India updates rules to clear FDI proposals within 12 weeks !! भारत ने FDI प्रस्तावों को 12 हफ़्तों के अंदर मंज़ूरी देने के नियम अपडेट किए

नई दिल्ली: 2026/05/08: भारत सरकार अब सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्तावों को 12 हफ़्तों के अंदर मंज़ूरी देगी। ऐसे आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए अपडेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी किया गया है।

 

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज़ में बताया कि प्रस्तावों पर फ़ैसला लेने के लिए 12 हफ़्तों तक का समय तय किया गया है। इसमें आवेदकों द्वारा प्रस्तावों में कमियों को दूर करने या सक्षम प्राधिकारी द्वारा माँगी गई अतिरिक्त जानकारी देने में लगने वाला समय शामिल नहीं है।

 

पिछला ऐसा SOP 29 जून, 2017 को जारी किया गया था। उसमें ऐसे प्रस्तावों को मंज़ूरी देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 हफ़्तों का समय तय किया गया था।

 

संशोधित SOP के अनुसार, सभी आवेदन विदेश मंत्रालय को भेजे जाएँगे ताकि वे उन निवेशों पर अपनी राय और मंज़ूरी दे सकें जो भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आ रहे हैं; और अन्य मामलों में, जहाँ ज़रूरी हो, तय समय सीमा के अंदर भेजे जाएँगे।

 

पिछले महीने, सरकार ने उन विदेशी कंपनियों के लिए FDI नियमों में ढील दी थी जिनमें चीन/हांगकांग की 10 प्रतिशत तक (या गैर-नियंत्रक हिस्सेदारी) हिस्सेदारी है। इससे वे लागू क्षेत्रीय शर्तों और FDI सीमाओं के अधीन, 'ऑटोमैटिक रूट' के तहत भारत में निवेश कर सकेंगी।

 

इसके अलावा, सरकार ने इन सात देशों के निवेशकों को कुछ खास क्षेत्रों/गतिविधियों में तेज़ी से मंज़ूरी (60 दिनों के अंदर) देने का फ़ैसला किया है। इन क्षेत्रों में पॉलीसिलिकॉन वेफ़र्स और पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण शामिल है।

 

जिन प्रस्तावों में कुल विदेशी इक्विटी प्रवाह ₹50 अरब से ज़्यादा होगा, उन पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) फ़ैसला लेगी।

 

India updates rules to clear FDI proposals within 12 weeks

 

New Delhi: 2026/05/08: The Indian government will now clear all foreign direct investment (FDI) proposals within 12 weeks. The updated standard operating procedure (SOP) for processing such applications released recently by the department for promotion of industry and internal trade (DPIIT).

 

Up to 12 weeks' time has been fixed for a decision on the proposals, excluding the time taken by applicants in removing deficiencies in the proposals or in supplying additional information as may be required by the competent authority, the Ministry Of Commerce & Industry said in a press release.

 

The last such SOP was issued on June 29, 2017. It had prescribed a maximum of 10 weeks for clearing such proposals.

 

As per the revised SOP, all applications will be forwarded to the Ministry of External Affairs for its comments and clearance on investments from countries sharing a land border with India and, in other cases, where necessary, within the stipulated time period.

 

Last month, the government eased FDI norms for foreign companies having a Chinese/Hong Kong shareholding of up to 10 per cent (or non-controlling stake), enabling them to invest in India under the automatic route, subject to applicable sectoral conditions and FDI caps.

 

Further, the government has decided to provide expedited clearance (within 60 days) for investors of these seven countries in specific sectors/activities. These sectors include polysilicon wafers and capital goods manufacturing.

 

In case of proposals involving total foreign equity inflow of more than ₹50 billion, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) will take a decision.