India pushes stronger BRICS supply chains, easier market access।। भारत ने BRICS सप्लाई चेन को मज़बूत करने और मार्केट तक आसान पहुँच की वकालत की

नई दिल्ली: 13/09/2026: भारत ने नई दिल्ली में BRICS बिज़नेस फ़ोरम से सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक मज़बूती बढ़ाने, सप्लाई चेन में विविधता लाने और मार्केट तक पहुँच बेहतर बनाने का आग्रह किया है। इन प्राथमिकताओं का पूरे ब्लॉक में टेक्सटाइल, कपड़ों और कच्चे माल की सोर्सिंग नेटवर्क पर सीधा असर पड़ता है।

 

यह अपील ऐसे समय में की गई है जब भू-राजनीतिक संघर्षों, पश्चिम एशिया संकट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक कदमों के बाद टैरिफ़ के माहौल में बदलाव से जुड़ी वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है।

 

एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स और सोर्सिंग टीमों के लिए चर्चाएँ लॉजिस्टिक्स की विश्वसनीयता, रेगुलेटरी प्रक्रियाओं, नॉन-टैरिफ़ बाधाओं, पेमेंट कनेक्टिविटी और कच्चे माल तक पहुँच जैसे व्यावहारिक मुद्दों पर केंद्रित हैं।

 

BRICS बिज़नेस फ़ोरम के उद्घाटन सत्र में, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक व्यापार से जुड़े रहते हुए झटकों को झेलने में बेहतर सक्षम होने की ज़रूरत है।

 

उन्होंने कहा कि BRICS की आर्थिक सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए ज़्यादा आत्मनिर्भरता, निष्पक्ष मार्केट व्यवहार, भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स, काम करने के ज़्यादा अनुमानित हालात, व्यापक कमर्शियल पहुँच और स्पष्ट रेगुलेशन व निवेश नियमों की ज़रूरत है।

 

जयशंकर ने ऐसे एनर्जी सिस्टम की भी बात की जो रुकावटों का सामना कर सकें और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल ट्रांज़िशन के रास्ते अपना सकें।

 

उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को अवसरों वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना, साथ ही यह भी कहा कि इनसे पहुँच, स्टैंडर्ड्स, सुरक्षा और भरोसे से जुड़े सवाल भी उठते हैं।

 

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने BRICS सदस्यों और सहयोगी देशों से रेगुलेटरी और नॉन-टैरिफ़ बाधाओं को कम करने, सप्लाई-चेन की मज़बूती बढ़ाने और कच्चे माल व ज़रूरी मिनरल्स सहित एक-दूसरे के सामान के लिए मार्केट खोलने को कहा। उन्होंने आसान रेगुलेटरी प्रक्रियाओं, तेज़ी से मंज़ूरी मिलने, सर्विस-मार्केट तक व्यापक पहुँच, पेशेवरों की आसान आवाजाही और पेशेवर संस्थाओं की सीमा-पार मान्यता बढ़ाने की भी मांग की।

 

गोयल ने गहरे डिजिटल और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन का भी समर्थन किया, जिसमें पेमेंट सिस्टम के बीच लिंक और व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं का ज़्यादा इस्तेमाल शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल पेमेंट इंटरफ़ेस सालाना 250 अरब से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन संभालता है और 11 देशों में स्वीकार किया जाता है।

 

रूस के आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतनिकोव ने कहा कि रूस ज़्यादा विदेशी निवेश चाहता है और उसने अपना व्यापार उन देशों की ओर मोड़ दिया है जिन्हें वह मित्र मानता है; अब ये देश उसके कुल व्यापार टर्नओवर का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा हैं। उन्होंने रणनीतिक कमोडिटीज़ के लिए एक स्वतंत्र तंत्र के तौर पर BRICS ग्रेन एक्सचेंज का प्रस्ताव भी रखा और इस पहल में सार्वजनिक और निजी निवेश का आह्वान किया। BRICS के चेयरमैन के तौर पर भारत, 18वें BRICS समिट में स्टार्टअप, इनोवेशन, मज़बूत सप्लाई चेन और ग्रीन एनर्जी के साथ-साथ राष्ट्रीय मुद्राओं में ज़्यादा व्यापार और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे व्यावहारिक और विकास-केंद्रित नतीजों की कोशिश कर रहा है। भारत की चेयरमैनशिप 'मज़बूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण' (Building for Resilience, Innovation, Co-operation and Sustainability) थीम पर आधारित है।

 

