सिफ़ारिशों में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और अलग-अलग जगहों से सोर्सिंग करके सप्लाई-चेन को मज़बूत बनाना, कंपोनेंट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और कैपिटल गुड्स में घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ाना, और FY27 के लिए मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी ट्रांज़िशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले निवेश को पहले ही कर देना शामिल है।

 

CII ने इंडस्ट्री से कीमतों पर अपनी मर्ज़ी से रोक लगाने और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम (PMIS) के तहत इंटर्नशिप लेने वालों की संख्या बढ़ाने की भी अपील की।

 

CII को उम्मीद है कि FY26 में भारत की असली GDP ग्रोथ 7.6 परसेंट से ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें एक्सपोर्ट रिकॉर्ड $863 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है और विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन से ऊपर बना रहेगा।

 

India's private capex up 67% YoY to ₹7.7 trn in Sep 2025: CII

 

New Delhi: 2026/05/13:   India’s private capital expenditure (capex) rose by 67 per cent to ₹7.7 trillion in September 2025 from ₹4.6 trillion a year earlier, signalling a broad-based revival in the country’s investment cycle. A Confederation of Indian Industry (CII) analysis of nearly 1,200 firms revealed.

 

Manufacturing remained the key driver of the capex push, contributing ₹3.8 trillion—nearly half of total private investment, CII said in a statement.

 

CII director general Chandrajit Banerjee noted that capacity utilisation rose to 75.6 per cent in the third quarter of fiscal 2025-26 (FY26) from 74.3 per cent in the previous quarter, while new order books increased by 10.3 per cent year on year (YoY).

 

Bank credit growth also averaged close to 14 per cent in the second half of FY26 compared with around 10 per cent in the first half of the fiscal. 

 

The industry body proposed a phased rollback of the ₹10 per litre cut in central excise duty on petrol and diesel over the next six to nine months as crude oil prices stabilise.

 

“A calibrated phased restoration of the fuel excise will progressively relieve the exchequer of a very substantial burden without disrupting consumer sentiment, and industry is prepared to absorb a meaningful share of input cost pressures within its own margins,” Banerjee said.

 

CII also suggested a voluntary energy conservation compact under which member companies would target a 3-5 per cent reduction in fuel and power consumption over the next two quarters.

 

The chamber further recommended a 45-day micro, small and medium enterprise (MSME) payment guarantee mechanism backed by the central-bank regulated digital platform Trade Receivables Discounting System (TReDS) and supply-chain financing to ease working capital pressures on small businesses.

 

Other recommendations include strengthening supply-chain resilience through import substitution and diversified sourcing, increasing domestic value addition in components, specialty chemicals and capital goods, and front-loading FY27 investments in manufacturing, energy transition and digital infrastructure.

 

CII also called for voluntary price restraint by industry and an expansion of internship intake under the Prime Minister Internship Scheme (PMIS).

 

CII expects India’s real gross domestic product growth to have exceeded 7.6 per cent in FY26, with exports projected to have hit a record $863 billion and foreign exchange reserves remaining above $700 billion.