समिट में एक प्रस्तावित 'BRICS लॉजिस्टिक्स सप्लाई-चेन सहयोग फ्रेमवर्क' को अपनाए जाने की उम्मीद है, ताकि सदस्यों के बीच अलग-अलग सेक्टर के ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की मज़बूती, दक्षता और सस्टेनेबिलिटी को बेहतर बनाया जा सके। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नतीजों में एक 'BRICS स्टार्टअप इनोवेशन फंड' भी शामिल हो सकता है, जिसमें एक समर्पित गवर्नेंस और फंड-मैनेजमेंट सिस्टम और बड़े स्तर पर लागू होने वाले स्टार्टअप-आधारित समाधानों के लिए पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस को स्वेच्छा से जुटाने की सिफारिशें शामिल हो सकती हैं।

 

BRICS देशों में राष्ट्रीय नोडल एजेंसियों, चुने हुए इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप को जोड़ने के लिए एक डिजिटल इंटरफेस भी विकसित किया जा सकता है। अगर ऐसे सिस्टम को आगे बढ़ाया जाता है, तो इससे सदस्य बाज़ारों में इनोवेशन और सप्लाई-चेन सहयोग के लिए संस्थागत चैनल बनेंगे।

 

BRICS फोरम, व्यापारिक अवसरों और आर्थिक सहयोग में आने वाली बाधाओं की पहचान करने के लिए BRICS सदस्य देशों के व्यवसायों, उद्यमियों और उद्योग प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। सदस्य देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल हैं।

 

India pushes stronger BRICS supply chains, easier market access

 

New Delhi : 2026/09/13: India has called on the BRICS Business Forum in New Delhi to strengthen economic resilience, diversify supply chains and improve market access among member economies, priorities that have direct implications for textile, apparel and raw-material sourcing networks across the bloc.

 

The call comes amid global uncertainty linked to geopolitical conflicts, the West Asia crisis and changes in the tariff environment following US President Donald Trump's trade measures.

 

For exporters, importers and sourcing teams, the discussions centre on practical issues including logistics reliability, regulatory procedures, non-tariff barriers, payment connectivity and access to raw materials.

 

At the inaugural session of the BRICS Business Forum, Indian External Affairs Minister S Jaishankar said economies need to be better able to absorb shocks while staying linked to global trade.

 

He added that stronger BRICS economic security required greater self-reliance, fair market conduct, dependable logistics, more predictable operating conditions, wider commercial access and clearer regulation and investment rules.

 

Jaishankar also flagged energy systems that can withstand disruption and transition pathways suited to national circumstances.

 

He identified digital public infrastructure, artificial intelligence, fintech and advanced manufacturing as opportunity areas, while noting that they also raise questions around access, standards, security and trust.

 

Commerce and Industry Minister Piyush Goyal asked BRICS members and partner countries to reduce regulatory and non-tariff obstacles, strengthen supply-chain resilience and open markets to each other's goods, including raw materials and critical minerals. He also sought simpler regulatory procedures, faster clearances, broader services-market access, easier movement of professionals and wider cross-border recognition of professional bodies.

 

Goyal also supported deeper digital and financial integration, including links between payment systems and greater use of local currencies for trade.He said that the India's digital payment interface handles more than 250 billion transactions annually and is accepted in 11 countries.

 

Russian Economic Development Minister Maxim Reshetnikov said Russia is seeking more foreign investment and has redirected trade towards countries it regards as friendly, which now account for about 85 per cent of its total trade turnover. He also proposed a BRICS grain exchange as an independent mechanism for strategic commodities and called for public and private investment in the initiative.

 

India, as BRICS chair, is seeking practical, development-oriented outcomes at the 18th BRICS Summit in startups, innovation, resilient supply chains and green energy, alongside more trade in national currencies and reforms of global institutions. India's chairship is guided by the theme 'Building for Resilience, Innovation, Co-operation and Sustainability.'

 

A proposed BRICS Logistics Supply-Chain Co-operation Framework is expected to be adopted at the summit to improve the resilience, efficiency and sustainability of cross-sector transport logistics and supply chains among members. A BRICS Startup Innovation Fund could be among the outcomes, with recommendations for a dedicated governance and fund-management mechanism and voluntary mobilisation of public and private finance for scalable startup-led solutions, as per media reports.

 

A digital interface may also be developed to connect national nodal agencies, selected incubators and startups across BRICS countries. Such mechanisms, if advanced, would add institutional channels around innovation and supply-chain cooperation across member markets.

 

The BRICS forum brings together businesses, entrepreneurs and industry representatives from BRICS member countries to identify commercial opportunities and barriers to economic co-operation. The member countries are Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran, the UAE, Saudi Arabia and Indonesia.